प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिए 7 शिविर स्थापित, 42 परिवार किराए के मकानों में शिफ्ट — डीसी
बिलासपुर: जिला बिलासपुर में हाल ही में हुई भारी बारिश ने व्यापक तबाही मचाई है। अब तक जिले में कुल 168 करोड़ रूपए से ज्यादा का नुकसान दर्ज किया गया है। उपायुक्त बिलासपुर राहुल कुमार ने मंगलवार को प्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए जानकारी दी कि इस आपदा में सबसे अधिक नुकसान लोक निर्माण विभाग को हुआ है, जिसकी क्षति 117 करोड़ रूपए आंकी गई है। जल शक्ति विभाग को 32 करोड़ 10 लाख रूपए तथा विद्युत विभाग को 19 लाख रूपए का नुकसान उठाना पड़ा है।
उन्होंने बताया कि इसके अतिरिक्त गौशाला, किचन, शौचालय तथा अन्य संरचनाओं को मिलाकर लगभग 7 करोड़ 62 करोड़ रूपए का संरचनात्मक नुकसान दर्ज किया गया है। प्रशासन द्वारा प्रभावित परिवारों की हरसंभव सहायता सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं।
उपायुक्त ने बताया कि राहत एवं पुनर्वास के लिए जिला में सात राहत शिविर स्थापित किए गए हैं, जिनमें फिलहाल 22 परिवारों के 99 लोग ठहरे हुए हैं। सदर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत तीन शिविरों में कम्युनिटी भवन भदरोग में 2 परिवारों के 8 लोग, ग्राम पंचायत दकड़ी में 2 परिवारों के 10 लोग तथा ग्राम पंचायत अमरपुर में 1 परिवार के 3 लोग ठहरे हुए हैं। इसी प्रकार झंडुता विधानसभा क्षेत्र की मरोतन पंचायत में 5 परिवारों के 18 लोग, जबकि श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र में आईटीआई स्वारघाट में 3 परिवारों के 18 लोग, ग्राम पंचायत नालिया डढ़वाल में 1 परिवार के 4 लोग और ग्राम पंचायत मड्याली में 8 परिवारों के 38 लोग आश्रय ले रहे हैं।
उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों को सुरक्षित आवास उपलब्ध करवाने की दिशा में प्रशासन सक्रिय रूप से कार्य कर रहा है। अब तक 42 परिवारों के 99 लोगों को किराए के मकानों में शिफ्ट किया गया है। इनमें से सदर विधानसभा क्षेत्र के 39 परिवार, घुमारवीं क्षेत्र के 2 परिवार और झंडुता क्षेत्र का 1 परिवार शामिल है। इन परिवारों का किराया सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है।
उपायुक्त ने यह भी बताया कि वर्तमान में लोक निर्माण विभाग की 9 सड़कें बंद हैं। इनमें से कुछ सड़कों को कल शाम तक खोलने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि शेष मार्गों को भी शीघ्र चालू करने के लिए विभाग को अतिरिक्त मशीनरी लगाने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसी प्रकार जिले की 9 पेयजल योजनाएं प्रभावित हैं, जिन्हें शीघ्र बहाल करने के आदेश अधिकारियों को दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन राहत और पुनर्वास कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है। सभी उपमंडल स्तरीय अधिकारी लगातार फील्ड में डटे हुए हैं और प्रभावित लोगों को तुरंत सहायता पहुंचा रहे हैं। अब तक फौरी राहत के रूप में 7 लाख रूपए से अधिक की राशि प्रशासन द्वारा वितरित की जा चुकी है।
उपायुक्त ने यह भी बताया कि कई सामाजिक संगठनों एवं लोगों ने मानवता का परिचय देते हुए मुख्यमंत्री राहत कोष सहित अन्य राहत कार्यों में सहयोग किया है। उन्होंने जिले के अन्य लोगों से भी अपील की कि वे आगे बढ़कर मुख्यमंत्री राहत कोष अथवा जिला प्रशासन के माध्यम से राहत कार्यों में सहयोग दें। इच्छुक व्यक्ति अपने निकटतम उपमंडल अधिकारी या उपायुक्त कार्यालय के माध्यम से योगदान कर सकते हैं।
