उपायुक्त राहुल कुमार बोले – ई-गवर्नेंस और जनसुनवाई को बनाएंगे प्रभावशाली और जवाबदेह
बिलासपुर: जिला बिलासपुर के नव नियुक्त उपायुक्त राहुल कुमार ने सोमवार को जिला स्तर पर “मंडे रिव्यू मीटिंग” की औपचारिक शुरुआत की। इस बैठक का उद्देश्य प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ-साथ जिला वासियों की शिकायतों एवं समस्याओं का त्वरित, पारदर्शी और उत्तरदायी समाधान सुनिश्चित करना है। उपायुक्त ने कहा कि यह बैठक अब प्रत्येक सोमवार नियमित रूप से आयोजित की जाएगी, ताकि विभागीय कार्यों की निरंतर निगरानी और जनसेवा की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हो सके।
बैठक के दौरान उपायुक्त राहुल कुमार ने ई-समाधान पोर्टल पर लंबित शिकायतों, ई-ऑफिस प्रणाली की प्रगति, मुख्यमंत्री सेवा संकल्प 1100 हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों की स्थिति, आधार प्रमाणीकरण तथा राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों की गहन समीक्षा की। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी विभाग एक सप्ताह के भीतर ई-ऑफिस प्रणाली के अंतर्गत कार्य करना सुनिश्चित करें, ताकि कार्यों की निगरानी डिजिटल माध्यम से हो सके और समाधान समयबद्ध ढंग से किया जा सके।
उपायुक्त ने निर्देश दिए कि ई-समाधान पोर्टल पर पंजीकृत पुरानी शिकायतों का शीघ्र निपटारा सुनिश्चित किया जाए और इनकी साप्ताहिक समीक्षा मंडे मीटिंग में की जाए। मुख्यमंत्री सेवा संकल्प 1100 हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों को भी प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाए, विशेषकर वे शिकायतें जो 100 दिनों से अधिक समय से लंबित हैं।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे केवल कार्यालयीन कार्यों तक सीमित न रहें, बल्कि फील्ड में जाकर योजनाओं के जमीनी क्रियान्वयन की स्थिति का स्वयं आंकलन करें। उपमंडल अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे अपने क्षेत्रों में अधिकारियों को जनसुनवाई व त्वरित समस्या समाधान के लिए नियमित रूप से फील्ड में भेजें।
राहुल कुमार ने कहा कि जो भी नागरिक अपनी समस्या लेकर उपायुक्त कार्यालय आता है, उसकी शिकायत को संबंधित अधिकारी को सौंपा जाएगा और उस अधिकारी को समस्या का समाधान होने तक नियमित रिपोर्टिंग करनी होगी। यदि समाधान में लापरवाही पाई जाती है, तो संबंधित अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहराया जाएगा।
उन्होंने कहा कि गुड गवर्नेंस की दिशा में बिलासपुर को प्रदेश में एक आदर्श जिला के रूप में स्थापित करने के लिए सभी अधिकारियों को समयबद्ध लक्ष्य तय कर मिशन मोड में कार्य करना होगा। यदि कोई उपमंडल अधिकारी अपने क्षेत्र में कोई नवाचार करना चाहता है, तो उसे पूर्ण स्वतंत्रता दी जाएगी और जिला प्रशासन उसके प्रयासों में हर संभव सहयोग करेगा।
राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वे राजस्व न्यायालयों में लंबित मामलों के समाधान के लिए अधिक सक्रियता दिखाएं और नागरिकों को समय पर न्याय दिलाना सुनिश्चित करें। उपायुक्त ने कहा कि प्रशासन की विश्वसनीयता तभी बढ़ेगी जब जनसमस्याओं का समाधान प्राथमिकता और प्रभावशीलता के साथ किया जाएगा।
इस बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त ओमकांत ठाकुर, सहायक आयुक्त नरेंद्र अहलूवालिया सहित सभी जिला स्तरीय अधिकारी तथा सभी उपमंडल स्तरीय अधिकारी स्वयं एवं वर्चुअल माध्यम से उपस्थित रहे।
