हिमाचल: बागवानी मंत्री ने की एचपी शिवा परियोजना की प्रगति की समीक्षा ; बोले- प्रदेश के सात जिलों के 28 खंडों की 6000 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि पर बागवानी, सिंचाई, सोलर बाड़बंदी जैसे कार्य प्रगति पर
हिमाचल: बागवानी मंत्री ने की एचपी शिवा परियोजना की प्रगति की समीक्षा ; बोले- प्रदेश के सात जिलों के 28 खंडों की 6000 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि पर बागवानी, सिंचाई, सोलर बाड़बंदी जैसे कार्य प्रगति पर
शिमला: बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज यहां हिमाचल प्रदेश शिवा परियोजना की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार के लिए किसानों के हित सर्वाेपरि हैं। प्रदेश के किसानों को लाभान्वित करने के उद्देश्य से राज्य में 1292 करोड़ रुपये की महत्त्वाकांक्षी एचपी शिवा परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत प्रदेश के सात जिलों के 28 खंडों की 6000 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि पर बागवानी, सिंचाई, सोलर बाड़बंदी जैसे कार्य प्रगति पर हैं। उन्होंने कहा कि योजना के तहत बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, सोलन, सिरमौर और ऊना जिला में अमरूद, संतरे, लीची और पलम जैसे फलों की खेती को प्रोत्साहित कर 15 हजार से अधिक किसान परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा। किसानों को उनके उत्पादों के लिए उपयुक्त बाजार भी उपलब्ध करवाया जाएगा। बागवानी मंत्री ने कहा कि परियोजना के तहत किसानों के खेतों तक बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए 162 उठाऊ सिंचाई योजनाएं निर्मित की जा रही हैैं। इसके अतिरिक्त बागवानों को ड्रिप सिंचाई और जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा के लिए सोलर बाड़बंदी की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने अधिकारियों और योजना से संबंधित सभी हितधारकों को परियोजना को समयबद्ध पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को मानक संचालन प्रक्रिया के तहत कार्य करने और साइट निरीक्षण कर संबंधित प्रगति की फोटोग्राफी सुनिश्चित करने के लिए कहा। उन्होंने सभी हितधारकों को कलस्टरों में पर्याप्त कार्यबल और मशीनरी तैनात करने के निर्देश भी दिए तथा कहा कि इस महत्त्वाकांक्षी परियोजना में गुणवत्तापूर्ण कार्य करना सुनिश्चित करें और किसानों को पौध रोपण के लिए उच्च गुणवत्ता वाली पौध उपलब्ध करवाई जाए। उन्होंने कहा कि किसानों और बागवानों की आर्थिकी सुदृढ़़ करने के लिए प्रदेश सरकार नवीन प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि एचपी शिवा परियोजना के बारे में किसानों को जागरूक किया जाए ताकि अधिक से अधिक किसान इस परियोजना का लाभ उठा सकें। बैठक में सचिव बागवानी सी. पालरासु, बागवानी तथा जल शक्ति विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों सहित अन्य हितधारक उपस्थित रहे।