देश – विदेश (Page 26)

केन्द्रीय बजट 2025-26: नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं

75,000 रुपये की मानक कटौती के साथ वेतनभोगी करदाताओं के लिए 12.75 लाख रुपये की सीमा केन्द्रीय बजट 2025-26 में सभी करदाताओं को लाभ पहुंचाने के लिए आयकर स्लैब और दरों में व्यापक बदलाव स्लैब दरों में कटौती...

केंद्रीय बजट में सब्जियों और फलों का उत्‍पादन बढ़ाने, सक्षम आपूर्ति सुनिश्चित करने, प्रसंस्‍करण व किसानों को समुचित मूल्‍य सुनिश्चित करने की योजना

प्रधानमंत्री धन-धान्‍य कृषि योजना 100 कम फसल उत्‍पादकता वाले जिलों में आरंभ की जाएगी, योजना 1.7 करोड़ किसानों की फसल उत्‍पादकाता बढ़ाने, सिंचाई की सुविधा बेहतर बनाने और दीर्घकालीन एवं...

केन्द्रीय बजट 2025-26 : बीमा क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा में 74 फीसदी से 100 फीसदी तक की वृद्धि

पेंशन उत्पादों के विनियमित समन्वय और विकास के लिए एक फोरम का गठन किया जाएगाः केन्द्रीय बजट 2025-26 2025 में प्रस्तावित संशोधित केन्द्रीय केवाईसी रजिस्ट्री का शुभारंभ कम्पनी विलय की त्वरित...

केंद्रीय बजट 2025-26 : फुटवियर और लेदर क्षेत्रों के लिए फोकस उत्पाद स्कीम 22 लाख लोगों के लिए करेगी रोजगार के अवसरों का सृजन

मेक इन इंडिया’ को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की स्थापना की जाएगी – केंद्रीय बजट-2025-26 में घोषणा भारत को ‘वैश्विक खिलौना...

केंद्रीय बजट 2025-26 : सूक्ष्‍म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी कवर को 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपए किया गया

सभी एमएसएमई के लिए वर्गीकरण से संबंधित निवेश और कारोबार की सीमाओं को क्रमशः 2.5 और 2 गुणा तक बढ़ाया जाएगा उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्‍म उद्यमों के लिए पहले साल में 5 लाख रुपए की सीमा वाले 10 लाख...

केन्द्रीय बजट 2025-26: वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को जोड़ने के लिए घरेलू विनिर्माण क्षमता बढ़ाई जाएगी

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए व्यापार प्रलेखीकरण और वित्तीय सामाधानों के लिए संयुक्त प्लेटफार्म के रूप में ‘भारतट्रेडनेट’ की स्थापना की जाएगीः केन्द्रीय बजट 2025-26 सरकार उद्योग 4.0 के अवसर...

केंद्रीय बजट 2025-26 : गिग कामगारों को पीएम जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य संबंधी देखभाल की जाएगी प्रदान, करीब एक करोड़ कामगारों को सहायता मिलेगी

विकास केंद्रों के रूप में शहर’ को कार्यान्वित करने हेतु एक लाख करोड़ रुपये की ‘शहरी चुनौती निधि’ की स्थापना बुनियादी भू-स्थानिक अवसंरचना और डेटा को विकसित करने हेतु ‘राष्ट्रीय भू-स्थानिक...