राज्य में पूर्ण टीकाकरण के विस्तार को बढाते हुए बाल मृत्यु दर को कम करने की दिशा में हमने किया एक नया मील का पत्थर हासिल : नड्डा

हिमाचल प्रदेश में ट्रामा देखभाल सुविधा केंद्रों के सुदृढ़ीकरण के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा धनराशि की स्वीकृति

  • 17 करोड़ रुपए से अधिक राशि के अनुदान की स्वीकृति प्रदान

शिमला: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में ट्रामा देखभाल सुविधा केंद्रों के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए 17 करोड़ रुपए से अधिक राशि के अनुदान की स्वीकृति प्रदान की है। यह राशि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की “राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित सरकारी अस्पतालों में ट्रामा देखभाल सुविधा केंद्रों का विकास करने के लिए क्षमता विकास” नामक केंद्र प्रायोजित योजना के तहत दी गई है।

कुल स्वीकृत राशि में से चार ट्रामा परिचर्या सुविधा केंद्रों यथा – क्षेत्रीय अस्पताल मंडी में लेवल-III के ट्रामा परिचर्या केंद्र; हमीरपुर रीजनल अस्पताल; रामपुर रीजनल अस्पताल, शिमला और जिला अस्पताल चंबा – प्रत्येक को 2.754 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है, जबकि कांगड़ा में टांडा स्थित डाक्टर राजेंद्र प्रसाद गवर्नमेंट मेडिकल हास्पिटल के लिए 6.075 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जे.पी. नड्डा ने कहा कि “स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय हिमाचल प्रदेश राज्य में स्वास्थ्य अवसंरचना को सुदृढ़ करने हेतु प्रतिबद्ध है तथा यह पहल इस दिशा में एक कदम है।”

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा हिमाचल प्रदेश राज्य में जन स्वास्थ्य अवसंरचना को सुदृढ़ करने की दिशा में कई कदम उठाए गए हैं। राज्य के लिए एक एम्स की स्वीकृति प्रदान की गई है तथा इसे शीघ्र कार्यशील बनाने की प्रक्रिया चल रही है; शिमला में 45 करोड़ रुपए की लागत से एक तृतीयक कैंसर परिचर्या केंद्र की भी स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा नाहन और हमीरपुर में दो मेडिकल कालेजों और दो जिला अस्पतालों के उन्नयन हेतु प्रथम किस्त भी अवमुक्त कर दी गई है।

राज्य सरकार द्वारा शिमला में एक लेवल-1 का ट्रामा सुविधा केंद्र का प्रस्ताव भी किया गया है। इस पर केंद्र द्वारा विचार किया जा रहा है। टांडा मेडिकल कालेज के लिए 32.78 करोड़ रुपए लागत की स्वास्थ्य संबंधी उपकरण की अधिप्राप्ति की प्रक्रिया चल रही है तथा पूरी होने को है। दिसंबर अंत तक आदेश दे दिए जाएंगे।

एक केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) आरोग्य केंद्र खोलने की राज्य की चिरकालिक मांग के फलस्वरूप मंत्रालय ने दिसंबर, 2014 में शिमला में एक आरोग्य केंद्र स्थापित करने को मंजूरी प्रदान कर दी है।

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