हिमाचल कैबिनेट : सीएचसी स्तर पर नि:शुल्क होंगे 53 टेस्ट, नशे की रोकथाम के लिए नई पॉलिसी

 रोगियों की अब उनके घर के समीप होगी 236 तरह की जांच

शिमला: मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम व बड़े फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल ने नशाखोरी को समाप्त करने के लिए पॉलिसी को मंजूरी दी। साथ ही कैबिनेट ने एल-1 मैसर्ज कृष्णा डायग्नोस्टिक लिमिटेड पुणे को 236 तरह की जांच सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर तक नैदानिक सेवाएं प्रदान करने को भी अनुमति प्रदान की। इसमें लोगों के 53 टेस्ट निशुल्क होंगे।

कैबिनेट ने प्रदेश में नशाखोरी को खत्म करने के लिए हिमाचल प्रदेश ड्रग प्रिवेंशन पॉलिसी को अपनी स्वीकृति प्रदान की। इस पॉलिसी का उद्देश्य प्रदेश में नशीले पदार्थों की तस्करी, मादक द्रव्यों का दुरुपयोग, नशीले पदार्थों की खेती, उत्पादन और खपत की गंभीर समस्या को रोकना है।

इसके अलावा नई पॉलिसी का उद्देश्य बहु-स्तरीय सहयोग तंत्र के तहत अंतर सरकारी और अंतर एजेंसियों के साथ जब्ती के आंकड़े और संयुक्त दवा कानून प्रवर्तन संचालन को साझा करना है। साथ ही संयुक्त पूछताछ केन्द्र की स्थापना द्वारा आपसी समन्वय को मजबूत करना भी है।

इसके साथ कैबिनेट ने ओपन बिड के आधार पर बोली लगाने वाली कंपनी एल-1 मैसर्ज कृष्णा डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड पुणे को सीएचसी स्तर तक के चिकित्सा संस्थानों में टेस्ट की मंजूरी भी प्रदान की है। चयनित कंपनी 40 से 50 प्रतिशत तक डिस्काउंट देगी।

अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के स्तर पर 236 तरह के जांच होगी जिसमें से 53 तरह के टेस्ट बिल्कुल निशुल्क होंगे। अभी तक राज्य में प्रयोगशाला सेवाएं केवल 24 स्वास्थ्य संस्थानों में ही उपलब्ध करवाई जा रही