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हिमाचल प्रदेश में कौशल विकास स्तरोन्यन के लिए 640 करोड़ रुपये स्वीकृत

  • 87000 पात्र युवाओं को राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क का किया जाएगा प्रशिक्षण प्रदान

 

शिमला: मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि केन्द्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा प्रदेश में कौशल विकास परियोजना के स्तरोन्ययन के लिए आगामी पांच वर्षों के लिए 640 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है। इस मामले को लेकर गत सोमवार को नई दिल्ली में एक बैठक की गई।

एशियन विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं के कौशल का स्तरोन्ययन कर उनके लिए रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाना तथा वेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर बढ़ाना है। परियोजना के तहत परियोजना समयावधि के दौरान 87000 पात्र युवाओं को राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

वीरभद्र सिंह ने कहा कि इस परियोजना के तहत बहुउद्देशीय ग्रामीण विपणन और प्रशिक्षण केन्द्र सृजित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा रोजगार कार्यालयों को कैरियर परामर्श केन्द्र के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बेरोजगार युवाओं की सुविधा के लिए प्रदेश स्तरीय जॉव पोर्टल विकसित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त क्षेत्र कौशल परिषद, औद्योगिक संघों को भी हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम द्वारा प्रशिक्षण, प्रशिक्षुता तथा बेरोजगार युवाओं को उनकी प्रंसदीदा प्लेसमेंट के लिए संबद्ध किया जाएगा।

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