राज्य में निवेशकों को आकर्षित करने के प्रयास : सीएम

• राज्य सरकार प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए नई पहल आरम्भ करने में पीछे नहीं रहेगी : सीएम

शिमला: राज्य सरकार के पास भौगोलिक बाधाओं के चलते औद्योगिकरण के लिए सीमित भूमि है। इसके बावजूद प्रदेश निवेशकों के लिए पसंदीदा गंतव्य के रूप में उभरा है। राज्य सरकार कनेक्टिविटी विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण पर मुख्य रूप से बल दे रही है। राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश को देश का औद्योगिक हब बनाने के लिए निवेशकों को राज्य में निवेश के लिए उत्कृष्ट वातावरण प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह बात मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने गत सांय नाहन में कालाअम्ब औद्योगिक क्षेत्र के उद्योगपतियों को सम्बोधित करते हुए की। उन्होंने कहा कि जी.एस.टी. युग के बाद देश में औद्योगिक विकास के लिए उपयुक्त प्लेटफार्म उपलब्ध हुआ है। राज्य सरकार प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए नई पहल आरम्भ करने में पीछे नहीं रहेगी।

जय राम ठाकुर ने कहा कि छोटे तथा मझोले उद्योगों में रोजगार के अधिक अवसर मौजूद है। इस बात को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने छोटे उद्योगों के लिए मौजूदा 4 प्रतिशत विद्युत शुल्क को घटाकर 2 प्रतिशत किया गया है तथा मध्यम इकाइयों के लिए यह शुल्क 10 प्रतिशत से घटाकर 7 प्रतिशत किया गया है। सभी नई लघु एवं मध्यम इकाइयों के लिए बिजली शुल्क में पांच वर्षों के लिए छूट प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि औद्योगिक प्लाटों को पट्टे पर देने की अवधि को 30 वर्ष से बढ़ाकर 90 वर्ष किया गया है।