मुख्यमंत्री ने की करसोग के लिये पॉलीटेक्निक कालेज की घोषणा

  • मुख्यमंत्री ने की करसोग में उप मंडलीय पुलिस अधिकारी कार्यालय खोलने की घोषणा
  • मुख्यमंत्री ने की करसोग में उप मंडलीय पुलिस अधिकारी कार्यालय खोलने की घोषणा
  • चौरीधार तथा कुन्नू में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने की घोषणा
  • जंगली जानवरों से फसलों को सुरक्षित करने के लिये मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना
  • करसोग क्षेत्र के विभिन्न स्कूलों का स्तरोन्नयन

शिमला: मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने आज मण्डी जिले के करसोग के रामलीला मैदान में एक विशाल जनसभा को सम्बोधित करते हुए करसोग में पुलिस अधिकारी का उपमण्डल स्तरीय कार्यालय तथा सरट्योला, महासुधार व तूमन में स्वास्थ्य उप-केन्द्र खोलने की घोषणाएं की। उन्होंने राजकीय प्राथमिक पाठशाला दुरकानू, नेहरा, तरेज, बगैल को माध्यमिक पाठशालाओं में स्त्तरोन्नत करने तथा राजकीय उच्च पाठशाला कुठैड़, शैंदल, परोला व मरोथी को वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में स्त्तरोन्नत करने की भी घोषणाएं की। उन्होंने काण्डी ने नया प्राथमिक पाठशाला खोलने की घोषणा की तथा माध्यमिक पाठशाला मेहरन को उच्च पाठशाला में स्त्तरोन्नत करने की भी घोषणा की। उन्होंने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला करसोग में परीक्षा एवं बहुउद्देशीय सभागार की भी घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने चौरीधार और कुन्नू में आयुर्वेदिक औषधालय तथा बधारनु में पशु औषधालय खोलने की भी घोषणा की। उन्होंने करसोग के लिये पॉलीटेक्निक कालेज की भी घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस राजनैतिक दोषारोपण पर विश्वास नहीं करती है, लेकिन क्षेत्रवाद से परे प्रदेश के संपूर्ण विकास पर विश्वास करती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने जिला परिषद तथा पंचायत समितियों को धनराशि वितरण सम्बन्धी मामला भारत सरकार से उठाया है, क्योंकि वर्तमान में धनराशि केवल पंचायतों को ही प्रदान की जा रही है। 14वें वित्तायोग में स्पष्ट तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि निधि केवल ग्राम पंचायतों को ही उपलब्ध करवाई जाए। इसी के मददेनजर प्रदेश सरकार ने पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों को धनराशि उपलब्ध करवाने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार जिला परिषदों तथा खंड विकास समितियों की वित्तीय जरूरतों को अपने संसाधनों से पूरा कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार के प्रयास हैं कि बेरोजगारों को और अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए जाएं। उन्होंने कहा कि सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध नहीं हैं, ऐसे में युवाओं को बे-मौसमी सब्जियों एवं अन्य नकदी फसलों की खेती करने व व्यावसायिक ट्रेड्स में अपने आप को सक्षम बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि युवाओं को उनके कौशल उन्नयन के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है ताकि वे आत्म सम्मान के साथ जीवन यापन कर सकें। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 500 करोड़ रुपये की कौशल विकास भत्ता योजना कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण के दौरान एक हजार रुपये तथा विशेष योग्यता वाले युवाओं को 1500 रुपये का भत्ता प्रदान किया जा रहा है।

वीरभद्र सिंह ने कहा कि राज्य के लोगों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के रूप में वित्तीय सुरक्षा छत्र प्रदान किया जा रहा है जिसके अन्तर्गत 3.87 लाख पात्र विधवाओं, वृद्धजनों व विशेष योग्यता वाले लोगों को 650 रुपये प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जा रही है। 80 वर्ष से अधिक आयु व 45 वर्ष से कम उम्र की ऐसी विधवाएं जिनके बच्चे हैं, को 1200 रुपये प्रतिमाह सामाजिक सुरक्षा पैंशन प्रदान की जा रही है।

उन्होंने कहा कि शिक्षा अनुशासित एवं विकसित समाज के लिए बहुमूल्य संपति है और आज वर्तमान प्रदेश सरकार ने अपने 45 माह के कार्यकाल के दौरान प्रदेश में 1010 पाठशालाएं खोली अथवा स्तरोन्नत की हैं और 41 नये महाविद्यालय खोले हैं। वीरभद्र सिंह ने कहा कि अस्तित्व में आने के उपरांत प्रदेश ने विकास का एक लंबा सफर तय किया है, और आज प्रदेश देश के पहाड़ी राज्यों में विकास की दृष्टि से अग्रणी राज्य बन कर उभरा है। उन्होंने कहा कि वह करसोग विधानसभा क्षेत्र का संपूर्ण विकास चाहते हैं क्योंकि वह करसोग के लोगों के साथ 1962 से जुड़े हुए हैं, जब वह पहली बार लोकसभा के लिए चुने गए थे। उन्होंने कहा कि ‘मैं एक संवेदनशील व्यक्ति हूं’, यदि मेरे परिवार में कोई गलती करता है, तो ऐसे में गलती को उजागर करना मेरा अधिकार बनता है, और किसी को भी इस पर ऐतराज नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि समूचा हिमाचल एक है और प्रदेश में रहने वाले सभी नागरिक उनके परिवार के सदस्यों के समान हैं।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री विद्या स्टोक्स ने कहा कि करसोग विधानसभा क्षेत्र में 269 पेयजल येाजनाएं 543 पंचायतों के 1727 गावों की पेयजल जरूरतें पूरा कर रही हैं। उन्होंने कहा कि 119 बस्तियों को पेयजल उपलब्ध करवाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने कहा कि इस विधानसभा क्षेत्र में 22 सिंचाई योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं जिसके अधीन 487 हैक्टयेर क्षेत्र लाया गया है। इसके अतिरिक्त, करसोग क्षेत्र में 299 हैंडपंप स्थापित किए गए हैं और 28 पेयजल आपूर्ति योजनाओं पर 44 करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 352 हैक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने वाली पांच सिंचाई योजनाओं का कार्य प्रगति पर है और इसपर तीन करोड़ रुपये की राशि खर्च की जा रही है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने कांग्रेस विकास पर विश्वास करती है, जो भाजपा के विल्कुल विपरीत है, जबकि भाजपा लोगों को विकास के नाम पर मूर्ख बनाने का कार्य करती है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जो भी आदेश देंगे उनकी हम पार्टी कार्यकर्ता के रूप में पालना करेंगे। उन्होंने कहा कि गत 45 महिनों के कांग्रेस शासनकाल के दौरान करसोग विधानसभा क्षेत्र में चार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गए हैं और चिकित्सकों तथा पैरा मेडिकल स्टाफ के रिक्त पदों को भरने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार के समय जब गुलाम नबी आजाद केन्द्र में स्वास्थ्य मंत्री थे, के समय प्रदेश के लिए चंबा, हमीरपुर तथा नाहन में तीन मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए गए थे। उन्होंने कहा कि एनडीए ने नेरचौक के ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज के संचालन को इंकार कर दिया था और अंततः प्रदेश सरकार ने इसका संचालन अपने हाथ में लिया। उन्होंने कहा कि गत मंत्रिमंडल की बैठक में ईएसआईसी कॉलेज एवं अस्पताल के लिए चिकित्सकों, विशेषज्ञों व अन्य पैरामेडिकल स्टॉफ के 885 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई।

उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार की मनरेगा योजना प्रदेश के लोगों के लिए वरदान सिद्ध हो रही हैैै। यह यूपीए की सरकार थी जिसने मनरेगा के अन्तर्गत कामगारों की दिहाड़ी उनके बैंक खातों में जमा करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि राज्य में मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना आरम्भ की गई है जिसके तहत किसानों को जंगली तथा आवारा पशुओं से अपनी फसल बचाने के लिए खेतों में बाढ़ लगाने के लिए 60 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने प्रदेश सरकार की विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की जानकारी भी दी।

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