नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति ने आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड (हुडको) में 10 प्रतिशत के विनिवेश की प्रदत्त् इक्विटी को आईपीओ के माध्यम से लाने की कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है, यह मंजूरी भारत सरकार के 100% की हिस्सेदारी वाले आवास और शहरी विकास निगम लिमिटेड (हुडको) में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के नियम और विनियमन के तहत दी गई है। हुडको की कुल चुकता इक्विटी पूंजी 2001.90 करोड़ रूपया है और वर्तमान में भारत सरकार इसमें 100% का मालिक हक रखती है। कंपनी की कुल पूंजी करीब 7800 करोड़ रूपये है।
हुडको का निर्माण 25 अप्रैल 1970 को किया गया था, यह भारत सरकार के आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला उपक्रम है जिसका उद्देश्य आवासीय प्रयोजनों लंबी अवधि तक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। यह देश में आवास और शहरी विकास परियोजनाओं चलाती है और उसके लिए वित्त (धन) भी उपलब्ध कराती है।