मुख्यमंत्री ने पराला में 100.42 करोड़ से निर्मित अत्याधुनिक फल विधायन संयंत्र का किया लोकार्पण

 शिमला:  शिमला जिले के ठियोग के पराला में 100.42 करोड़ रुपये की लागत से बने अत्याधुनिक फल विधायन संयंत्र का आज मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि यह संयंत्र क्षेत्र के विकास में मील पत्थर साबित होगा। इस संयंत्र में वाइन, विनेगर तथा जूस तैयार किया जाएगा जिससे क्षेत्र के बागवानों को अपने उत्पाद के उचित दाम मिलेंगे तथा इनसेे बनने वाले उत्पाद तैयार करने में भी तेजी आएगी।
उन्होंने कहा कि इस वर्ष बरसात में भारी बारिश से आई आपदा ने कहर बरपाया था तथा सेब बहुल क्षेत्र में सम्पर्क मार्गों को भी इस आपदा से काफी नुक्सान पहुंचा था। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने इन सड़कों को प्राथमिकता के आधार पर बहाल किया ताकि बागवानों के उत्पाद को मंडियों तक समय पर पहुंचाया जा सके ताकि उन्हें आर्थिक नुक्सान न हो। उन्होंने कहा कि इस वर्ष सेब के समर्थन मूल्य में 1.50 रुपये की ऐतिहासिक वृद्धि की गई है तथा इसे 12 रुपये प्रति किलो किया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा 4500 करोड़ रुपये का विशेष राहत पैकेज दिया गया हैे। उन्होंने कहा कि प्रभावित परिवारों को सरकार द्वारा घर बनाने के लिए धनराशि प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने आपदा से 48 घंटे के भीतर ही अस्थायी तौर पर पानी, बिजली आदि की सुविधाएं प्रदेश भर में बहाल की तथा इस आपदा में फंसे पर्यटकों को सुरक्षित निकाला गया। उन्होंने कहा कि बागवानों की सुविधा के लिए प्रदेश में 8 ग्रेडिंग/पैकिंग हाऊस, सी.ए. व कोल्ड स्टोर भावानगर, संदासु, अणु, चौपाल, जाबली, सुन्दरनगर, दत्तनगर व खड़ापत्थर में स्थापित किए जा रहे हैं।
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हाल ही के दुबई दौरे में उन्होंने निवेशकों से हिमाचल प्रदेश के बागवानी उत्पादों की मार्केटिंग की संभावनाएं तलाशने की भी अपील की है और अगले वर्ष जनवरी महीने में निवेशक हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार बागवानों को व्यापारियों और आढ़तियों के शोषण से बचाने के लिए अनेक प्रभावी कदम उठा रही है ताकि उन्हें उचित फायदा हो तथा उनकी आर्थिकी भी सुदृढ़ हो। उन्होंने कहा कि इस बार सेब की खरीद किलो के आधार पर की गई है और यूनिवर्सल कार्टन व्यवस्था लागू की जा रही है ताकि बागवानों को उनके उत्पाद के उचित दाम मिल सके।
मुख्यमंत्री ने एचपीएमसी की सम्पतियों को ठीक ढंग से संचालित करने के निर्देश दिए ताकि बागवानों को इसका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि एचपीएमसी के माध्यम से बागवानी औजार, खाद, कीटनाशक तथा फंफूदनाशक सस्ते दामों पर उपलब्ध करवायी जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बागवानों के हितों को सुरक्षित करने के लिए अनेक कदम उठा रही है तथा भविष्य में भी लेती रहेगी।
बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि इस यूनिट में अलग अलग उत्पाद तैयार किये जाएंगे। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार बागवानों की सुविधा के लिए अनेक योजनाएं लागू कर रही है ताकि बागवानों को आर्थिक तौर पर सम्बल किया जा सके क्योंकि बागवानी प्रदेश के लोगों का प्रमुख व्यवसाय है।
इस अवसर पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि इस फल विधायन संयंत्र से क्षेत्र में और समृद्धि आएगी तथा बागवानों को अपने उत्पाद के अच्छे दाम मिलेंगे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकारों ने हमेशा ही बागवानों के हितों को रक्षा की है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में सड़क नेटवर्क को बेहतर किया जा रहा है।
विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि वर्तमान सरकार ने बागवानों के हितों की रक्षा के लिए ऐतिहासिक निर्णय लिये हैं तथा यूनिर्वसल कार्टन प्रणाली को लागू करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में किसानों बागवानों के हितों में अनेक निर्णय लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस संयंत्र में स्थानीय लोगों को रोजगार देने में प्राथमिकता दी जाएगी।