शिमला: अगले वर्ष से सेब की बिक्री यूनिवर्सल कार्टन में होगी: CM ने आपदा प्रभावितों को ठियोग में वितरित किये 22.81 करोड़

मुख्यमंत्री ने की ठियोग अग्निशमन चौकी को स्तरोन्नत करने की घोषणा की

ठियोग अस्पताल में डॉक्टरों की कमी को जल्द पूरा करने व अत्याधुनिक मशीनें लगाने का दिया आश्वासन 

शिमला: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस वर्ष बरसात के दौरान भारी बारिश, भू-स्खलन तथा बाढ़ से आई आपदा से प्रभावित परिवारों के ‘पुनर्वास’ के लिए आज जिला शिमला के आपदा प्रभावितों को ठियोग के आलू ग्राउंड में 22.81 करोड़ रुपये की धनराशि वितरित की। पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए घरों के लिए मुआवजा राशि के रूप में 395 प्रभावित परिवारों को प्रथम किस्त के रूप में 3-3 लाख रुपये के तौर पर 11.85 करोड़ रुपये तथा अन्य 1840 प्रभावितों को 10.96 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की। आपदा के दौरान जिला शिमला में 395 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि 458 कच्चे घरों को नुकसान पहुंचा है तथा 354 किसानों को पशुधन का नुकसान हुआ है।
इस अवसर पर एक विशाल जनसभा को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने ठियोग अग्निशमन चौकी को स्तरोन्नत करने की घोषणा की तथा कहा कि यहां पर जिला स्तरीय अस्पताल बनाने की संभावनाएं तलाशी जाएंगी, जिसके लिए राज्य सरकार सर्वे करवाएगी। उन्होंने ठियोग अस्पताल में डॉक्टरों की कमी को जल्द पूरा करने तथा अत्याधुनिक मशीनें लगाने का आश्वासन दिया और कहा कि क्षेत्र के विकास में धन की कमी को आड़े नहीं आने दिया जाएगा।
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अगले वर्ष से सेब की बिक्री यूनिवर्सल कार्टन में ही होगी, ताकि 20 किलो की पेटी में 20 किलो सेब की ही बिक्री हो। उन्होंने कहा कि इस वर्ष राज्य सरकार ने सेब को प्रति किलो की दर से बेचना सुनिश्चित बनाया है, ताकि सेब बागबान लाभान्वित हो सके। उन्होंने कहा कि पराला मंडी के निर्माण कार्य को जून माह तक पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सड़क को चौड़ा करने के लिए अभी भी लगभग 10 करोड़ रुपये की आवश्यकता है, जिसका प्रावधान किया जाएगा तथा इसे भी जून तक पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सेब बागबानों की सुविधा के लिए छैला-कुमारहट्टी सड़क को सीआरआईएफ में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया है। उन्होंने कहा कि एचपीएमसी के माध्यम से मिलने वाले उपकरणों, खाद तथा कीटनाशकों पर अनुदान को बढ़ाया गया है, ताकि बागबानों को यह सस्ती दरों पर उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि सेब के समर्थन मूल्य में ऐतिहासिक डेढ़ रुपये की बढ़ोतरी की गई तथा सेब का खरीद मूल्य 10.50 से 12 रुपये किया गया है।
विधायक कुलदीप राठौर ने कहा कि उनका क्षेत्र बागवानी बहुल क्षेत्र है तथा बागवानी ही आय का मुख्य स्रोत है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने वर्षांे से चली आ रही मांगों को पूरा किया है। सेब प्रति किलो की दर से बेचा गया है तथा यूनिवर्सल कार्टन को लागू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आपदा के दौरान मुख्यमंत्री ने हर प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने कहा कि आपदा के दौरान सेब को मंडियों तक पहुंचाना एक बड़ी चुनौती थी, जिसे राज्य सरकार ने पूरा किया तथा बागवानों के उत्पादों को मंडियों तक पहुंचाना सुनिश्चित किया।उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से आपदा के लिए कोई आर्थिक मदद नहीं मिली लेकिन राज्य सरकार ने प्रभावित परिवारों की मदद के लिए राहत राशि में ऐतिहासिक बढ़ोतरी की है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल में जिला शिमला में विकास नए आयाम स्थापित होने जा रहे हैं।