नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को नए संसद भवन में पहले कानून को पेश करने का एलान किया उन्होंने कहा कि महिला सशक्तीकरण के लिए सरकार नारी शक्ति वंदन विधेयक पेश करने जा रही है। ये महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत कोटा देने का प्रावधान तय करेगा। 19 सितंबर को ऐतिहासिक दिन बताते हुए पीएम मोदी ने विपक्ष से सर्वसम्मति से विधेयक नारी शक्ति वंदन अधिनियम को पारित करने का आग्रह किया है, जो करीब तीन दशकों से अटका हुआ है।
महिला आरक्षण पर अपनी बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ईश्वर ने उन्हें कई पवित्र कामों के लिए चुना हैं। उन्होंने आगे कहा, “आज 19 सितंबर की यह तारीख इतिहास बदलने जा रही हैं। आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, नेतृत्व कर रही हैं। ये बहुत आवश्यक है कि नीति निर्धारण, नीति निर्माण में नारी शक्ति अधिकतम योगदान दें, योगदान ही नहीं वह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें । महिलाओं के लिए इतिहास बदलने का वक्त है । संसद में कई बार महिला आरक्षण बिल पेश हुआ। कैबिनेट ने कल ही महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दी है। नई संसद में लोकसभा की कार्यवाही में आज हमारी सरकार एक प्रमुख संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर रही है। इस विधेयक से लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार होगा। मैं इस सदन में सभी साथियों से आग्रहपूर्वक निवेदन करता हूँ कि सर्वसम्मति से पारित करने के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। हम इस महत्वपूर्ण निर्णय से शुरुआत करने जा रहे हैं कि सभी सांसद एक साथ आएं और देश की महिला शक्ति के लिए नए प्रवेश द्वार खोलें। महिला नेतृत्व वाले विकास के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमारी सरकार एक बड़ा संवैधानिक संशोधन विधेयक पेश कर रही है। इसका उद्देश्य लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी का विस्तार करना है। इस नारी शक्ति वंदन कानून से हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। मैं देश की माताओं, बहनों और बेटियों को नारी शक्ति वंदन कानून के लिए बधाई देता हूं। मैं सभी माताओं, बहनों और बेटियों को विश्वास दिलाता हूं कि हम इस बिल को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
लोकसभा में बुधवार को महिला आरक्षण से जुड़े विधेयक पर चर्चा शुरू होगी। लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों द्वारा पारित किए जाने और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद यह कानून बन जाएगा।
