राष्ट्र विकास (Page 12)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बजट आवंटन में 12.10 प्रतिशत की वृद्धि

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बजट आवंटन में 12.10 प्रतिशत की वृद्धि

वर्ष 2018-19 के लिए यह राशि बढ़कर 7750.00 करोड़ रूपये की गई नई दिल्ली : वर्ष 2018-19 के लिए केंद्रीय बजट में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के बजट प्रावधान में 12.10 प्रतिशत की वृद्धि की गई हैं। मंत्रालय...

भारत के फार्मा उद्योग व चिकित्सा उपकरणों पर सबसे बड़ा वैश्विक सम्मेलन 15 फरवरी से बेंगलुरू में

भारत के फार्मा उद्योग व चिकित्सा उपकरणों पर सबसे बड़ा वैश्विक सम्मेलन 15 फरवरी से बेंगलुरू में

‘भारत फार्मा व भारत चिकित्‍सा उपकरण 2018′ : सस्ती और गुणवत्ता वाली स्‍वास्‍थ्‍य सेवाएं भारत के फार्मा उद्योग और चिकित्सा उपकरणों पर सबसे बड़ा वैश्विक सम्मेलन 15 फरवरी से बेंगलुरू में शुरू...

एसजेवीएन के अध्‍यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने किया क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून भवन का शिलान्‍यास

उत्‍तराखण्‍ड के मुख्‍यमंत्री त्रिवेन्द्रम सिंह रावत के साथ की बैठक  नंद लाल शर्मा ने मुख्‍यमंत्री को अवगत कराया परियोजनाओं के विषय से परियोजनाओं के पूरा होने पर राज्‍य को 43 मेगावाट के...

बजट 2018-19 : रियल एस्‍टेट के लिए प्रोत्‍साहन

बजट 2018-19 : रियल एस्‍टेट के लिए प्रोत्‍साहन

 : सर्किल रेट मूल्‍य कुल राशि के 5 फीसदी से अधिक न होने पर कोई समयोजन नहीं    नई दिल्ली: केंद्रीय वित्‍त एवं कॉरपोरेट मामलों के मंत्री अरुण जेटली ने प्रस्‍ताव दिया है कि उन मामलों में कोई...

कोविड ड्यूटी पर तैनात चिकित्सकों, कर्मचारियों व प्रशिक्षुओं को मिलेगा अतिरिक्त वेतन

बजट 2018: स्वास्थ्य क्षेत्र में दो महत्तवपूर्ण पहलों की घोषणा

नए भारत के लिए आयुष्मान भारत 2022 की घोषणा   1.5 लाख स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रो के लिए 1200 करोड़ रुपये का आवंटन 10 करोड़ से अधिक गरीब और कमजोर परिवारों को चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय...

बजट 2018: वरिष्ठ नागरिकों को राहत…

जमा योजनाओं से होने वाली आय में छूट की सीमा बढ़ाकर 50 हजार रुपए की गई प्रधानमंत्री वय वंदना योजना मार्च 2020 तक जारी रहेगी प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के अंतर्गत निवेश की वर्तमान सीमा को बढ़ाकर 15...

कस्‍टम क्‍लीयरेंस के लिए प्रिंट-आउट/कागजी दस्तावेजों की अनिवार्यता समाप्‍त

आयातकों एवं निर्यातकों के लिए कारोबार में और ज्‍यादा आसानी सुनिश्चित निर्देश 1 दिसंबर 2016 से प्रभावी हो जाएंगे, आयातकों और निर्यातकों को इलेक्ट्रॉनिक संदेश एवं कागज रहित व्‍यवस्‍था को...