शिमला : शिमला पुलिस द्वारा नशे के अवैध कारोबार के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस थाना ईस्ट शिमला की टीम ने बायोलिया बाईपास के पास कार्रवाई करते हुए लगभग 6 ग्राम चिट्टा/हेरोइन बरामद की है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने बायोलिया बाईपास रोड के पास एक कार को रोका। स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी में कार की तलाशी लेने पर आगे वाली यात्री सीट के नीचे फुटमैट से सुरेन्द्र ठाकुर पुत्र अमर सिंह ठाकुर, उम्र 33 वर्ष, निवासी चामियाणा, शिमला के कब्जे से लगभग 6 ग्राम चिट्टा/हेरोइन बरामद हुई।
इस संबंध में पुलिस थाना ईस्ट शिमला में FIR No. 99/2026 18 अक्टूबर, धारा 21 ND&PS Act के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। मामले में आगामी अन्वेषण जारी है।
शिमला: शिमला पुलिस द्वारा नशे के अवैध कारोबार के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत स्पेशल सैल शिमला की टीम ने तारादेवी क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए लगभग 20 ग्राम चिट्टा/हेरोइन बरामद की है। 18 अक्टूबर को गुप्त सूचना के आधार पर स्पेशल सैल शिमला की टीम ने तारादेवी क्षेत्र में एक कार को रोककर तलाशी ली। तलाशी के दौरान कार से लगभग 20 ग्राम चिट्टा/हेरोइन बरामद हुई।
इस मामले में मनोज कुमार (20 वर्ष), निवासी चक्कर, शिमला; लखविन्द्र सिंह (36 वर्ष), निवासी तारादेवी, शिमला (मूल निवासी होशियारपुर, पंजाब); तथा सौरव कश्यप (29 वर्ष), निवासी झालगी, तारादेवी, शिमला को गिरफ्तार किया गया है। तीनों आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा।
इस संबंध में पुलिस थाना बालूगंज में अभियोग संख्या 220/2026 19 अक्टूबर , धारा 21 व 29 ND&PS Act के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले में आगामी अन्वेषण जारी है।
कांगड़ा: कांगड़ा जिला के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में आज मादक पदार्थ चिट्टे के विरूद्ध जन जागरूकता बढ़ाने तथा समाज को नशामुक्त बनाने के उद्देश्य से एंटी चिट्टा वाकाथॉन का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने शिमला से वर्चुअल माध्यम से सम्बोधित करते हुए चिट्टे के खिलाफ प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे अभियान की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने आमजन से इस सामाजिक बुराई को जड़ से समाप्त करने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि चिट्टा न केवल व्यक्ति का जीवन बर्बाद करता है, बल्कि परिवार और पूरे समाज को भी गंभीर रूप से प्रभावित करता है। यह युवाओं के भविष्य को खतरे में डालने के साथ-साथ उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक जीवन पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालता है। उन्होंने कहा कि युवा देश का भविष्य हैं और उन्हें नशे के चंगुल से बचाना सरकार के साथ-साथ प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है।
उन्होंने विद्यार्थियों से नशे के दुष्प्रभावों को समझने और अपने मित्रों तथा आसपास के लोगों को इसके प्रति जागरूक करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने युवाओं को खेलकूद, शिक्षा, रचनात्मक गतिविधियों और अन्य सकारात्मक कार्यों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया, ताकि वे स्वस्थ एवं सार्थक जीवन जी सकें।
मुख्यमंत्री ने अभिभावकों, शिक्षकों, सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों से भी बच्चों तथा युवाओं पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ अभियान को जन आंदोलन बनाने के लिए सामूहिक प्रयास और जनभागीदारी अत्यंत आवश्यक हैं।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार चिट्टा के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने, नशा तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और नशे के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार के प्रयास केवल कानून लागू करने तक सीमित नहीं हैं, बल्कि युवाओं को नशे से बचाने और जन-जागरूकता के माध्यम से नशामुक्त वातावरण तैयार करने पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने नागरिकों से नशे से संबंधित गतिविधियों की जानकारी संबंधित अधिकारियों को देने और इस अभियान में सहयोग करने का आग्रह किया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने शाहपुर दशहरा उत्सव को राज्य स्तरीय दर्जा प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस निर्णय से क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं को बढ़ावा मिलेगा और शाहपुर की सांस्कृतिक पहचान को नई मजबूती मिलेगी।
शाहपुर के दशहरा मैदान में उपस्थित उप-मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने चिट्टा के उन्मूलन के लिए शाहपुर में व्यापक जन-जागरूकता अभियान की जानकारी देते हुए कहा कि एंटी-चिट्टा वाकाथॉन भी इन्हीं प्रयासों का हिस्सा है।
इस अवसर पर महाधिवक्ता अनूप रतन ने कहा कि हिमाचल प्रदेश से चिट्टा के उन्मूलन के लिए जन-जागरूकता और नागरिकों की सक्रिय अत्यन्त आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इस समस्या से सामूहिक प्रयासों के माध्यम से ही प्रभावी ढंग से निपटा जा सकता है। उन्होंने लोगों से नशे के खिलाफ अभियान में सहयोग का आह्वान किया।
एंटी-चिट्टा वाकाथॉन में विभिन्न जनप्रतिनिधियों, विद्यार्थियों और स्थानीय लोगों ने भी भाग लिया।
शिमला: भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी राकेश कुमार प्रजापति ने आज यहां मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू को अपना पहला उपन्यास ‘लाइटर दैन येस्टर्डे’ भेंट किया।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने राकेश कुमार प्रजापति को उनके प्रथम उपन्यास के लिए बधाई दी और उनकी साहित्यिक यात्रा की सफलता के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने उनके इस रचनात्मक प्रयास की सराहना करते हुए आशा व्यक्त की कि यह पुस्तक पाठकों को सकारात्मक चिंतन, आत्ममंथन और जीवन के गहरे पहलुओं को समझने के लिए प्रेरित करेगी।
यह उपन्यास राकेश कुमार प्रजापति की साहित्यिक अभिरुचि और रचनात्मक अभिव्यक्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रशासनिक दायित्वों के साथ साहित्यिक सृजन के माध्यम से मानवीय संवेदनाओं और जीवन के विविध पहलुओं को अभिव्यक्त करने का उनका यह प्रयास उल्लेखनीय है।
इससे पूर्व, राकेश कुमार प्रजापति यह पुस्तक परम पावन दलाई लामा को भी भेंट कर चुके हैं।
शिमला: कमला नेहरू अस्पताल (KNH) से गायनी OPD को IGMC शिफ्ट करने के विरोध में अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति ने शिमला में उपायुक्त कार्यालय के बाहर सांकेतिक प्रदर्शन किया। समिति ने मांग की कि गायनी OPD को KNH में ही रखा जाए। महिला समिति की सचिव फालमा चौहान ने कहा कि सरकार के इस फैसले से एक राज्य स्तरीय अस्पताल खत्म किया जा रहा है। इससे महिला मरीजों को सुविधा की जगह परेशानी हुई है। आईजीएमसी में महिलाओं की परेशानी कई गुना बढ़ गई है। उन्होंने गायनी विभाग को वापस के एनएच लाने, वहीं पर महिलाओं के लिए रोबोटिक सर्जरी की सुविधा देने, टेस्टों की दरों में की गई वृद्धि को वापस लेने, केएनएच में आईवीएफ जैसी सुविधा देने और कमला नेहरू अस्पताल में तीसरे चरण के भवन का निर्माण जल्द शुरू कर इस अस्पताल को ही महिलाओं के लिए एक आदर्श अस्पताल के रूप में विकसित करने की मांग की। उन्होंने चेताया कि यदि गायनी ओपीडी को वापस नहीं लाया गया तो अगले माह जनवादी महिला समिति उग्र आंदोलन करेगी। महिलाओं के इस स्वास्थ्य संस्थान के साथ की जा रही छेड़खानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पूजा कंवर और सोनिया स्बरवाल ने कहा कि महिला समिति का यह आंदोलन गायनी ओपीडी और विभाग के केएनएच वापस लाने तक जारी रहेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि कई महिलाओं को IGMC में पर्ची कटवाने के बाद इलाज के लिए KNH जाना पड़ रहा है। इससे विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। समिति ने सरकार से OPD को KNH में ही संचालित करने और महिलाओं को राहत देने की मांग की।
समिति की राज्य सचिव फालमा चौहान ने मांग की कि OPD को KNH में ही रखा जाए और अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी जैसी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। उन्होंने 1 अप्रैल 2026 से बढ़ाई गई टेस्ट दरें वापस लेने की मांग भी उठाई। समिति ने कहा कि OPD शिफ्ट होने से गर्भवती महिलाओं को परेशानी हो रही है। मांगें न मानने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी गई।
शिमला: राजधानी शिमला में शनिवार को खाद्य आपूर्ति एवं खाद्य सुरक्षा विभाग और नगर निगम की संयुक्त टीम ने मिठाई की दुकानों का औचक निरीक्षण किया। निरिक्षण के दौरान मिडिल बाजार की कुछ दुकानों में गंदगी और कॉकरोच मिले। विभाग की टीम ने मिडिल बाजार में दुकानों पर छापा मारा। इस दौरान गुलाब जामुन में कॉकरोच और अन्य कीड़े तैरते पाए गए। खाद्य सुरक्षा एवं विनियमन विभाग कि सहायक आयुक्त डॉ. विजया और उनकी टीम ने दुकानों में पड़े गुलाब जामुन को मौके पर नष्ट करवाया।
कई जगह मिठाइयां और अन्य खाद्य पदार्थ खुले में रखे हुए पाए गए। टीम ने मौके पर कुछ मिठाइयां नष्ट करवाईं और नियमों का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों को नोटिस जारी किए ।विभाग ने चेतावनी दी है कि तय समय में कमियां दूर नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। निरीक्षण के दौरान टीम को कुछ दुकानों में साफ-सफाई की स्थिति संतोषजनक नहीं मिली। कई खाद्य पदार्थ खुले में रखे हुए थे, जिन पर धूल और कीड़े-मकोड़े और कॉकरोच गिरने का खतरा था।
खाद्य सुरक्षा सहायक आयुक्त डॉ. विजया ने बताया कि त्योहारों के दौरान लोगों को सुरक्षित, स्वच्छ और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाना विभाग की प्राथमिकता है। इसके लिए निदेशालय के निर्देशों पर विशेष निरीक्षण और प्रवर्तन अभियान चलाए जा रहे हैं। खाद्य कारोबार से जुड़े प्रतिष्ठानों के साथ-साथ खाद्य पदार्थों को तैयार करने की प्रक्रिया की भी जांच की जा रही है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सामग्री बनाने से लेकर बेचने तक स्वच्छता और निर्धारित मानकों का पालन हो।
डॉ. विजया ने बताया विभाग दुकानदारों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI के नियमों के प्रति जागरूक करता रहता है। इसके लिए समय-समय पर जागरूकता अभियान भी चलाए जाते हैं। इसके बावजूद यदि कोई दुकानदार नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। उन्होंने स्पष्ट किया कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा।
डॉ. विजया ने बताया कि विभाग की नियमित सैंपलिंग के दौरान कुछ मिठाइयों और पनीर के नमूने निर्धारित मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। उन्होंने लोगों को सलाह दी कि मिठाइयां खरीदते समय केवल उनकी चमक-दमक और आकर्षक रंगों को देखकर फैसला न करें। बिना अनावश्यक रंग वाली मिठाइयों को प्राथमिकता दें। विभाग ने अपील की है कि मिठाई खरीदते समय उसकी गुणवत्ता, स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा मानकों का ध्यान रखें।
दिवाली तक विशेष निरीक्षण अभियान लगातार जारी रहेगा। जिन दुकानों में खामियां पाई गई हैं, उन्हें नोटिस जारी कर सुधार का अवसर दिया जाएगा। यदि दुकानदार तय समय में कमियां दूर नहीं करते और नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
मतदाता सूची के प्रारूप में नाम न होना और अंतिम रूप से मताधिकार से वंचित होना अलग-अलग विषय, कांग्रेस बताए कितने पात्र मतदाताओं के नाम गलत तरीके से हटाए गए : जमवाल
शिमल: भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ता एवं विधायक राकेश जमवाल ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर कांग्रेस द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि चुनावी प्रक्रिया जैसे संवेदनशील विषय पर राजनीतिक बयानबाजी के बजाय तथ्यों, आंकड़ों और प्रमाणों के आधार पर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस एसआईआर को लेकर जनता के बीच भ्रम और आशंकाएं पैदा कर रही है, जबकि मतदाता सूचियों की शुद्धता सुनिश्चित करना लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
जमवाल ने कहा कि प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एवं लेखक सुरजीत एस. भल्ला ने अंग्रेजी दैनिक द इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित अपने विश्लेषण में एसआईआर से जुड़े आंकड़ों और दावों पर महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं। उनके अनुसार वर्ष 2024 में ही लगभग 7.3 करोड़ युवा मतदाता पंजीकृत नहीं थे। यह आंकड़ा दर्शाता है कि मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया में पहले से मौजूद कमियों को भी गंभीरता से समझने की आवश्यकता है।
उन्होंने कहा कि प्रारूप मतदाता सूचियों में लगभग 13 करोड़ नाम चिह्नित होने या शामिल नहीं होने के दावे को सीधे तौर पर इतने ही नागरिकों के मताधिकार से वंचित होने का प्रमाण बताना उचित नहीं है। प्रारूप सूची और अंतिम मतदाता सूची में स्पष्ट अंतर होता है। इस दौरान दावे, आपत्तियां, दस्तावेजों का सत्यापन और नियमानुसार सुधार की प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण होती है।
राकेश जमवाल ने कहा कि कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि एसआईआर की प्रक्रिया में वास्तव में कितने पात्र मतदाताओं के नाम गलत तरीके से हटाए गए, ऐसे मामलों के प्रमाण क्या हैं और संबंधित शिकायतों पर क्या कार्रवाई हुई। उन्होंने कहा कि किसी भी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची से गलत तरीके से हटना गंभीर विषय है और ऐसे मामलों में निष्पक्ष जांच तथा नियमानुसार सुधार सुनिश्चित होना चाहिए।
जमवाल ने आरोप लगाया कि कांग्रेस चुनाव आयोग, ईवीएम और मतदाता सूचियों जैसे विषयों पर लगातार राजनीतिक विवाद खड़े कर रही है। उन्होंने कहा कि संवैधानिक संस्थाओं के निर्णयों पर सवाल उठाना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन आरोपों की विश्वसनीयता के लिए ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करना भी उतना ही आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि भाजपा का स्पष्ट मत है कि प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में होना चाहिए और अपात्र, मृत अथवा दोहरे पंजीकरण जैसी त्रुटियों को निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत सुधारा जाना चाहिए। मतदाता सूची का पुनरीक्षण पारदर्शी, निष्पक्ष और जवाबदेह तरीके से होना चाहिए।
जमवाल ने कहा कि कांग्रेस को एसआईआर के संबंध में उठाई गई अपनी आपत्तियों का तथ्यात्मक आधार जनता के सामने रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए चुनावी प्रक्रियाओं पर विश्वास, संस्थागत जवाबदेही और प्रत्येक पात्र मतदाता के अधिकारों की सुरक्षा आवश्यक है। राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है कि वे जनता को सही जानकारी दें और चुनावी सुधारों पर सार्थक संवाद को प्राथमिकता दें।
सुलभ एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता- संजय अवस्थी
सोलन: अर्की के विधायक संजय अवस्थी ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ बनाना तथा स्वास्थ्य संस्थानों में रोगियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है। संजय अवस्थी आज नागरिक अस्पताल अर्की में स्वागत एवं पंजीकरण काउंटर तथा अस्पताल की आधिकारिक वेबसाइट का शुभारम्भ करने के उपरांत उपस्थित जनसमूह को सम्बोधित कर रहे थे।
उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं का समयबद्ध उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस दिशा में प्रदेश सरकार के प्रयास सफल हो रहे हैं।
संजय अवस्थी ने कहा कि नागरिक अस्पताल अर्की में स्वागत एवं पंजीकरण काउंटर स्थापित होने से अस्पताल में उपचार के लिए आने वाले मरीजों एवं उनके तीमारदारों को आवश्यक जानकारी प्राप्त करने तथा विभिन्न सेवाओं के संबंध में उचित मार्गदर्शन प्राप्त करने में सुविधा मिलेगी।
उन्होंने कहा कि अस्पताल की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से लोगों को अस्पताल से संबंधित आवश्यक जानकारी डिजिटल माध्यम से शीघ्र उपलब्ध होगी। इससे स्वास्थ्य सेवाओं तक लोगों की पहुंच आसान होगी तथा अस्पताल की कार्यप्रणाली में आधुनिक तकनीक के उपयोग को भी बढ़ावा मिलेगा।
विधायक ने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य अधोसंरचना को सुदृढ़ करने और आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि अर्की अस्पताल में डायलिसिस व अल्ट्रासाउंड सुविधा शीघ्र मिलेगी। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों से रोगियों को समयबद्ध एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने का आग्रह किया।
संजय अवस्थी ने कहा कि अर्की स्थित नागरिक अस्पताल के माध्यम से विधानसभा क्षेत्र सहित आस-पास के अन्य इलाकों के लोग भी लाभान्वित हो रहे हैं। उन्होने कहा कि निरन्तर बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए सभी चिकित्सक, स्टाफ नर्स, पैरा मेडिकल कमीे अन्य कर्मचारी बधाई के पात्र हैं।
उन्होंने अस्पताल में आवास निर्माण व मरीजों की सुविधा के लिए पार्किंग निर्माण के लिए प्राक्कलन के आधार पर आवश्यक बजट स्वीकृत एवं उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया।
विधायक ने 14 से 15 वर्ष आयु वर्ग की लड़कियों के अभिभावकोें से आग्रह किया कि गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर से बचाव के लिए टीकाकरण अवश्य करवाएं ओर इस अभियान को सफल बनाएं।
खण्ड चिकित्सा अधिकारी अर्की डॉ. मुक्ता रस्तोगी ने एचपीवी (ह्यूमन पैपिलोमा वायरस) टीकाकरण के संबंध में जानकारी प्रदान करते हुए आमजन को इसके महत्व के प्रति जागरूक किया। उन्होंने कहा कि एचपीवी संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण एक महत्वपूर्ण उपाय है तथा यह विशेष रूप से सर्वाइकल कैंसर अर्थात गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर से बचाव में सहायक है। एचपीवी टीकाकरण के माध्यम से किशोरियों को भविष्य में एचपीवी संक्रमण से होने वाली गंभीर बीमारियों के खतरे से बचाने में सहायता मिलती है। उन्होंने पात्र किशोरियों के अभिभावकों से आग्रह किया कि वे स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार टीकाकरण करवाएं।
शिमला: पुलिस थाना बालूगंज, शिमला में दर्ज अभियोग संख्या 14/2022 दिनांक 07.01.2022, अधीन धारा 21, 29 ND&PS Act के तहत आरोपी मनोज कुमार, निवासी रोहड़ू, जिला शिमला के कब्जे से 24 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद किया गया था। उक्त मामले में माननीय विशेष न्यायाधीश, शिमला की अदालत ने 16 अक्टूबर को मनोज कुमार को दोषी करार देते हुए 2 वर्ष के कठोर कारावास तथा ₹25,000 जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उसे एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
मामले में पुलिस द्वारा प्रभावी अन्वेषण कर आवश्यक साक्ष्य एकत्रित किए गए तथा न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रभावी पैरवी की गई, जिसके परिणामस्वरूप एक आरोपी को दोषसिद्ध कर सजा सुनाई गई। शिमला पुलिस नशा तस्करी के विरुद्ध निरंतर सख्त कार्रवाई करने तथा ऐसे मामलों में साक्ष्यों के आधार पर प्रभावी न्यायिक पैरवी सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई जारी रहेगी।
सरकाघाट: दिवाली के मद्देनजर नगर परिषद सरकाघाट ने त्योहार के दौरान बाजार में यातायात एवं पार्किंग व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए व्यवस्थाओं में आंशिक बदलाव किए हैं। नगर परिषद अध्यक्ष पुष्पा देवी की अध्यक्षता में आयोजित विशेष बैठक में एसडीएम एवं नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र कुमार गौतम विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक में अस्थायी दुकानों के लिए स्थल निर्धारित करने सहित नगर परिषद के विभिन्न कार्यों पर चर्चा की गई।
एसडीएम राजेंद्र कुमार गौतम ने बताया कि दिवाली के दौरान शिव मंदिर के समीप शहरी विकास विभाग के अंतर्गत नगर परिषद की प्रस्तावित पार्किंग भूमि पर पटाखों, मिठाइयों, बर्तनों तथा अन्य त्योहार संबंधी सामान की बिक्री के लिए अस्थायी दुकानें लगाई जा सकेंगी। बाजार में खरीदारी के लिए आने वाले लोगों के वाहनों की पार्किंग नगर परिषद की बहुमंजिला पार्किंग में की जाएगी। इन व्यवस्थाओं का उद्देश्य बाजार में भीड़भाड़ कम करना और यातायात को सुचारू बनाए रखना है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकाघाट बाजार में खुले में पटाखों की बिक्री की अनुमति नहीं होगी। पटाखा विक्रेताओं को निर्धारित स्थल पर ही नियमानुसार बिक्री करनी होगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। पटाखों के भंडारण एवं बिक्री के दौरान निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा। विक्रेताओं को ज्वलनशील पदार्थों और आग के स्रोतों से उचित दूरी बनाए रखने सहित सभी आवश्यक सावधानियां बरतनी होंगी। उन्होंने आमजन से भी निर्धारित स्थल से ही पटाखे खरीदने तथा सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की।
बैठक में नगर परिषद के कार्यों के सुचारू संचालन के लिए पालतू पशुओं के पंजीकरण, व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लाइसेंस, विज्ञापन एवं होर्डिंग्स तथा ठोस कचरा प्रबंधन से संबंधित उपनियमों को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2026-27 के वार्षिक बजट की समीक्षा के बाद उसे भी मंजूरी दी गई। बैठक में नगर परिषद क्षेत्र में शहरी सुविधाओं को बेहतर बनाने तथा व्यापारिक गतिविधियों को नियमानुसार संचालित करने से संबंधित विभिन्न विषयों पर भी विचार-विमर्श किया गया।
