शिमला: प्रदेश सरकार राज्य में ‘छरमा’ के पौधरोपण को बढावा देने के लिए व्यापक कार्यक्रम तैयार करेगी। प्रदेश सरकार ने इससे संबंधित 38 करोड़ रुपये की परियोजना ‘छरमा’ राष्ट्रीय मिशन के तहत केन्द्रीय वन मंत्रालय को स्वीकृति के लिए पहले ही प्रस्तुत कर दी है। यह जानकारी हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम के उपाध्यक्ष केवल सिंह पठानिया ने दिल्ली में आयोजित छरमा पर आयोजित तीन दिवसीय सातवीं अंतराष्ट्रीय कार्यशाला में दी। इस सम्मेलन में रूस व जर्मनी सहित 18 देशों के कृषि वैज्ञानिक शामिल हुए।
केवल सिंह पठानिया ने कहा कि प्रदेश में लगभग 1200 हेक्टियर क्षेत्र छरमा के अधीन है और प्रदेश सरकार कृषि विश्वविद्यालय, जिसने उच्च हिमालय क्षेत्र में अच्छी पैदावार होने वाली छरमा की किस्म को विकसित किया है, के सहयोग से सघन पौधरोपण अभियान चलाया जाएगा।
केवल सिंह पठानिया ने कहा कि छरमा की राष्ट्रीय तथा अंतराष्ट्रीय स्तर पर भारी मांग है, इसलिए देश की ग्रामीण आर्थिकी के हित में राष्ट्रीय छरमा राष्ट्रीय मिशन आरंभ करने की आवश्यकता है। उन्होंने केन्द्र सरकार से प्रदेश द्वारा दिए गए प्रस्ताव को मंजूरी देने का आग्रह किया। पठानिया ने केन्द्र सरकार के वन महानिदेशक एस नेगी के साथ भी बैठक की तथा छरमा परियोजना की स्वीकृति का मामला उठाया।मुख्य वन अरण्यपाल संजीव पांडे तथा वन विभाग के अन्य अधिकारी भी बैठक में शामिल हुए।
