रोजगार एवम् कर्मचारी/श्रमिक कल्याण/पैरा वर्कर के मानदेय में सबसे बड़ी बढ़ौतरी
2022-23 में सरकार 30 हजार से अधिक कार्यमूलक पदों को भरेगी।
आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अब 9,000 रुपये मासिक मानदेय, मिनि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 6,000 रुपये, आँगनवाड़ी सहायक को 4,600 रुपये, आशा वर्कर को 4,700 रुपये, पंचायत चौकीदार को 6,400 रुपये, सिलाई अध्यापिकाओं को 7,850 रुपये, मिड डे मील वर्कर्ज़ को 3,400 रुपये, वाटर कैरियर (शिक्षा विभाग) को 3,800 रुपये, वाटर गार्ड को 4,400 रुपये, पैरा फिटर तथा पम्प-ऑपरेटर को 5,400 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। दिहाड़ीदारों को 350 रुपये प्रतिदिन दिहाड़ी मिलेगी। राजस्व चौकीदार को 4,900 रुपये प्रतिमाह, राजस्व लम्बरदार को 3,100 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। IT Teachers के मानदेय में प्रतिमाह 1,000 रुपये तथा SPOs को 800 रुपये प्रतिमाह बढोत्तरी होगी। SMC अध्यापकों के मानदेय में 1,000 रुपये प्रतिमाह बढ़ौतरी की जाएगी। SMC शिक्षकों की सेवाओं को भी जारी रखा जाएगा।
B.Ed तथा TET योग्यता प्राप्त शास्त्री तथा भाषा अध्यापकों का पदनाम TGT (संस्कृत) तथा TGT (हिन्दी) किया जाएगा।
प्रवक्ता (School Cadre) तथा प्रवक्ता (School New) श्रेणियों का समान पदनाम प्रवक्ता (Schoo) किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त TGTs से प्रवक्ता पदोन्नत हो चुके अध्यापकों को मुख्याध्यापक बनने के लिए एक बार का विकल्प दिया जाएगा।
पात्र ग्राम पंचायत Veterinary Assistants को फार्मासिस्ट के पद पर नियुक्त किया जाएगा।
गृह रक्षकों के लिए जिला और प्रदेश से बाहर जाने पर दैनिक भत्ता दिया जाएगा तथा गृह रक्षा विभाग के अधिकारियों एवम् कर्मचारियों का Rank Allowance भी बढ़ाया जाएगा।
आऊटसोर्स कर्मियों के वेतन में 1,500 रुपये प्रति माह की बड़ी बढ़ौतरी।
औद्योगिक विकास एवम् आधारभूत संरचना
भानुपल्ली-बिलासपुर, नंगल तलवाड़ा तथा चण्डीगढ़-बद्दी रेल लाईनों के लिए 2,653 करोड़ रुपये का केन्द्रीय बजट। राज्य अंशदान प्रदान किया जाएगा।
पावंटा साहिब-जगाधरी तथा ऊना-हमीरपुर रेल लाईनों के निर्माण की प्रक्रिया में गति।
मण्डी ग्रीन फिल्ड हवाई अड्डे के निर्माण के लिए भारतीय विमानपतन प्राधिकरण के साथ MoU हस्ताक्षरित करने के बाद भू-अधिग्रहण शीघ्र शुरू किया जाएगा।
पर्व तमाला-राष्ट्रीय रज्जूमार्ग विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 4 रज्जू मार्गों का निर्माण।
‘जल जीवन मिषन’ के अन्तर्गत 2022 के अन्त तक प्रदेश के सभी ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्षन दे दिए जाएंगे।
2021-22 में 1,500 करोड़ रुपये का व्यय।
681 करोड़ की लागत से प्रदेश में पाँच बड़ी पेयजल योजनाओं, 4 उठाऊ सिंचाई योजनाओं तथा 7 मल निकासी योजनाओं को जनता को समर्पित किया जाएगा।
प्रधानमन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत 300 किलोमीटर लम्बी नई सड़कें, 1 हजार 200 किलोमीटर सड़कों का उन्नयन, 23 पुलों का निर्माण, 315 किलोमीटर क्रॉस तथा 22 आबादियों को सड़क से जोड़ा जाएगा।
60 किलोमीटर लम्बी सड़कों पर चिन्हित ब्लैक स्पाटस को सुरक्षित किया जाएगा।
सड़कों की उम्र व गुणवत्ता बढ़ाने हेतु Geo-synthetic material technique का इस्तेमाल किया जाएगा।
‘हिमाचल प्रदेश सड़क उन्नयन कार्यक्रम’ के अन्तर्गत 25 करोड़ रुपये की लागत से सड़कों में Cross Drainage और Culverts का प्रावधान किया जाएगा।
1 हजार 60 किलोमीटर लम्बी वाहन योग्य सड़कों का निर्माण, 2 हजार 65 किलोमीटर लम्बी सड़कों को पक्का करना, 990 किलोमीटर लम्बी सड़कों पर Cross Drainage, 75 पुलों का निर्माण, 20 पंचायतों, 80 गाँवों तथा 22 आबादियों को सड़क से जोड़ने का लक्ष्य तथा 2 हजार 200 किलोमीटर लम्बी सड़कों की Periodical Maintenance
औद्योगिक निवेष नीति-2019 दिसम्बर, 2025 तक जारी रहेगी।
5 खेल परिसरों के निर्माण को पूरा करने के लिए 20 करोड़ रुपये का व्यय।
3 बहु-उद्देशीय सांस्कृतिक केन्द्रों का निर्माण 22 करोड़ रुपये से पूरा किया जाएगा।
शिमला में 160 करोड़ रुपये से 59 तथा धर्मशाला में 166 करोड़ रुपये से 65 परियोजनाएं पूरी की जाएगी।
Legacy Waste Sites को साफ करके इन स्थलों को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किया जाएगा।
‘मैडिकल डिवाइस पार्क’ का निर्माण होगा जिससे 10 हजार लोगों को रोज़गार।
Electric Vehicles and Component Manufacturing पार्क स्थापित किया जाएगा।
ADB के माध्यम से 2,095 करोड़ रुपये की पर्यटन अधोसंरचना विकास परियोजना की स्वीकृति। दो चरणों में कार्यान्वयन किया जाएगा। 2022 में अधिकांष कार्यों की निविदाएं आमन्त्रित की जाएंगी।
‘नई राहें नई मंज़िलें’ योजना के अन्तर्गत मण्डी में शिव धाम, लारजी तथा तत्तापानी में वाटर स्पाटे र्स , बीड़ बीलिंग में परैाग्लाईडिगं, चाँशल को विकसित किया जाएगा।
Interest Subvention योजना जारी रखी जाएगी।
मुख्यमंत्री आवास योजना के अर्न्तगत 1,533, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अर्न्त गत 1,262, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अर्न्तगत 2,346 तथा स्वर्ण जयंती आश्रय योजना के अन्तर्गत 7,628 आवासीय इकाईयों को मिलाकर विभिन्न आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत 12 हजार 769 आवास।
डिजीटाईजशेन
ड्रोन प्रशिक्षण के लिए हिमाचल में 4 फ्लाईंग स्कूल स्थापित किये जाएंगे।
हमीरपुर जिला में पायलट आधार पर आरम्भ किये गए ‘स्वामित्व’ कार्यक्रम के अन्तर्गत पूरे जिले का सर्वेक्षण समाप्त किया जाएगा तथा आबादी-देह पात्र लाभार्थियों को भू-स्वामित्व निष्चित किया जाएगा।
e-District d के माध्यम से उपलब्ध की जा रही सेवाओं की संख्या कों 150 किया जाएगा।
डिजिटल लाईब्रेरी स्थापित की जाएगी जिसमें विभिन्न प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं की तैयारी के लिए study material online उपलब्ध करवाया जाएगा।
सरकारी योजनाओं के संचालन के लिए Family Register Database को update किया जाएगा।
प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन, प्रदूषण नियन्त्रण एवम् हरित राज्य
