शिमला: राजीव गांधी पंचायती राज संगठन हिमाचल प्रदेश सेब बागवानों की समस्याओं को लेकर सरकार को 6 बिन्दुओ की एक रिपोर्ट सौपने जा रहा है। संगठन ने सेब बागवानों की समस्याओं को जानने के लिए 6 सदस्य फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का गठन किया था जिसने सेब बागवानों, लदानी और आढ़तियों से चर्चा करने के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार की है।
संगठन के समन्वयक और कमेटी के अध्यक्ष दीपक राठौर ने कहा कि कमेटी ने 6 सुझावों पर सरकार को अगले सेब सीजन तक काम करने की मांग की है जिससे बागवानों के साथ हो रही लूट को रोका जा सके। कमेटी ने अपने 6 सुझावों में बागवानी प्रमुख क्षेत्रों में आधुनिक कोल्ड स्टोरेज की सुविधा सुनिश्चित करने जिस पर कॉआपरेटिव सोसाइटी का कंट्रोल हो स्थापित करने की मांग की है।
इसके अलावा कमेटी ने बागवानों को अनावश्यक केमिकल का छिडकाव न करने के लिए जागरूक करना, समय पर सेब के पैसों का भुगतान सुनश्चित करना, फ़ूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने और एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक फल मंडी स्थापित करने की मांग की है।
कमेटी ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर जून 2020 सेब सीजन से पहले सुझावों पर काम नहीं किया गया तो संगठन सेब बागवानों को लामबंद करते हुए प्रदेश में बड़ा आन्दोलन करेगा। प्रदेश के सेब बागवानो के साथ हर साल लूट हो रही है जिसे सरकार रोकने में नाकाम साबित हुई है। इस साल सेब सीजन में भी बागवानों को फसल के अच्छे दाम नहीं मिल पाए।
