प्रदेश सरकार किसानों के उत्पादों को उचित मूल्य दिलवाने के लिए नई सब्जी व फल मंडियां खोलने पर कर रही विचार

  • सरकार द्वारा सेब व अन्य उत्पादों की बिक्री के लिए व्यापारियों के लिए कड़े कानून बनाये जा रहे हैं, ताकि व्यापारियों की ठगी को रोका जा सके: कृषि मंत्री

शिमला: प्रदेश सरकार कृषकों व बागवानों की आर्थिकी में और अधिक सुधार लाने के लिए प्रयासरत है। किसानों व बागवानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तथा पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना से जोडने के लिए बीमा कम्पनियों द्वारा गांवों में जाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। यह बात आज कृषि, जनजातीय विकास एवं सूचना प्रोद्यौगिकी मंत्री डॉ. रामलाल मारकण्डा ने किसानों बागवानों के लिए सरकार द्वारा चलाई जा रही बीमा योजनाओं की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुये अपने संबोधन में कही।

इस अवसर पर संयुक्त सचिव कृषि नरेश ठाकुर, निदेशक कृषि डॉ. डीआर शर्मा, निदेशक राज्य कृषि प्रबन्धन एवं विस्तार प्रशिक्षण संस्थान देशराज ठाकुर, कृषि सांख्यिकी अधिकारी डीडी शर्मा, बागवानी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, विभिन्न जिलों के फल एवं सब्जी उत्पादक संगठनों के प्रतिनिधि व किसान-बागवान उपस्थित थे।

उन्होंने कहा कि इस बैठक का उद्देश्य किसानों, बागवानों का बीमा कम्पनियों व विभागीय अधिकारियों के साथ संवाद करवाना है। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं के आधार पर बीमा योजनाओं के नियमों के निर्धारण में संशोधन व विचार की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की आर्थिकी को सुदृढ़ करने तथा उनकी समस्याओं के समाधान के लिए कृतसंकल्प है। किसानों को सोलर फैंसिग के लिए 80 प्रतिशत सबसिडी दी जा रही है, ताकि उनकी फसलों को जंगली जानवरों से होने वाले नुकसान से छुटकारा मिल सके। सोलर सिंचाई योजना द्वारा खेतों की सिंचाई के लिए कम खर्च पर सिंचाई सुविधा प्रदान की जा रही है।

    प्रदेश सरकार द्वारा प्राकृतिक खेती-खुशहाल किसान, योजना के तहत किसानों को भूमि की उर्वरकता कायम रखने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इस योजना द्वारा किसानों को रासायनिक खादों व दवाईयों के प्रयोग से पैदा होने वाले अनाज से स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया जा रहा है।  उन्होंने कहा कि प्रदेश में किसानों के उत्पादों को उचित मूल्य दिलवाने के लिए नई सब्जी व फल मंडियां खोलने का विचार किया जा रहा है। सरकार द्वारा सेब व अन्य उत्पादों की बिक्री के लिए व्यापारियों के लिए कड़े कानून बनाये जा रहे हैं, ताकि व्यापारियों की ठगी को रोका जा सके।

उन्होंने कहा कि कृषि विभाग द्वारा किसानों को महत्वपूर्ण जानकारी देने व उनकी कृषि संबंधित समस्याओं के निदान के लिए वट्सऐप ग्रुप बनाए जा रहे हैं।  उन्होंने बताया कि किसानों को प्राकृतिक खेती को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रदेशभर में विभिन्न स्थानों पर जागरूकता शिविरों के आयोजन किये जा रहे हैं। उन्होंने इस अवसर पर किसानों-बागवानों की कृषि विभाग तथा बीमा कंपनियों से संबंधित समस्याओं को सुना तथा उनका निपटारा किया। उन्होंने इस अवसर पर उपस्थित किसानों-बागवानों को प्रदेश में कृषि एवं बागवानी के क्षेत्र में और अधिक रचनात्मक विकास लाने के लिए अपने उपयोगी सुझाव भी मांगे।

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