- वर्ष 2018-19 के लिए 41,440 करोड़ का बजट
शिमला: मुख्यमन्त्री जयराम ठाकुर ने आज अपना बतौर वित्त मंत्री सदन में पहला हिमाचल बजट पेश किया। उन्होंने बजट पेश करने से पहले जहां अपने पद पर पहुँचाने के लिए प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त किया। वहीं उन्होंने सिराज विधानसभा की जनता का भी धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री ने वर्ष 2018-19 के लिए 41,440 करोड़ का बजट पेश किया।
बजट के मुख्य अंश:
- किसानों की आय दोगुनी करने पर फोकस रहेगा।
- कांगड़ा में खुलेगा IT पार्क
- सिंचाई के लिए 111 लघु सिंचाई योजना के लिए 277 करोड़ के बजट का प्रावधान।
- कांगड़ा और नादौन में 50 करोड़ की नई योजना।
- जल से कृषि पर बल योजना लांच। इसके लिए बजट में 250 करोड़ का प्रावधान।
- मृदा हेल्थ कार्ड स्कीम का प्रसार किया जाएगा।
- सिंचाई के लिए बिजली की यूनिट के दाम 1 रुपए से घटा कर 73 पैसे किए।
- 39 हजार किसानों को जैविक खेती के लिए जीरो बजट खेती।
- किसानों को लोन देने के लिए बैंक मेले लगाए जाएंगे।
- सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि हाइडल पावर पर फोकस किया जाएगा।
- हर जिले में IPH और PWD में टाइम बाउंड टेंडरिंग एंड प्रोजेक्ट कंपीटिशन होगा।
- ऑनलाइन स्टाम्प पेपर के लिए ई-स्टम्पिंग योजना शुरू होगी।
- कांगड़ा में आईटी पार्क खोला जाएगा।
- नई योजना मुख्यमंत्री लोक भवन योजना शुरू की जाएगी।
- हर विधानसभा में एक सामुदायिक भवन खोला जाएगा।
- स्मार्ट सिटी को मिलेगी बेहतर सुविधा
- स्मार्ट सिटी में बिजली पानी की बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी।
- नगर पंचायत, नगर परिषद व नगर निगम के जनप्रतिनिधियों का मानदेय भी बढ़ाया गया। बददी, मंडी व मनाली में स्थापित होंगे ठोस कूड़ा प्रबंधन संयंत्र।
- प्रदेश में आपदा प्रबंधन के लिए 273 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान।
- प्रदेश की 38 सौ पेयजल योजनाओं के ऑटोमेशन के लिए 275 करोड़ का बजट।
- उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए पट्टा अधिनियम होगा सरल।
- उद्योग के लिए एनओसी लेने की प्रक्रिया होगी सरल।
- चंबा व सिरमौर में लगेंगे सीमेंट प्लांट। प्लांट के लिए लगेगी बोली।
- कांगड़ा के कंदरोड़ी व ऊना के पड़ोगा में जल्द विकसित होगा औद्योगिक क्षेत्र।
- छोटे व मध्यम उद्योगों के लिए पांच वर्ष बिजली शुल्क में मिलेगी छूट।
- बीबीएन के विकास के लिए खर्च होंगे 35 करोड़। पन बिजली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए इस साल 182 मैगावाट की योजनाओं पर होगा कार्य।
- प्रदेश बिजली बोर्ड के लिए 475 करोड़ का प्रावधान।
- नगर परिषद को 1 करोड़ का पुरस्कार
- जिला प्रतिनिधियों का 8 से 12 हजार रुपए मिलेंगे।
- ग्राम पंचायत उप प्रधान का मानदेय 2200 से 2500 किया।
- प्रधान का मानदेय 4 से 5 हज़ार रुपए किया।
- प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की नई प्रयोगशाला सुंदरनगर में खोली जाएगी।
- राज्य में साइंस विलेज स्थापित किए जाएंगे।
- 12वीं के साइंस स्ट्रीम के टॉप 10 छात्रों विज्ञान पुरुस्कार दिया जाएगा।
- सफाई के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर योजना शुरू की जाएगी।
- टॉप नगर परिषद को 1 करोड़ का पुरस्कार दिया जाएगा।
- नगर पंचायत को 75 लाख का पुरस्कार दिया जाएगा।
- ट्रैफिक कंट्रोल के लिए 10 करोड़ से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में योजना चलाई जाएगी।
- सोलर फेंसिंग के लिए 35 करोड़ का प्रावधान, इसके तहत 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी।
- कोल्ड स्टोरेज और स्टेट मिशन फॉर फूड प्रोसेसिंग शुरू किया जाएगा। बजट में 10 करोड़ का प्रावधान।
- फसल विविधीकरण पर बल दिया जाएगा। इसके लिए पहले चरण में 300 करोड़ की योजना है। दूसरे चरण में 1000 करोड़ खर्च किए जाएंगे।
- गोवंश के संरक्षण को शराब राजस्व पर 1 रुपया सेस लगाया जाएगा।
- शराब की हर बॉटल पर 1 रुपया गोवंश संरक्षण को वसूल किया जाएगा।
- गोवंश संरक्षण के लिए गोमूत्र उद्योग पर 4 प्रतिशत अनुदान मिलेगा।
- मंदिर चढ़ावे का 15 प्रतिशत गोसदन निर्माण पर खर्च किया जाएगा।
- पशुधन, कृषि और बागवानी मार्केटिंग के लिए सरकार बिल लाएगी।
- मुर्गीपालन पर 60 प्रतिशत योगदान दिया जाएगा
- 1 रुपया दूध की खरीद पर बढ़ा।
- गौरव पट्ट लगेगा हर पंचायत में
- दुग्ध उत्पादन के लिए डायरी लगाने पर 10 प्रतिशत अनुदान मिलेगा।
- 20 प्रतिशत देसी नस्ल की गाय के लिए सब्सिडी मिलेगी।
- मधुमक्खी पालन के लिए 10 करोड़ का प्रावधान
- 20 परसेंट किसान को अनुदान दिया जाएगा।
- मनरेगा में रोजगार 100 दिन से बढ़ाकर 120 दिन किया।
- हाउसिंग स्कीम को 150 करोड़ का प्रावधान।
- हर पंचायत में गौरव पट्ट लगेगा।
- विधायक निधि को 1 करोड़ 10 लाख से 1 करोड़ 25 लाख करने की घोषणा ।
- महिला सशक्तिकरण योजना के तहत गृहणी सुरक्षा योजना। इस योजना से महिलाओं को रसोई के लिए लकड़ी से निजात मिलेगी, इस योजना में गृहणियों को रसोई गैस लेने में मदद मिलेगी। इसके लिए 12 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान बागवानी में विश्व बैंक के जरिए बगीचों को आधुनिक तकनीक से विकसित करना, बाकी फलों के लिए भी प्रोत्साहन देना ।
- रुट स्टॉक का आयात, पैकिंग ग्रेडिंग का प्रावधान करना ।
- PM मोदी को घोषणा के तहत कृषकों की आय को दोगुना करना। इसके लिए सिंचाई पर ध्यान दिया जाएगा।
- पीएम कृषि सिंचाई योजना के तहत कई कार्यक्रम शुरू किय गए, अतिरिक्त राशि का भी प्रावधान किया गया।
- एपीएल परिवारों को राशन पर सब्सिडी छोड़ने का विकल्प रहेगा।
- सीएम जयराम ठाकुर और अन्य मंत्रियों ने खुद सब्सिडी छोड़ने की घोषणा की।
- गृहणी सुविधा योजना लांच की। इस योजना से रसोई गैस सिलेंडर और चूल्हा मिलेगा जा कि उज्जवला योजना में नहीं है।
- हर परिवार को रसोई गैस दी जाएगी। इसके लिए 12 करोड़ का प्रावधान किया गया है।
- नियमित सरकारी कर्मचारियों-पेंशनरों को उनके मूल वेतन/मूल पेंशन पर 1 जुलाई 2017 से 4 प्रतिशत अतिरिक्त अंतरिम सहायता प्रदान की जाएगी। इससे कर्मचारियों को 260 करोड़ का वित्तीय लाभ होगा। ये अंतरिम राहत भविष्य में होने वाले वेतन/पेंशन संशोधन में समायोजित की जाएगी।
- अनुबंध कर्मचारियों को वेतन में मूल प्लस ग्रेड पे तथा ग्रेड पे का 75 प्रतिशत दिया जाता है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने घोषणा करते हुए कहा कि 2018-19 में अनुबंध कर्मचारियों को मूल वेतन व ग्रेड पे का दोगुना वेतन स्वरूप प्रदान किया जाएगा।
- दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी 210 से बढ़ाकर 220 रूपये की।
- कर्मचारी आवासों के निर्माण के लिए 65 करोड़ तथा रख-रखाव के लिए 25 करोड़ का बजट प्रावधान।
- सभी सरकारी विभागों के कार्यमूलक पद भरे जाएंगे।
- पंचायती राज प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाया।
- जिला परिषद प्रतिनिधियों का मानदेय 8 से 11 हजार रूपये किया।
- जिला परिषद उपाध्यक्ष का 6 हजार से 7500 रूपये किया।
- जिला परिषद सदस्य का 3500 से 4 हज़ार रूपये किया। पंचायत समिति के अध्यक्ष का मानदेय 5 हजार से 6500 रूपये किया।
- जिला परिषद प्रतिनिधियों का मानदेय 8 से 11 हजार रूपये किया।
- जिला परिषद उपाध्यक्ष का 6 हजार से 7500 रूपये किया।
- जिला परिषद सदस्य का 3500 से 4 हज़ार रूपये किया।
- पंचायत समिति के अध्यक्ष का मानदेय 5 हजार से 6500 रूपये किया।
- पंचायत समिति के उपाध्यक्ष का मानदेय 3500 से 4500 रूपये किया। पंचायत समिति सदस्य का मानदेय 3000 से 3500 रूपये किया।
- ग्राम पंचायत प्रधान का मानदेय 3000 से 4000 रूपये किया।
- ग्राम पंचायत उप प्रधान का मानदेय 2200 से 2500 रूपये किया।
- बैठक में भाग लेने आए सदस्यों का प्रति बैठक भत्ता 240 रूपये किया जाएगा।
- नगर निकाय प्रतिनिधियों का मानदेय भी बढ़ाया।
- नगर पंचायत के अध्यक्ष का मानदेय 3500 से 5000 रूपये किया।
- नगर पंचायत के उपाध्यक्ष का मानदेय 2800 से 3500 रूपये किया।
- नगर पंचायत के सदस्यों का मानदेय 1500 से 2000 रूपये किया।
- नगर परिषद के अध्यक्ष का मानदेय 4000 से 6000 रूपये किया।
- नगर परिषद के उपाध्यक्ष का मानदेय 3500 से 5000 रूपये किया।
- नगर परिषद के सदस्यों का मानदेय 1700 से 2200 रूपये किया।
- शिमला व धर्मशाला के नगर निगम मेयर का मानदेय 8 हजार से बढ़ाकर 11 हजार रूपये किया।
- दिहाड़ीदारों की दिहाड़ी बढ़ाकर 220 प्रतिदिन किया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ ही सरकारी विभागों के कार्यमूलक पद भरे जाएंगे।
- कर्मचारी आवासों के निर्माण के लिए 65 करोड़ तथारख-रखाव के लिए 25 करोड़ का बजट प्रावधान किया गया है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 750 प्रतिमाह तथा 70 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों तथा 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों की पेंशन बढ़ाकर 1,300 प्रतिमाह करने की घोषणा की गई।
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के लिए 600 करोड़ का बजट प्रावधान।
