डिजि लॉकर पर नागरिक-केंद्रित सेवाओं के एकीकरण के लिए हिमाचल प्रदेश ‘पीपल फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड’ से सम्मानित

शिमला: भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा हिमाचल प्रदेश सरकार को नागरिक-केंद्रित डिजिटल सेवा वितरण में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए सम्मानित किया गया है।
हिमाचल प्रदेश सरकार के डिजिटल टेक्नोलॉजीज और गवर्नेंस विभाग को 4 नवंबर, 2025 को नई दिल्ली में आयोजित ‘डिजि लॉकर 2025’ राष्ट्रीय कार्यशाला और सम्मेलन में ‘पीपल फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड’ प्रदान किया गया।
यह पुरस्कार हिमसेवा (ई-डिस्ट्रिक्ट) की 51 सेवाओं के साथ-साथ हिम परिवार और हिम एसेस कार्ड के सफल एकीकरण को मान्यता देता है, जो राज्य की डिजिटल परिवर्तन यात्रा में एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री के नवाचार, डिजिटल टेक्नोलॉजी और गवर्नेंस के प्रधान सलाहकार गोकुल बुटेल ने कहा कि यह उपलब्धि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के निरंतर मार्गदर्शन और दूरदर्शी नेतृत्व का परिणाम है, जिन्होंने शासन में डिजिटलीकरण और पारदर्शिता को प्राथमिकता दी है।
उन्होंने कहा, ‘‘मुख्यमंत्री व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद हर महीने डिजिटलाइजेशन पहलों की समीक्षा करते हैं, जिससे विभागों में डिजिटल परिवर्तन को तेजी से लागू करने में मदद मिली है।’’
श्री बुटेल ने कहा ‘‘यह पुरस्कार राज्य सरकार की उस मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है जिसके तहत हम नवाचार और तकनीक के माध्यम से डिजिटल समावेशन और नागरिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रहे हैं।’’
उन्होंने पहल की प्रमुख विशेषताएं बताते हुए कहा ‘हिम परिवार और हिम एसेस परियोजनाओं के तहत हमारा उद्देश्य एक एकीकृत डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना है, जिससे प्रत्येक नागरिक को पारदर्शी, कुशल और समावेशी सेवा वितरण सुनिश्चित हो सके। यह राष्ट्रीय सम्मान हिमाचल प्रदेश की डिजिटल गवर्नेंस में अग्रणी भूमिका को और मजबूत करता है तथा यह साबित करता है कि राज्य तकनीक के माध्यम से जनकल्याण के लिए समर्पित है। यह पुरस्कार हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से आशीष सिंघमार, सचिव, डिजिटल टेक्नोलॉजीज एवं गवर्नेंस विभाग ने नई दिल्ली में प्राप्त किया।
डॉ. निपुण जिंदल, निदेशक, डिजिटल टेक्नोलॉजीज एवं गवर्नेंस विभाग ने बताया कि विभाग ने मिशन मोड में काम करते हुए 53 प्रकार के नागरिक प्रमाणपत्रों और दस्तावेजों को डिजि लॉकर प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ा है।
हिम परिवार और हिम एसेस कार्ड, बोनाफाइड हिमाचली प्रमाणपत्र, परिवार रजिस्टर की प्रति, डोमिसाइल प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, चरित्र प्रमाणपत्र तथा हिमसेवा (ई-डिस्ट्रिक्ट) पोर्टल के माध्यम से दी जाने वाली अन्य सेवाएं इनमें शामिल हैं।
इस एकीकरण से नागरिकों को सरकारी सेवाओं तक सुव्यवस्थित, पारदर्शी और सुरक्षित डिजिटल माध्यम से पहुंच मिलती है, जिससे भौतिक दस्तावेजों की आवश्यकता कम होती है और एकीकृत डिजिटल शासन प्रणाली को बल मिलता है।