नई दिल्ली: असम सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र की अपस्ट्रीम तेल कंपनियों ऑयल इंडिया लिमिटेड और ओएनजीसी लिमिटेड ने आज डिस्काउंट पूर्व मूल्य पर अंतरीय अर्थात देय रॉयल्टी का भुगतान किया। यह भुगतान 1 फरवरी, 2014 से लेकर 31 मार्च, 2016 तक की अवधि के लिए किया गया है। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने 1,149.24 करोड़ रुपये और ओएनजीसी लिमिटेड ने 300.64 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। इतनी धनराशि के चेक ऑयल इंडिया लिमिटेड और ओएनजीसी के सीएमडी द्वारा असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को नई दिल्ली में सौंपे गए। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) धर्मेन्द्र प्रधान और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में ये चेक सौंपे गए।
इस अवसर पर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने कहा कि रॉयल्टी के भुगतान में राजनीतिक कारणों से असम के साथ अन्याय किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि अंतरीय रॉयल्टी के मद में आज किया भुगतान असम का अधिकार है। मंत्री ने कहा कि किसी भी स्थान में मौजूद प्राकृतिक संसाधन वहां रहने वाले लोगों के लिए होते हैं। अत: यह उचित है कि असम में खोजे गए तेल भंडार के लिए इस राज्य को पूर्ण रॉयल्टी का भुगतान किया जाए। उन्होंने कहा कि यह कदम फील-गुड फैक्टर प्रदान करेगा और तेल कंपनियों एवं असम के बीच सहयोग बढ़ेगा।