स्टोक्स के अधिकारियों को निर्देश, प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन में लाएं तेजी

शिमला: मंत्रिमण्डल की उप-समिति की बैठक आज यहां सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री विद्या स्टोक्स की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें कांग्रेस पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र, जिसे प्रदेश सरकार ने नीति दस्तावेज के रूप में अपनाया है, की समीक्षा की गई। बैठक में पर्यटन, उद्योग, गृह, कला, भाषा एवं संस्कृति तथा सैनिक कल्याण विभागों की उपलब्धियों की समीक्षा की गई।

स्टोक्स ने कहा कि राज्य सरकार ने विधानसभा चुनाव के दौरान लोगों से किए गए वायदों को न केवल पूरा किया, बल्कि प्रदेश में विकास में और तेजी लाने के भी प्रयास किए। उन्होंने अधिकारियों से प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में लिए गए निर्णयों का तेजी से क्रियान्वयन सुनिश्चित बनाने के निर्देश दिए, ताकि लक्ष्य को समय पर पूरा किया जा सके।

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आने वाले पर्यटकों की संख्या में 7 से 8 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर्ज की जा रही है। उन्होंने कहा कि होम स्टे योजना के अन्तर्गत विलासता कर में दी जाने वाली छूट को जुलाई, 2018 तक बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों, पिछड़ी पंचायतों तथा जनजातीय क्षेत्रों में नई होटल इकाईयों पर लगने वाले विलासता कर पर 10 वर्ष तक की छूट प्रदान की गई है ताकि प्रदेश में पर्यटन उद्योग को और अधिक बढ़ावा मिल सके। उन्होंने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए हुनर से रोजगार योजना के अन्तर्गत 2500 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है और एक हजार युवाओं को टूरिस्ट गाईड का प्रशिक्षण दिया गया है। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों पर पर्यटन अधोसंरचना सृजित करने के लिए एशियन विकास बैंक द्वारा वित्तपोषित योजनाओं के तहत 567 करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त, 28 स्थानों पर सड़कों के किनारे पर्यटकों की सुविधा के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए विकसित किया जा रहा हैं।

स्टोक्स ने कहा कि प्रदेश को देश का औद्योगिक हब बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रदेश में निवेश करने के लिए उद्योगपतियों को आकर्षित करने के उद्देश्य से प्रदेश के बाहर इन्वेस्टरमीट आयोजित की जा रही है। प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हि.प्र. निवेश प्रकोष्ठ गठित किया गया है तथा उद्यमियों की सुविधा के लिए प्रकिया का सरलीकरण किया तथा उद्योगपतियों को ऑनलाईन सुविधाएं प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उद्वमीयों को विश्व स्तरीय अधोसंरचना सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए 3 स्टेट ऑफ आर्ट औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। क्षेत्र में औद्योगिक इकाईयों को बढ़ावा देने के लिए राज्य खाद्य प्रसंस्करण मिशन आरम्भ किया गया है।

बैठक में मंत्री को कला, भाषा एवं संस्कृति, सैनिक कल्याण तथा गृह विभाग से संबंधित अधिकारियों ने अपने-अपने विभागों की उपलब्धियों बारे जानकारी दी। मुख्य सचिव पी. मित्रा, अतिरिक्त मुख्य संचिव आर.डी. धीमान, प्रधान सचिव, कला, भाषा एवं संस्कृति अनुराधा ठाकुर, सचिव पर्यटन एवं सैनिक कल्याण मोहन चौहान भी बैठक में उपस्थित थे।

 

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