मुख्यमंत्री का गऊंओं की रक्षा पर बल
शिमला: मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने ऊना जिला के कुटलैहड़ विधानसभा के लठियाणी में आज एक जनसभा को सम्बोधित करते हुए राजकीय उच्च पाठशाला जटेहरी व छरारा को वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने व प्राथमिक पाठशाला छमियाड़ी को माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने की घोषणा की।
उन्होंने छमियाड़ी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, लठियाणी में पशु औषधालय के अतिरिक्त लठियाणी में पर्यटन कैफे व कोट में वन विभाग के विश्राम गृह खोलने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आवारा पशुओं की समस्या के समाधान के लिए सभी को प्रयत्न करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने आवारा पशुओं के मालिकों का पता लगाने के लिए पशुओं में माइक्रो-चिप व टैगिंग करने का प्रस्ताव है।
उन्होंने कहा कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि लोग दुधारू पशुओं को जब वे बूढ़े हो जाते हैं उन्हें आवारा छोड़ देते हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पंचायत में गऊ सदन स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि सरकार ने गऊ वंश संवर्द्धन बोर्ड का भी गठन किया गया है ताकि ऐसे पशुओं की देखभाल व गाय की तस्करी को रोका जा सके। उन्होंने लोगों से गायों की तस्करी करने वाले के खिलाफ आवाज उठाने का आह्वान किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों की सोच में बदलाव लाने की आवश्यकता हैं हमारा यह दायित्व बनता है कि हम सड़कों पर घूम रहे जानवरों की रक्षा करें। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 450 रुपये से बढ़ाकर 650 रुपये प्रतिमाह करने का निर्णय लिया है और वर्तमान में प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत 3,63,825 वृद्ध, विधवाओं व शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा रहा है ताकि वे सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकें। उन्होंने कहा कि 80 वर्ष से अधिक आयु के बुुजुर्गों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर 1200 रुपये किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री खेत संरक्षण योजना आरम्भ की गई है, जिसके तहत खेतों को बंदरों, आवारा व जंगली जानवरों से बचाने के लिए फैंसिंग करने के लिए 60 प्रतिशत वित्तीय उपदान उपलब्ध करवाया जाएगा। इसी प्रकार बंदरों के उत्पात से निपटने के लिए भी प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं।
उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के लिए शहीदों की अपेक्षा क्रिकेट मैच अधिक महत्वपूर्ण हैं उन्होंने कहा कि सरकार ने कभी भी क्रिकेट प्रतियोगिता का विरोध नहीं किया तथा कहा था कि यदि शहीदों के आश्रित मैच के विरोध करते हैं तो सरकार उन पर लाठीचार्ज नहीं करेगी।