14 जनवरी से शुरू हो रही कांग्रेस की ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा ; 6713 किलोमीटर की 15 प्रदेशों 100 जिलों 110 लोकसभा क्षेत्रों व 337 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी

शिमला: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव अभिषेक दत्त ने कहा है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की 14 जनवरी को मणिपुर से शुरू हो रही भारत जोड़ो न्याय यात्रा देश मे भाजपा सरकार के 10 सालों के अन्याय के खिलाफ की जा रही है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की यह यात्रा देश में संविधान की रक्षा,सामाजिक,आर्थिक व राजनीतिक न्याय के लिए की जा रही है। यह यात्रा 6713 किलोमीटर की 15 प्रदेशों 100 जिलों 110 लोकसभा क्षेत्रों व 337 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी।

आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए अभिषेक दत्त ने कहा कि पिछले 10 सालों में देश मे बेरोजगारी तीन गुना बढ़ी है। महंगाई की दर बढ़ती जा रही है। किसानों पर तीन काले कानून थोप कर उन्हें आंदोलन करने पर मजबूर किया। इस दौरन 750 से अधिक किसान शहीद हुए। देश मे हर घण्टे एक किसान आत्महत्या कर रहा है। इसी तरह देश मे अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव व अन्याय हुआ है। एक रिपोर्ट के अनुसार 2013 के बाद दलितों के खिलाफ अपराध में 46.11 प्रतिशत की बृद्धि हुई है। दत्त ने कहा कि भाजपा बेटी बचाओ,बेटी पढ़ाओ की बड़ी बड़ी बातें करती रही है। उन्होंने कहा कि एक रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़े है। भाजपा अपराधियों को बचाने का काम करती है। महिला खिलाड़ियों के साथ अन्याय, ब्रिज भूषण शरण सिंह व कुलदीप सेंगर जैसे आरोपियों को बचाती है।

दत्त ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कोविड के दौरान अनुमानित 47 लाख लोग मारे गए। इसमें तीन में से एक भारतीय की मौत हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार  वास्तविक आंकड़ों को छुपाती रही है। 

दत्त ने कहा कि केंद्र  की भाजपा सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। उन्होंने कहा कि लोट्स ऑपरेशन कर चुनी हुई सरकारों को गिराना,जांच एजेंसियों सीबीआई, ईडी व विजिलेंस जैसी संस्थाओ का विपक्षी दलों के नेताओं के विरद्ध इस्तेमाल किया जा रहा है। 

एक सवाल के जवाब में दत्त ने कहा कि पांच राज्यों के चुनावों में कांग्रेस को भाजपा से 10 लाख मत अधिक पड़े है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह सोची समझी रणनीति के तहत चुनाव आयोग को कमजोर करने की कोशिश कर रही है।