केंद्र ने हिमाचल प्रदेश को आपदा राहत के तहत 633 करोड़ जारी करने की दी मंजूरी; नड्डा ने किया धन्यवाद

शिमला: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान के लिए वित्तीय सहायता के रूप में हिमाचल प्रदेश को 633 करोड़ और गुजरात को 338 करोड़ रुपये जारी करने की मंगलवार को मंजूरी दे दी। भीषण चक्रवात के बाद, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुजरात सरकार से ज्ञापन की प्रतीक्षा किए बिना नुकसान का आकलन करने के लिए तुरंत अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय टीम की तैनाती की। केंद्र ने पहले राज्य आपदा मोचन बल को अपने हिस्से की पहली किस्त 584 करोड़ रुपये जारी की थी। इस साल मानसून के दौरान हिमाचल प्रदेश बाढ़, बादल फटने और भूस्खलन से बुरी तरह प्रभावित हुआ था। राज्य सरकार को तत्काल राहत कार्यों के प्रबंधन में मदद करने के लिए 21 अगस्त को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से 200 करोड़ रुपये की अग्रिम राशि जारी की गई थी।

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष  जगत प्रकाश नड्डा ने आज बुधवार को आपदा प्रभावित हिमाचल प्रदेश को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया फंड से अतिरिक्त 633.75 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह  को धन्यवाद ज्ञापित किया। उन्होंने कहा की जुलाई-अगस्त में हिमाचल प्रदेश में भीषण प्राकृतिक आपदा आने के बाद हिमाचल प्रदेश के हालात काफी व्यथित करने वाले थे। भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन से प्रदेश एवं प्रदेश के लोगों का अत्यधिक नुकसान हुआ था। प्रदेश की जनता के लिए राहत, पुनर्वास, विकास और राज्य की अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूती देने के लिए नरेन्द्र मोदी सरकार शुरू से ही कटिबद्ध थी।

नड्डा बोले- केंद्र सरकार ने उठाए कदम, किए हर संभव प्रयास 

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के दूरगामी दृष्टिकोण एवं प्रभावितों को त्वरित राहत प्रदान करने हेतु राज्य सरकार से किसी भी तरह के ज्ञापन की प्रतीक्षा किए बिना केंद्र सरकार के द्वारा नुकसान के आकलन के लिए एक अंतर-मंत्रालय केंद्रीय दल का गठन किया गया था। राज्य सरकार को तत्काल राहत कार्यों के प्रबंधन में मदद करने के लिए 21 अगस्त 2023 को एनडीआरएफ से 200रूपये  करोड़ की राशि भी अग्रिम रूप से जारी की गई थी। इस से पूर्व केंद्र सरकार के द्वारा पूर्व एसडीआरएफ को दो किश्तें में कुल 360.80 करोड़ रुपय जारी किए गए थे। अब एक बार पुनः केंद्र सरकार के द्वारा अतिरिक्त 633.75 रूपये करोड़ रुपए का फंड जारी किया गया है। आपदा के बाद से अभी तक हिमाचल प्रदेश में राहत कार्य, विकास एवं पुनर्वास के लिए केंद्र सरकार के द्वारा लगभग 1000 करोड़ रुपए की राहत राशि जारी की जा चुकी है। पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत प्रदेश को लगभग 2,700 करोड रुपये दिए गए।

नड्डा ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार हिमाचल प्रदेश के विकास एवं पुनर्वास के लिए पूरी तरह से संकल्पित एंव कटिबद्ध है। इस दिशा में आदरणीय प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी  के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। मैंने स्वयं जुलाई और अगस्त में हिमाचल प्रदेश का दौरा करके नुकसान तथा राहत एवं बचाव कार्यों का जायजा लिया था, पीड़ितों से बातचीत की थी। नरेन्द्र मोदी सरकार ने हिमाचल प्रदेश के लिए पूरी तत्परता एवं गंभीरता के साथ कार्य किया है तथा इस आपदा की घड़ी में पूरी ताकत के साथ संकल्प लेते हुए हिमाचल प्रदेश की मदद की है। हमारे सभी सांसदों ने भी अपनी सांसद निधि से पैसा हिमाचल प्रदेश की आपदा के लिए दिया था। पूरा भाजपा नेतृत्व पूरी ताकत के साथ जनता की सेवा में लगा रहा। केंद्र हिमाचल प्रदेश के लिए कोई कमी नहीं रखेगा। केंद्र सरकार हर पहलू पर हिमाचल प्रदेश की मदद करेगी।

 राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश को इस आपदा से निकलने में हर संभव मदद देने के लिए कटिबद्ध है। आपदा की इस घड़ी में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के एक-एक कार्यकर्ता हिमाचल प्रदेश की जनता जनता के साथ खड़े थे और खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लक्ष्य है शीघ्र से शीघ्र पीड़ितों को राहत मिले और एक बार पुनः प्रदेश वासियों का जीवन सुगम बनें। हिमाचल प्रदेश की भूमि के प्रति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के प्रेम एवं सेवा भाव के लिए मैं बार पुनः आभार व्यक्त करता हूँ।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी गृह मंत्रालय द्वारा हिमाचल प्रदेश के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष से 633.73 करोड़ रू की अतिरिक्त वित्तीय सहायता को मंजूरी का स्वागत किया और केंद्र सरकार का आभार प्रकट किया।