- कामगारों को 27 करोड़ के लाभ प्रदान
शिमला: हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान 90 हजार कामगारों का पंजीकरण किया गया है तथा 27 करोड़ रुपये के लाभ प्रदान किए गए हैं। उद्योग, श्रम एवं रोजगार मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कामगार कल्याण बोर्ड की आज यहां आयोजित 29वीं बैठक में यह जानकारी दी।
अग्निहोत्री ने इस अवसर पर कहा कि बोर्ड असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत कामगारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने पांच वर्षों के कार्यकाल में केवल 17 लाख रुपये के लाभ प्रदान किए थे। उन्होंने कहा कि बोर्ड को इसके अन्तर्गत अधिक से अधिक कामगारों को सम्मिलित करने के लिए अग्रसक्रिय दृष्टिकोण अपनाना चाहिए ताकि कामगार बोर्ड द्वारा आरम्भ की गई विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें। उन्होंने बोर्ड का राजस्व बढ़ाने के लिए कर (सैस) का प्रभावी ढंग से एकत्रिकरण करने को कहा। उन्होंने कहा कि बेहतर कार्य प्रणाली के लिए बोर्ड की नियमित बैठकों का आयोजन किया जाना चाहिए।
अग्निहोत्री ने कहा कि वर्तमान में मनरेगा के केवल 15 हजार कामगार बोर्ड से पंजीकृत हैं और अधिक से अधिक मनरेगा मजदूरों को बोर्ड से पंजीकृत करने के प्रयास किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि बोर्ड द्वारा आरम्भ की गई योजनाओं का व्यापक प्रचार किया जाना चाहिए तथा ऊर्जा एवं आवास परियोजनाओं में कार्यरत कामगारों का नियमित तौर पर पंजीकरण किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बोर्ड को राज्य एवं जिला स्तर पर नियमित बैठकों एवं सम्मेलनों के आयोजन में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि बोर्ड के सभी क्रियाशील पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाएगा और बेहतर कार्यप्रणाली के लिये एक वाहन भी उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने कार्यशैली में दक्षता लाने के लिये बेार्ड और श्रम एवं राजेगार विभाग के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया।
श्रम एवं रोजगार मंत्री ने कहा कि नालागढ़ में ट्रांजिट आवासों तथा ऊना में कौशल विकास प्रशिक्षण संस्थान के निर्माण कार्य में तेजी लाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि ऊना जिले के दुलेहड़ में कामगार ट्रांजिट आवास का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और मुख्यमंत्री द्वारा शीघ्र ही इसका लोकार्पण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बोर्ड मुख्यालय के निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि चिन्हित की जाएगी और इसके पश्चात चरणबद्ध तरीके से जिला कार्यालयों का निर्माण किया जाएगा।
