- बिल गेट्स द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत मल प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव
- बिल गेट्स ने कहा भारत के साथ स्वच्छ भारत भागीदारी एक श्रेष्ठ भागीदारी है
नई दिल्ली: शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह-अध्यक्ष बिल गेट्स ने देश के शहरी क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन को लागू करने के बारे में काफी देर तक विचार-विमर्श किया। गेट्स ने कहा कि सभी के लिए सुरक्षित और टिकाऊ स्वच्छता सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए भारत के साथ उनके फाउंडेशन का सहयोग श्रेष्ठ भागीदारियों में से एक है। फाउंडेशन ने स्वच्छता सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष जनवरी में शहरी विकास मंत्रालय के साथ सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये थे।
वेंकैया नायडू ने गेट्स को बताया कि धीमी शुरूआत के बाद अब सभी राज्य शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता के बारे में जनता के बढ़ते हुए व्यापक उत्साह के कारण स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए अधिक सक्रिय हो रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन एक रात में अर्जित नहीं किया जा सकता लेकिन इस दिशा में अच्छी शुरूआत हुई है और स्वच्छ भारत मिशन को जन आंदोलन बनाने के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।
गेट्स ने स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रयासों का उल्लेख करते हुए सुझाव दिया कि मल प्रबंधन पर उचित ध्यान दिये जाने की जरूरत है। इसके बदले में स्वास्थ्य के लिए अच्छे लाभ वाले प्रभाव प्राप्त होंगे। उन्होंने मल पदार्थों की प्रोसेसिंग के लिए विकेंद्रीकृत मल प्रोसेसिंग सुविधाएं स्थापित करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि अफ्रीका में बड़ी संख्या में व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया गया है, लेकिन उनका कम उपयोग हो रहा है। उन्होंने जनता की गुणवत्तायुक्त शौचालय प्रौद्योगिकियों तक पहुंच बनाने की जरूरत पर जोर दिया। गेट्स ने शहरी विकास मंत्रालय के साथ चल रहे सहयोग के बारे में खुशी जाहिर की और भारत की जनता तक सुरक्षित और टिकाऊ स्वच्छता सेवाएं प्रभावी रूप से उपलब्ध कराने के कार्य के विस्तार के लिए सामूहिक लक्ष्यों को बढ़ाने के बारे में पूरी मदद देने का आश्वासन दिया।
एम. वेंकैया नायडू ने कहा कि व्यक्तिगत और समुदाय शौचालयों के निर्माण के साथ-साथ सरकार ठोस अपशिष्ट और सेप्टेज प्रबंधन पर ध्यान दे रही है। नगरपालिका ठोस अपशिष्ट से उत्पादित ऊर्जा और कम्पोस्ट खाद की खरीदारी को बढ़ावा देने के लिए नीति पहल विचार-विमर्श के अंतिम चरण में है। मधुसूदन प्रसाद, सचिव शहरी विकास मंत्रालय तथा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी इस विचार-विमर्श में भाग लिया।
