पहली जनवरी 2016 से हिमाचल सरकार देगी नया वेतनमान, अब हिमाचल का 50 फीसदी बजट कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर होगा खर्च

• ढाई लाख कर्मचारियों को जयराम सरकार का तोहफा

• अनुबंध अवधि तीन से घटा कर दो साल करने की घोषणा

शिमला : प्रदेश की जयराम सरकार ने लाखों सरकारी कर्मचारियों को कई तोहफे दिए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कर्मचारियों को नया पे-स्केल लागू करवाने और अनुबंध कार्य अवधि दो साल करने की मांग पूरी कर दी है। करीब छह साल बाद हुई कर्मचारियों की जेसीसी यानी संयुक्त सलाहकार समिति बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल के ढाई लाख कर्मचारियों को नया पे-स्केल देने की घोषणा की।

जेसीसी की बैठक में जयराम ठाकुर की ओर से हुई घोषणा के मुताबिक कर्मचारियों को पहली जनवरी 2016 से नए वेतनमान का लाभ मिलेगा। जो फरवरी 2022 के वेतन में देय होगा। इससे प्रदेश सरकार पर वार्षिक छह हजार करोड़ का अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ेगा। प्रदेश सरकार ने अनुबंध कर्मचारियों की अवधि को तीन साल से घटा कर दो साल करने की घोषणा की है। यानी दो साल का अनुबंध काल पूरा होने के बाद कर्मचारी रेगुलर होंगे। इसके साथ-साथ दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों, अंशकालिक कामगारों, जल रक्षकों और जलवाहकों आदि के संबंध में नियमितीकरण/अंशकालिक से दैनिक वेतनभोगी के रूप में नियुक्ति के लिए भी एक-एक वर्ष की अवधि कम की जाएगी। बता दें कि प्रदेश के ढाई लाख कर्मचारियों के लंबित मसले सुलझाने के लिए जेसीसी की बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने 15 मई 2003 से फैमिली पेंशन देने की भी घोषणा की है। यह केंद्र सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक पांच मई 2009 से देय होगी। इससे प्रदेश सरकार पर 250 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। प्रदेश की सीमित संसाधनों के बावजूद सीएम जयराम ठाकुर ने कर्मचारियों को सौगात देने कोई कमी नहीं छोड़ी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लंबित चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के भुगतान के लिए 10 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जारी करने की भी घोषणा की।

करूणामूलक के लिए समिति

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि करूणामूलक आधार पर नियुक्ति के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी। यह समिति आगामी मंत्रिमण्डल बैठक में अपनी प्रस्तुति देगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी एवं अनुबंध कर्मचारियों को जनजातीय भत्ता देने पर भी विचार करेगी।

एनपीएस को होगी पेंशन निधि चुनने की स्वतंत्रता

जयराम ठाकुर ने कहा कि एनपीएस कर्मचारियों को अब पेंशन निधि चुनने की स्वतंत्रता होगी, जिससे उनके निवेश पर बेहतर रिटर्न सुनिश्चित हो सकेगा। उन्होंने कहा कि अब तक इन कर्मचारियों को सरकार द्वारा चुनी गई पेंशन निधि में ही निवेश अनिवार्य था। उन्होंने कहा कि सभी एनपीएस कर्मचारियों को डीसीआरजी लाभ प्रदान किया जा रहा है और अब सरकार ने 15 मई, 2003 से 22 सितंबर, 2017 तक इस लाभ से वंचित एनपीएस कर्मचारियों को ग्रेच्युटी प्रदान करने का निर्णय लिया है।
छठे वेतन पर कुल बजट का 50 प्रतिशत होगा खर्च
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार अपने कुल बजट का लगभग 43 प्रतिशत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर व्यय कर रही है, जो कि छठे वेतन आयोग के लागू होने के बाद 50 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले लगभग चार वर्षों के दौरान राज्य सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के डीए में 22 प्रतिशत की वृद्धि की है और उन्हें 1320 करोड़ रुपये का वित्तीय लाभ प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त उन्हें 12 प्रतिशत अंतरिम राहत की दो किस्तें भी प्रदान की गईं, जिससे कर्मचारियों को लगभग 740 करोड़ रुपये का लाभ हुआ है।

सीएम जयराम ठाकुर ने जीता कर्मचारियों का दिल : अश्वनी

प्रदेश सरकार की इन बड़ी घोषणाओं से आज ढाई लाख कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का हार्दिक आभार व्यक्त किया। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष अश्वनी ठाकुर ने कहा कि पिछले दो साल से कोविड-19 महामारी के दौर से गुजर रही राज्य सरकार ने उनके हितों की रक्षा की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की इन घोषणाओं से विपक्ष के लोगों की बोलती बंद कर दी।

अश्वनी ठाकुर ने कहा कि पूर्व की कांग्रेस सरकार ने कर्मचारियों के साथ हमेशा से ही उत्पीड़न किया। लेकिन आज प्रदेश में जयराम सरकार ने कर्मचारियों का दर्द समझा और हरेक मसले सुलझाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि पूर्व की कांग्रेस सरकार ने कर्मचारियों को आपस में लड़ाने का काम किया था। कर्मचारी नेताओं ने दावा किया कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों में फिर से भाजपा की सरकार बनेगी।