हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल निर्णय

शिमला: मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर की अध्यक्षता में आज यहां आयोजित मंत्रिमण्डल की बैठक में फसल पूर्व कटान हैण्डलिंग, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार तथा औषधीय पौधों सहित गैर इमारती लकड़ी वन उत्पादों को एकत्र करने तथा बेचने में शामिल ग्रामीण परिवारों की आर्थिक रिर्टन सुनिश्चित करने के लिए  ‘वन समृद्धि जन समृद्धि’ योजना आरम्भ करने का निर्णय लिया गया।

  • मंत्रिमण्डल ने बिलासपुर जिले के मोहाल कोठीपुरा में पशुपालन विभाग से सम्बन्धित 112-04 बीघा जमीन को भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्ज) स्थापित करने के लिए हस्तांतरित करने को अपनी मंजूरी प्रदान की।
  • मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता मॉनीटर के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप स्वतंत्र गुणवत्ता नियंत्रण जॉंच दल/उड़न दस्ता तथा थर्ड पार्टी गुणवत्ता जांच प्रणाली स्थापित करने को अपनी मंजूरी प्रदान की।
  • मंत्रिमंण्डल ने कांगड़ा जिले के चौधरी सरवण कुमार हि.प्र. कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में अनुबन्ध आधार पर सहायक प्रोफेसर/समकक्ष के 40 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की।
  • बैठक में शिमला जिले के जुब्बल में आवश्यक पदों के सृजन सहित नई अग्निशमन चौकी खोलने का निर्णय लिया गया।
  • मंत्रिमण्डल ने गृह रक्षा व नागरिक सुरक्षा विभाग में अनुबन्ध आधार पर कम्पनी कमाण्डर के चार पद तथा हवलदार प्रशिक्षक/क्वाटर मास्टर हवलदार के छः पदों को भरने का निर्णय लिया।
  • बैठक में कांगड़ा जिले के नागरिक अस्पताल थुरल को विभिन्न श्रेणियों के 29 पदों के सृजन सहित 100 बिस्तरों के अस्पताल में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया गया।
  • मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य बीमा योजना सोसायटी के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के विभिन्न पदों के सृजन व इन्हें भरने की स्वीकृत प्रदान की।
  • बैठक में पत्रकारों को सुविधा प्रदान करने के लिए हिमाचल प्रदेश प्रेस पत्रकार प्रत्यायन एवं मान्यता नियम, 2016 में संशोधन का निर्णय लिया गया।
  • मंत्रिमण्डल ने हिमाचल प्रदेश ऊर्जा निगम सीमित शिमला की प्राधिकृत  शेयर पूंजी को मौजूदा 2000 करोड़ रुपये से 2500 करोड़ रुपये बढ़ाने के लिए मंजूरी प्रदान की।
  • बैठक में कांगड़ा जिले के पशु अस्पताल गरली को आवश्यक पदों सहित उप मण्डलीय पशु अस्पताल में स्तरोन्नत करने को मंजूरी प्रदान की गई।

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