- नायडू ने राज्यों से तेजी से खर्च करने और केंद्र से और अधिक संसाधन मांग करने को कहा
- कृषि और ग्रामीण विकास पर बल के
नई दिल्ली: शहरी विकास तथा आवास और शहरी गरीबी अपशमन मंत्री एम.वेंकैया नायडू ने कहा है कि 2016-17 के बजट में आवास और निर्माण क्षेत्र को अवसंरचना दर्जे का लाभ मिला है। भले ही इसकी औपचारिक घोषणा न की गई हो। नायडू शहरी क्षेत्र के लिए 2016-17 के बजट के संदर्भ में संवादाताओं से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विभिन्न कर रियायतों और राहतों की घोषणा की गई है और इससे अवसंरचना क्षेत्र के लिए निर्माण क्षेत्र की मांग बढ़ेगी। वेंकैया नायडू ने कहा कि बजट में कृषि में ग्रामीण विकास पर बल के बावजूद शहरी क्षेत्र को उचित प्राप्ति हुर्ह है। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र के लिए योजना परिव्यय में 55 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि कुल केंद्रीय परियोजना परिव्यय में शहरी क्षेत्र का हिस्सा चालू वित्त वर्ष और अगले वित्त वर्ष में लगभग 5 प्रतिशत है। उन्होंने शहरी क्षेत्र के लिए और अधिक आवंटन की ईच्छा जताई।
नायडू ने जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत राज्यों द्वारा केंद्रीय धनराशि उठाने में सुस्ती पर चिंता व्यक्त की और उन्होंने राज्यों से नियोजन और कार्यान्वयन क्षमताओं में सुधार का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), अटल मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन तथा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा व्यक्त संकल्प के अनुसार आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्होंने राज्यों से केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध संसाधनों को तेजी से खर्च करने और फिर धन की मांग करने का आग्रह किया।
रियल स्टेट विधेयक को पास किए जाने के बारे में उपभोक्ताओं तथा संभावित घर खरीदारों द्वारा सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे अभियान की चर्चा करते हुए नायडू ने सभी संवद्ध पक्षों से इस विधेयक को पारित करने में सहायता का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य उपभोक्ताओं का विश्वास और रियल स्टेट क्षेत्र की साख को बढाना है।
