हिमाचल: प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियाँ प्रचार और रैलियों के माध्यम से लोगों को रिझाने में लगी हुईं हैं वहीं माकपा ने आज अपना घोषणा पत्र जारी करने की पहल कर दी है। कल यानी यानि 4 नंवबरको भाजपा व 5 को कांग्रेस भी अपना-अपना घोषणा पत्र जारी करेगी।
CPIM हिमाचल में 11 सीटों पर जबकि एक सीट पर CPI चुनाव लड़ रही है।CPIM ने अपने घोषणा पत्र में हिमाचल को पुन: विशेष राज्य का दर्जा दिलाकर विशेष आर्थिक पैकेज को बहाल करना, चंडीगढ़ से राज्य का 7.19 फ़ीसदी हिस्सा लेना, प्रदेश के जंगलो की रक्षा के लिए केंद्र से 1000 करोड रूपये का मुआवजा लेना, बिजली उत्पादन में 10 फ़ीसदी प्रति यूनिट के हिसाब से रॉयल्टी दिलवाना, प्रदेश की नदियों के पानी को संसाधन के रूप में विकसित करने के लिए विशेष ग्रांट लेना, सीमेंट व दूसरे उद्योगों पर निर्यात शुल्क लगाना, पर्यटक स्थलों को विकसित करना, हर रोजगार के साथ सामाजिक सुरक्षा को शामिल करने जैसी घोषणाएं की है। युवाओं को प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता प्रतिमाह 3 हजार देने के लिए संघर्ष करेंगे।
वहीं बागवानों का सेब प्रति किलो के हिसाब से खरीदने के लिए सरकार पर दबाव बनाएंगे। नई शिक्षा नीति को रद्द करने के लिए रणनीति बनाएंगे। नशाखोरी को रोकने के लिए आंदोलन होगा। बेरोजगारों को रोजगार देने की मांग रखी गई। आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमित करने का मुद्दा भी रखा गया। शिमला शहर में 24 घंटे पानी देने और इसके अलावा शहर के एंबुलेंस रोड़ को भी ठीक करने का प्रयास किया जाएगा।
डॉ ओंकार शाद CPIM के राज्य सचिव ने कहा की हिमाचल में OPS की बहाली, गैर सरकारी कर्मियों को EPF , ESI, मेडिकल व पेंशन की सुविधा दिलवाना, मजदूरों के लिए न्युनतम वेतन 26000 करवाना, सरकारी विभागों में नियमित भर्तियां, बेरोजगारों को प्रतिमाह तीन हज़ार रूपये बेरोजगारी भत्ता देने, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर व मिड डे मिल के लिए स्थायी नीति बनाने सहित कृषि बागबानी, शिक्षा स्वास्थ्य, महिलाओं आदि के लिए काम करने की घोषणा की है।
