- प्रभावित लोगों को तुरन्त राहत प्रदान करने के लिए सभी उपायुक्तों को निर्देश
शिमला: मुख्य सचिव वी.सी. फारका की अध्यक्षता में आज यहां मानसून मध्यावधि मूल्यांकन के लिए बैठक आयोजित की गई। फारका ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा तत्काल राहत व पुर्नबहाली के लिए 42 करोड़ रुपये की राशि जारी की हैं। उन्होंने बरसात के चलते सभी जिलों में अवरूद्ध मार्गों को शीघ्र बहाल करने पर बल दिया। इसके अतिरिक्त, उन्होने आपातकाल की स्थिति से निपटने के लिए लोक निर्माण, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य तथा विद्युत इत्यादि सम्बद्ध विभागों को प्रतिक्रिया तंत्र सुदृढ़ करने को कहा। उन्होंने प्रभावित लोगों को तुरन्त राहत प्रदान करने के लिए सभी उपायुक्तों को निर्देश दिए।
मुख्य सचिव ने निचले भागों में नदियों के किनारे रिहाइशों, मजदूर कालोनियों व अस्थाई बस्तियों को खाली करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी उपायुक्तों को डी.इ.ओ.सी./नियंत्रण कक्षों की चैबीस घंटे कार्यप्रणाली को सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने नगर निगम शिमला के आयुक्त को खराब सड़कों तथा जलापूर्ति योजनाओं की मुरम्मत करने के अलावा आम जनता को खतरा बन रहे वृक्षों को हटाने के निर्देश दिए। उन्होंने त्वरित प्रतिक्रिया के लिए सभी विभागों के मध्य समन्वय पर बल दिया।
अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) तरूण श्रीधर ने सभी उपायुक्तों तथा सम्बद्ध विभागों को प्रभावित क्षेत्रों में तेजी से पुर्नबहाली के लिए प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए ताकि लोगों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने उपायुक्तों को समय-समय पर मीडिया से बात करने तथा जिलों में संबंधित विभागों के साथ नियमित बैठकें आयोजित करने को कहा। सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग की सचिव अनुराधा ठाकुर ने समस्त उपायुक्तों और विभागीय अधिकारियों को पेयजल की गुणवत्ता को बनाए रखने, मल निकासी प्रणाली की मुरम्मत एवं निगरानी तथा स्वच्छता एवं जल जनित रोगों की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए।
राजस्व विभाग के विशेष सचिव डी.डी. शर्मा ने मानसून के दौरान नुकसान के संबंध में अवगत करवाया तथा उपायुक्तों व संबंधित विभागों से नुकसान की रिपोर्ट नियमित रूप से भेजने का आग्रह किया। अतिरिक्त मुख्य सचिव लोक निर्माण नरेन्द्र चैहान, प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण व सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग, हि.प्र. राज्य विद्युत बोर्ड लि. के प्रबन्ध निदेशक, कृषि एवं बागवानी विभागों के निदेशक, समस्त जिलों के उपायुक्त तथा जिला स्तरीय अधिकारी भी वीडियो कान्फ्रेंस में उपस्थित थे।
