बिलासपुर: प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत बिलासपुर जिले की सभी सरकारी इमारतों की छतों पर रूफटॉप सौर प्रणाली स्थापित की जाएगी। इसके अतिरिक्त, एक राजस्व गांव का चयन कर उसे मॉडल सोलर विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। यह जानकारी जिला स्तरीय समन्वय समिति (डीएलसीसी) की प्रथम बैठक में उपायुक्त एवं समिति के अध्यक्ष आबिद हुसैन सादिक ने दी। बचत भवन में आयोजित इस बैठक में परियोजनाओं के विस्तार पर विस्तृत चर्चा की गई।
उपायुक्त ने बताया कि आदर्श सौर ऊर्जा गांव के चयन की प्रक्रिया में ऐसे गांव शामिल होंगे जिनकी जनसंख्या 2000 या अधिक हो और जो अपारंपरिक ऊर्जा के उपयोग में अग्रणी हों। जिले के 15 ऐसे राजस्व गांव हैं जिसकी जनसंख्या 2000 से अधिक है इन राजस्व गांवों में से एक को प्रतियोगिता के माध्यम से चुना जाएगा, जिसे मॉडल सोलर विलेज के रूप में विकसित करने के लिए 1 करोड़ रुपये की केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के लाभ
इस योजना के तहत घरेलू उपभोक्ताओं को छत पर सोलर प्लांट लगाने हेतु अनुदान दिया जाएगा। 1 किलोवाट पर 33,000 रुपये, दूसरे किलोवाट पर 33,000 रुपये और तीसरे किलोवाट पर 19,800 रुपये की अनुदान राशि निर्धारित की गई है। उपभोक्ता 10 किलोवाट क्षमता तक का प्लांट बिना किसी तकनीकी अनुमोदन के लगा सकते हैं। योजना के लिए प्रति किलोवाट बेंचमार्क राशि 55,000 रुपये तय की गई है।
उपायुक्त ने निर्देश दिए कि संभावित गांवों की सूची जल्द से जल्द तैयार की जाए और सभी 15 चयनित गांवों में योजना के बारे में ग्राम सभाओं के माध्यम से जानकारी दी जाए।
जिले में परियोजना की प्रगति
हिम ऊर्जा के परियोजना अधिकारी करतार सिंह ने बताया कि हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड द्वारा राज्य में 65 वैडरों का चयन किया गया है और बिलासपुर जिले में अब तक 267 आवेदन प्राप्त और स्वीकृत किए जा चुके हैं। जिले में 312 किलोवॉट क्षमता का रूफटॉप प्लांट विभिन्न सरकारी भवनों पर स्थापित किया जा चुका है, जिसमें राजकीय महाविद्यालय जुखाला में 56 किलोवॉट का प्लांट सुचारू रूप से संचालित है। जिलाधीश कार्यालय सहित अन्य सरकारी भवनों को भी हरित ऊर्जा संचालित बनाने का प्रयास किया जा रहा है।
इस योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए ही ऊर्जा परियोजना अधिकारी करतार सिंह से 7018452940 पर संपर्क कर सकते हैं।
बैठक में अतिरिक्त जिलाधीश एवं जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी निधि पटेल, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड के सहायक अभियंता, और प्रधान ग्राम पंचायत नौणी व संडयार भी उपस्थित रहे।
15 राजस्व गांव
छत, संद्यार, अमरपुर, मलयावर, हठवार, कोट, मरणा, बरोटा, लेहरी सरैल, झाबोला, सुनहाणी, बहरान, डबट मंझारी, बेहल, धार ततोह