हर खेत तक पानी पहुंचा कर खेती के ढांचे में लाया जाएगा बदलाव : कृषि मंत्री

63 किसानों को मिलेगी सिंचाई सुविधा

ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में लगाए जाएंगे 37 ट्यूबवेल

भरमाड़ में 62 लाख रुपए की लागत से निर्मित नलकूप का किया उद्धघाटन

ज्वाली: कृषि व पशुपालन मंत्री प्रो. चंद्र कुमार ने कहा है कि हर खेत तक पानी पहुंचा कर खेती के ढांचे में बदलाव लाया जाएगा जिसके लिए प्रदेश सरकार तत्परता से कार्य कर रही है। यह उद्गार उन्होंने आज सोमवार को ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के भरमाड़ में 62 लाख रुपए की लागत से तैयार नलकूप का उद्घाटन करने के उपरांत जनसभा को सम्बोधित करते हुए व्यक्त किए।

कृषि मंत्री ने बताया कि इस नलकूप के लगने से क्षेत्र में जलवृद्धि होने के साथ लगभग 63 किसानों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। जिससे करीब 17.05 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी । उन्होंने बताया कि भरमाड़ क्षेत्र में सिंचाई तथा पेयजल सुविधा को सुचारू बनाये रखने के लिए नाबार्ड के तहत 10 करोड़ रुपए की लागत से 15 नलकूप लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में 22 और ट्यूबवेल लगाए जा रहे हैं जिसके लिए टेंडर प्रक्रिया प्रगति पर है। इसके अलावा विधायक प्राथमिकता के तहत 15 और नलकूप लगाने की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है जिनकी डीपीआर तैयार की जा रही है।

कृषि मंत्री ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में नलकूपों का जाल बिछाया जा रहा है जिससे यहां की जमीन को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा जो किसानों को अपनी खेती के ढांचे में बदलाव लाने तथा उनकी आर्थिकी मजबूत बनाने में सहायक सिद्ध होगा।

चंद्र कुमार ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा लोगों के हितों को ध्यान में रख कर नए-नए फैसले लेने के साथ उन्हें निश्चित समयावधि में धरातल पर लागू किया जा रहा है ताकि पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने आपदा से प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने एवम उनके स्थाई पुनर्वास के लिए 4500 करोड़ रुपये का विशेष पैकेज घोषित किया है। प्रभावितों के घरों के पुनर्निर्माण के लिए जहां मुआवजे में कई गुणा इजाफ़ा किया गया है, वहीं फसलों को हुए नुकसान के लिए प्रभावित किसानों के मुआवजे में भी बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने कहा कि लोगों के राजस्व संबंधित कार्यों के समयबद्ध निपटारे के लिए राज्य सरकार द्वारा नया राजस्व संसोधन विधेयक पारित किया गया है जिससे निशानदेही, तकसीम, इंतकाल सहित अन्य राजस्व कार्यों में शीघ्र निपटारा सुनिश्चित होगा।

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