- 4,753 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता के साथ 18,203 करोड़ रुपये के निवेश को मंजूरी
नई दिल्ली: हरियाणा में 70,671, पश्चिम बंगाल में 59,929, राजस्थान में 54,821, उत्तरप्रदेश में 39,683, गुजरात में 35,851, मिजोरम में 15,798, कर्नाटक में 11,941, महाराष्ट्र में 10,649, मध्यप्रदेश में 5,426, बिहार में 8,154, केरल में 5,073, हिमाचल प्रदेश में 3,345, पंजाब में 176, गोवा में 60 घर होंगे। 32 वीं सीएसएमसी में गोवा की भागीदारी के साथ, सभी 35 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को पीएमएवाई (शहरी) मिशन के तहत शामिल किया गया है।
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत शहरी गरीबों के लाभ के लिये 3,21,567 घरों के निर्माण के लिए 4,753 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता के साथ 18,203 करोड़ रुपये निवेश को मंजूरी दी। यह स्वीकृति कल शाम यहां आयोजित केंद्रीय अनुमोदन और निगरानी समिति की 32 वीं बैठक में दी गई। हरियाणा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मिजोरम, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, बिहार, केरल, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और गोवा राज्यों के 523 शहरों में परियोजनाओं को स्वीकृति दी।
हरियाणा के 55 शहरों और कस्बों में 70,671 घरों के लिए 1,060 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता के साथ 7,261 करोड़ रुपये के निवेश को स्वीकृति दी। पश्चिम बंगाल के 86 शहरों और कस्बों में 59,929 घरों के लिए 899 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता और 2,431 करोड़ रुपये का निवेश किया गया। राजस्थान के 48 शहरों में 54,821 सस्ते घरों के लिए 822 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता और 2,519 करोड़ रुपये के निवेश को स्वीकृति दी गई। उत्तर प्रदेश के 121 शहरों और कस्बों में 39,683 घरों के लिए 595 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता के साथ 1,059 करोड़ निवेश को स्वीकृति दी गई। गुजरात के 19 शहरों और कस्बों में 35,851 घरों के लिए 467 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता के साथ 2,204 करोड़ रुपये निवेश को स्वीकृति दी गई। मिजोरम के 16 शहरों और कस्बों में 15,798 घरों के लिए 237 करोड़ की केन्द्रीय सहायता के साथ 316 करोड़ रुपये का निवेश किया गया। कर्नाटक के 58 शहरों में 11, 941 सस्ते घरों के लिए 179 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता और 605 करोड़ रुपये के निवेश को स्वीकृति दी गई। महाराष्ट्र के 15 शहरों और कस्बों में 10,639 घरों के लिए 156 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता के साथ 863 करोड़ रुपये के निवेश को स्वीकृति दी गई। मध्यप्रदेश के 11 शहरों और कस्बों में 5,426 घरों के लिए 81 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता के साथ 289 करोड़ रुपये का निवेश किया गया। बिहार के 10 शहरों में 8,154 सस्ते घरों के लिए 122 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता के साथ 388 करोड़ के निवेश को स्वीकृति दी गई। केरल के 32 शहरों और कस्बों में 5,073 घरों के लिए 76 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता के साथ 203 करोड़ रुपये के निवेश को स्वीकृति दी गई। हिमाचल प्रदेश के 41 शहरों और कस्बों में 3,345 घरों के लिए 50 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता के साथ 55 करोड़ रुपये का निवेश किया गया। पंजाब के 1 शहर में 176 सस्ते घरों के लिए 2.7 करोड़ की केन्द्रीय सहायता के साथ 9 करोड़ रुपये के निवेश को स्वीकृति दी गई। गोवा के 10 शहरों में 60 घरों के लिए 2.43 करोड़ रुपये निवेश को स्वीकृति दी गई।
उपरोक्त प्रस्तावित घरों के साथ, सीएसएमसी के अंतिम अनुमोदन के बाद पीएमएवाई (शहरी) के तहत संचयी घर 42,45,792 हो जाएंगे। इसके अलावा आरएवाई योजना की परियोजनाओं को शामिल करने के बाद पीएमएवाई (शहरी) के तहत वित्त पोषित होने वाले घरों की कुल संख्या 43,87,640 हो जाएगी।
32 वें सीएसएमसी में गोवा की भागीदारी के साथ, सभी 35 राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में कस्बों और शहरों को पीएमएवाई (शहरी) मिशन के तहत शामिल किया गया है।
