- राज्य में प्रेस क्लबों के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए एक करोड़ रुपये का किया गया है प्रावधान : उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री
- शिमला के प्रेस क्लब भवन के निर्माण के लिए एक करोड़ रुपये की राशि की है स्वीकृत
- उद्योग विभाग की उपलब्धियों पर भी अग्निहोत्री ने की चर्चा
- प्रदेश में ”एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण“ द्वारा 12,571.83 करोड़ रुपये की 247 परियोजनाओं को किया गया है स्वीकृत, करीब 24760 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध
शिमला: मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ है और राज्य सरकार मीडिया के साथ सौहार्दपूर्ण सम्बद्ध बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उद्योग मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज यहां शिमला प्रेस क्लब द्वारा आयोजित ‘मीट द प्रेस’ कार्यक्रम के दौरान सम्बोधित करते हुए कही। इस अवसर पर सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के निदेशक तथा हि.प्र. पर्यटन विकास निगम के प्रबन्ध निदेशक मल्होत्रा, उद्योग विभाग के निदेशक अमित कश्यप और राज्य औद्योगिक विकास निगम के प्रबन्ध निदेशक एस.एस. गुलेरिया भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
मुकेश अग्निहोत्री ने कि राज्य के विभिन्न भागों में 27 प्रेस क्लब क्रियाशील हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में प्रेस क्लबों के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए एक करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि शिमला के प्रेस क्लब भवन के निर्माण के लिए एक करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है और मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की इसके निर्माण को लेकर निजी तौर पर रूची है।
उन्होंने कहा कि सेवारत एवं सेवानिवृत्त मान्यता प्राप्त पत्रकारों के कल्याण के लिए दुर्घटना व बीमारी इत्यादि जैसी विपरीत स्थितियों में पत्रकारों की सहायता के लिए राज्य में ‘हिमाचल प्रदेश पत्रकार कल्याण कोष’ की स्थापना की गई है और इसके लिए एक करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
अग्निहोत्री ने कहा कि इलैक्ट्रॉनिक मीडिया पुरस्कार के लिए विकासात्मक पत्रकारिता पुरस्कार की राशि को 40 हजार रुपये से बढ़ाकर तथा जिला पुरस्कार की राशि को 25 हजार रुपये से 50 हजार रुपये किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राज्य पुरस्कार की राशि को 40 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार रुपये, जबकि राष्ट्रीय पुरस्कार राशि को 50 हजार रुपये से एक लाख रुपये किया है।
उद्योग विभाग की उपलब्धियों पर चर्चा करते हुए अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश में ”एकल खिड़की स्वीकृति एवं अनुश्रवण प्राधिकरण“ द्वारा 12,571.83 करोड़ रुपये की 247 परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया है, इनसे लगभग 24760 व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध हुए हैं।
उन्होंने कहा कि बेरोजगार युवाओं के कौशल उन्नयन के लिए 500 करोड़ रुपये की कौशल विकास भत्ता योजना कार्यान्वित की जा रही है। अभी तक 1,70,000 हजार युवाओं को लाभान्वित किया गया है। उन्होंने कहा कि उद्योगों को रियायती दरों पर बिजली उपलब्ध करवाई जा रही है तथा अपनी इकाइयों में 300 अथवा इससे अधिक हिमाचली युवाओं को रोजगार प्रदान करने वाले उद्योगों को केवल एक प्रतिशत विद्युत शुल्क देना होगा।
उन्होंने कहा कि राज्य देश का फार्मा हब के रूप में उभर रहा है और राज्य के बद्दी में एशिया की 35 प्रतिशत दवाइयों का निर्माण किया जाता है।
उन्होंने कहा कि औद्योगिक प्रस्तावों को समयबद्ध स्वीकृति प्रदान करने की प्रक्रिया को तीव्र बनाने के लिए सरकार ने राज्य में औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए अनुमोदन प्राप्त करने के लिए कॉमन आवेदन प्रणाली शुरू की है। उन्होंने कहा कि नए निवेशों की तीव्र स्वीकृतियों के लिए राज्य में ‘हिमाचल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट’ की स्थापना की जाएगी ताकि राज्य में और अधिक औद्योगिक घराने निवेश करें।
उन्होंने कहा कि राज्य में नए उद्यमियों को ऑनलाइन अथवा मैनुअली केवल स्वयं प्रमाणित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। दस्तावेजों के प्रस्तुत करने के 15 दिनों के भीतर सभी विभाग अस्थाई पंजीकरण जारी करेंगे।
उद्योग मंत्री ने कहा कि लघु उद्योगों तथा 100 से अधिक हिमाचलियों को रोजगार उपलब्ध करवाने वाले अन्य उद्योगों को औद्योगिक क्षेत्रों में रियायती दरों पर भूमि प्रदान की जाएगी।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने स्टार्ट अप के प्रोत्साहन के लिए राज्य के प्रतिष्ठित संस्थानों में इन्क्यबेशन के अन्दर स्थापित करने का निर्णय लिया है।
अग्निहोत्री ने कहा कि कम से कम पांच व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने वाले तथा बैंकों से ऋण प्राप्त करने वाले सभी उद्योगों को 10 लाख के ऋण तक तीन वर्षों के लिए ब्याज दर में 4 प्रतिशत की छूट दी गई है। इसके अतिरिक्त नए उद्योगों के लिए भूमि पंजीकरण की केवल 3 प्रतिशत स्टाम्प डयूटी वसूल की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऊना जिले के पंडोगा, कांगड़ा के कंदरौड़ी तथा सोलन जिला के धबोटा में तीन अत्याधुनिक औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं, जो उद्यमियों को आधुनिक ढांचागत सुविधाओं प्रदान करेंगे। अग्निहोत्री ने प्रेस क्लब ऑफ शिमला को अपनी ऐच्छिक निधि से 50 हजार रुपये की घोषणा की।
