- पश्चिम बंगाल को 27,830, तेलंगाना को 22,817, बिहार को 13,315, मिजोरम को 8,922, राजस्थान को 6,052 , झारखंड को 2,337 और उत्तराखंड को मिलेंगे 484 मकान
नई दिल्ली: केन्द्रीय आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय ने 4,976 करोड़ रुपये के कुल निवेश के साथ 7 राज्यों के शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 86,179 मकानों का निर्माण करने को आज मंजूरी प्रदान की। इसके लिए, मंत्रालय प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत शहरों में रहने वाले गरीबों को लाभांवित करने के लिए 1.50 लाख रुपये प्रति मकान की दर से कुल 1,226 करोड़ रुपये की कुल केन्द्रीय सहायता प्रदान करेगा।
डॉ. नंदिता चटर्जी , सचिव (एचयूपीए) की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयी केन्द्रीय अनुमोदन एवं निगरानी समिति ने 7 राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों को संबंधित राज्यों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श और प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए जमीन की उपलब्धता, राज्यों के हिस्से और लाभार्थियों के बारे में संतुष्ट होने के बाद मंजूरी दी। स्वीकृत किये गये मकान इन 7 राज्यों के 163 शहरों में बनाए जाएंगे।
सरकार की ‘सबके लिए आवास’ पहल के अंतर्गत कुल स्वीकृत मकानों में से 58,456 मकान ‘लाभार्थी की अगुवाई में निर्माण’ संघटक के अंतर्गत बनाए जाएंगे। इसके अंतर्गत लाभार्थी अपनी जमीन पर केन्द्र और राज्य सरकारों की सहायता से नये मकान बनवाएंगे। ‘भागीदारी के साथ किफायती मकान’ संघटक के अंतर्गत
23,301 अतिरिक्त मकान बनाए जाएंगे, जिसके तहत राज्य सरकारें जमीन उपलब्ध कराएंगी और केन्द्र सरकार प्रति लाभार्थी 1.50 लाख रुपये की सहायता प्रदान करेगी। पश्चिम बंगाल के लिए 38 शहरों में कुल 27,830, तेलंगाना के लिए 45 शहरों में 22,817, बिहार के लिए 40 शहरों में 13,315, मिजोरम के लिए 6 शहरों में 8,922, राजस्थान में 9 शहरों के लिए 6,052, झारखंड के लिए 24 शहरों में 2,337 और उत्तराखंड के लिए देहरादून में 484 मकानों को मंजूरी दी गई है।
प्रमुख शहरों के लिए निम्नलिखित मकानों को मंजूरी प्रदान की गई है :
- पश्चिम बंगाल: हल्दिया-1626, हावड़ा-1621, बदुरिया-1607, बारासात-1592, राजपुर सोनपुर-1334, मेदनीपुर-1332, बशीरहाट-1012, झारग्राम-1042, संतीपुर-1006 और क्रुर्सियांग -164.
- बिहार : भागलपुर-709, बिहार शरीफ-396, छपरा-562, हाजीपुर-304, खगरिया-500, महाराजगंज-808, सिहोर-550, सीतामढ़ी-500, सुल्तानगंज-150, झाजपुर-500, किशनगंज-458 और सहरसा-1000.
- राजस्थान: कैथुन (कोटा)-912, जहाजपुर-888, झालावाड़-744, केसोरीयापाटन-760, लाखीरी-688, चाक्सु -608, भीलवाड़ा-604, कापरेन-320, डुंगरपुर-272 और शिवगंज-256.
- झारखंड-पाकोर-215, विश्रामपुर-178, बुंदू-102, गढ़वा-199, जामताड़ा-132, खूंटी-167, कोडरमा-100, मधुपुर-225.
- मिजोरम : लंगलई-2450, चामफेई-2417, सइहा-1590, कोलासिब-890, सरचिप-1013 और मामित -562.
आज के अनुमोदन के साथ, सरकार अब तक 13 राज्यों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 7,519 करोड़ रुपये की कुल केन्द्रीय सहायता के साथ कुल 5.07 लाख मकानों को मंजूरी दे चुकी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, सरकार ने देश में 4,041 संवैधानिक शहरी स्थानीय निकायों के अंतर्गत शहरों में रहने वाले गरीबों के लिए 2 करोड़ मकानों के निर्माण में सहायता देने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
