वित्त वर्ष 2022-23 में मुद्रा योजना के तहत 140 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत : डीसी शिमला

जिला स्तरीय समीक्षा समिति एवं सलाहकार समिति की बैठक का किया गया आयोजन

बैंकों को निर्देश, लंबित मामलों का समय रहते करें निपटारा : उपायुक्त

आमजन तक पहुंचे योजनाओं का लाभ : आदित्य नेगी

शिमला : प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत इस वित्त वर्ष में अब तक 4172 खाते खोले गए है जिसमें लगभग 140 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। यह जानकारी उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने आज बचत भवन में जिला स्तरीय समीक्षा समिति एवं जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक के दौरान दी। बैठक में सितंबर, 2022 तक की तिमाही के आय-व्यय, प्रगति एवं निर्धारित लक्ष्य पर विस्तार से चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 50 हजार से 10 लाख रुपए के ऋण व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रदान किए जाते हैं।
उन्होंने कहा कि सितंबर तिमाही तक जिला में सामाजिक सुरक्षा योजना में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 8889, प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 65895 तथा अटल पेंशन योजना के अंतर्गत 4226 लोगों का नामांकन किया गया है। वित्त वर्ष 2022-23 में सितंबर, 2022 तक राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कुल 167 स्वयं सहायता समूह को 3 करोड़ 45 लाख रुपये की राशि से क्रेडिट लिंक किया गया है। वहीं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत 174 लोगो को ऋण उपलब्ध करवाए गए है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 48 लोगो को 2 करोड़ 82 लाख रुपए के ऋण स्वीकृत किए गए हैं। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत इस वित्त वर्ष में 228 मामलों को स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने सभी बैंकों को निर्देश दिए कि वह योजनाओं से संबंधित सभी लंबित आवेदनों का शीघ्र निपटारा करें ताकि जिला के नागरिकों को सरकारी योजनाओं का ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त हो सके। जिला में इस तिमाही में सीडी अनुपात में 4.06 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिली है।
उन्होंने कहा कि जिला में जमा राशि में 10.62 प्रतिशत की वृद्धि तथा अग्रिम क्षेत्र में 0.10 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों में 4.02 प्रतिशत  की गिरावट एवं कृषि अग्रिम में 0.50 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र अग्रिमों में 16.41 प्रतिशत की गिरावट, शिक्षा ऋण में 2.09 प्रतिशत की बढ़ोतरी, आवासीय ऋण में 8.26 प्रतिशत की बढ़ोतरी, अन्य प्राथमिकता क्षेत्र अग्रीमों में 9.49 प्रतिशत तथा गैर प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमो में 3.06 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इस वित्तीय वर्ष में तय लक्ष्य के अनुरूप सभी क्षेत्रों में 44.25 प्रतिशत की उपलब्धि हासिल की जा चुकी है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना के अंतर्गत इस तिमाही में 389 लोगों को 18 करोड़ 17 लाख रुपए स्वीकृत किए गए है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में 648 वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किए गए है।

इस अवसर पर आरबीआई एवं नाबार्ड के प्रतिनिधि, एलडीएम यूको बैंक, सभी बैंकों के डीसीओ एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे। उन्होंने सभी बैंकिंग क्षेत्र के अधिकारियों को समय रहते लंबित मामलों का निपटारा करने के निर्देश दिए ताकि लोगों को इसका लाभ प्राप्त हो सके।