प्राकृतिक संसाधन प्रबन्धन, प्रदूषण नियन्त्रण एवम् हरित राज्य
प्रदेश की शत-प्रतिशत ऊर्जा आवश्यकताओं को अक्षय ऊर्जा एवम् ग्रीन ऊर्जा से पूरा करने का लक्ष्य 2030 से पहले प्राप्त कर लिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश देश का पहला Green State बनेगा।
प्लाज़मा तकनीक से चलने वाले एक प्लांट का पायलट आधार पर निर्माण, Plastic Solid Waste and Grey Liquid Waste Management के तहत 8 हजार गाँव शामिल होंगे।
बिजली उपभोक्ताओं को 60 युनिट तक जीरो बिलिंग, 61-125 युनिट तक 1 रुपये प्रति युनिट की दर से बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी। किसानों के लिए बिजली की दर 30 पैसे प्रति युनिट होगी।
‘मुख्यमन्त्री रोशनी योजना’ के अन्तर्गत 5 हजार परिवारों को कनेक्षन दिये जाएंगे।
Grid Connected Roof Top सौर ऊर्जा अनुदान राशि 6 हजार रुपये प्रति KW होगी।
वर्षा जल संग्रहण नीति बनाई जाएगी तथा एक हजार गरीब किसानों के लिए इस नीति पर आधारित Demonstration Mode स्थापित किये जाएंगे।
राज्य में Integrated Solid Waste Management से सम्बन्धित प्रस्तावों को online स्वीकृति देने का प्रावधान किया जाएगा।
राज्य प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड का एक-एक नया क्षेत्रीय कार्यालय मण्डी तथा ऊना में स्थापित किया जाएगा।
अन्य
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 300 किलोमीटर लंबी नई सड़कें, एक हजार 200 किलोमीटर सड़कों का उन्नयन, 23 पुलों का निर्माण, 315 किलोमीटर क्रॉस तथा 22 आबादियों को सड़क से जोड़ा जाएगा। 60 किलोमीटर लंबी सड़कों पर चिन्हित ब्लैक स्पॉटस को सुरक्षित किया जाएगा। सड़कों की उम्र व गुणवत्ता बढ़ाने के लिए जियोसिंथेटिक सामग्री तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। एक हजार 60 किलोमीटर लंबी वाहन योग्य सड़कों का निर्माण, 2 हजार 65 किलोमीटर लंबी सड़कों को पक्का करना, 990 किलोमीटर लंबी सड़कों पर क्रॉस ड्रेनेज, 75 पुलों का निर्माण, 20 पंचायतों, 80 गांवों व 22 आबादियों को सड़क से जोड़ने का लक्ष्य तय किया गया है। दो हजार 200 किलोमीटर लंबी सड़कों का आवधिक रखरखाव किया जाएगा।
एचआरटीसी के लिए नई बसें, इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण पार्क स्थापित होगा
एचआरटीसी के बेड़े में अप्रैल माह तक 220 नई बसें शामिल की जाएगी। 2022-23 में 200 नई बसें खरीदी जाएंगी। इनमें से 50 छोटी इलेक्ट्रिक बसें स्मार्ट सिटी मिशन के तहत खरीदी जाएंगी। प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन एवं घटक निर्माण पार्क स्थापित किया जाएगा। 2021-22 में सात बस अड्डों का निर्माण पूरा करने के बाद 2022-23 में आठ और बस अड्डों ठियोग, भंजराडू, बरछवाड़, हरिपुर देहरा, थुनाग, बंगाणा, नादौन तथा जंजैहली का निर्माण कार्य भी पूरा कर लिया जाएगा।
नाबार्ड से अब 150 करोड़ रुपये की विधायक प्रथमिकता प्रतिवर्ष प्रति विधानसभा क्षेत्र पोषित होंगी जिसमें अब रोपवेज़ की योजनाओं को सम्मिलित किया जा सकेगा।
‘विधायक क्षेत्र विकास निधि’ से माननीय विधायक शहीदों के सम्मान में ‘द्वार’ की अनुशंसा कर सकेंगे।
‘विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना’ की राशि अब प्रति विधानसभा क्षेत्र 2 करोड़ रुपये होगी।
‘विधायक ऐच्छिक निधि’ को बढ़ाकर 12 लाख रुपये किया गया।
प्रदेश में नशे के दुश्प्रभावों और नशीले पदार्थों के दुरुपयोग की रोकथाम हेतु तथा प्रवर्त न (enforcement) को सुदृढ़ करने के लिए आबकारी विभाग को आवश्यक बल उपलब्ध करवाया जाएगा।
अवैध शराब जैसे प्रकरण की पुनर्वृत्ति को भविष्य में रोकने के लिए शराब की प्रमाणिकता जाँच हेतु एक मोबाइल App आरम्भ की जाएगी।
गौवँशसेवा के कार्य के लिए शराब की प्रत्येक बोतल पर 1 रुपया का अतिरिक्त Cess लगाया जाएगा।
9 रोजगार मेले व 120 कैम्पस साक्षात्कार आयोजित किये जाएंगे। इसके साथ रोज़गार कार्यालयो में registration की पूरी प्रक्रिया की digitization की जाएगी।
पंचायतों, जिला परिषद्, पंचायत समिति, नगर निगम, नगर परिषद्, नगर परिषद्, और नगर पंचायतों के प्रधानों, उप-प्रधानों और सदस्यों के मानदेय में वृद्धि की गई है।
अपराध की रोकथाम के लिए प्रत्येक जिला मुख्यालय में कमांड-एण्ड-कंट्रोल सेंटर (CCC)की स्थापना होगी।
धर्मशाला और मण्डी में रेंज स्तर पर दो और साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोले जाएंगे।
प्रदेश में 4 नये अग्निशमन केन्द्र खुलेंगे और 5 अग्नि शमन पोस्टों को अग्निशमन उप-केन्द्र के रूप में उन्नयनित किया जाएगा।
स्वर कोकिला स्वर्गीय लता मंगेशकर की याद में ”लता मंगेशकर संगीत महाविद्यालय“ की स्थापना की जाएगी।
लोकगायन में उत्कृष्टता के लिए ‘लता मंगेशकर स्मृति राज्य सम्मान’ की शुरूआत।
खेल-कूद प्रतियोगिताओंतथा परशिक्षण शिविरों में युवा प्रतिभागियों को मिलने वाली डाईट मनी अब दोगुनी होगी।
कृषि सखी, पशु सखी, कृषि उद्योग सखी, वित्त सखी, बैंक सखी आदि को 500 रुपये प्रतिदिन मानदेय मिलेगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना व प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत वार्षिक प्रीमियम राज्य सरकार की ओर से वहन किया जाएगा। विधवा पुनर्विवाह योजना में अनुदान राशि बढ़ाकर 65 हजार रुपये की गई। मुख्यमंत्री बाल उद्धार योजना के तहत अनुदान राशि बढ़ाकर 35 हजार रुपये की गई। सरकारी प्राथमिक पाठशालाओं में तीन से छह वर्ष की आयु के बच्चों के लिए प्री-प्राइमरी कक्षाएं शुरू होंगी।
2022-23 के लिए 12 हजार 921 करोड़ रुपये के विकासात्मक परिव्यय प्रस्तावित हैं। इसमें से राज्य विकासात्मक बजट परिव्यय 9 हजार 524 करोड़ रुपये के प्रस्तावित हैं। अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम के लिए 2 हजार 400 करोड़ रुपये तथा जनजातीय विकास कार्यक्रम के लिए 856 करोड़ रुपये के परिव्यय प्रस्तावित हैं। पिछड़ा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए 100 करोड़ 52 लाख रुपये के परिव्यय प्रस्तावित हैं।
महापौर नगर निगम को 15000 रुपये प्रति माह, उप महापौर को 10000 रुपये, पार्षद नगर निगम को 6050 रुपये, अध्यक्ष नगर परिषद 8000 रुपये, उपाध्यक्ष नगर परिषद 6500 रुपये, पार्षद नगर परिषद 3000 रुपये, प्रधान नगर पंयायत 6500 रुपये, उप प्रधान नगर पंयायत 5000 रुपये और सदस्य नगर पंयायत को 3000 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाएगा। जिला परिषद अध्यक्ष को 10000 रुपये, सदस्य जिला परिषद 6000, पंचायत समिति 9000, उपाध्यक्ष पंचायत समिति 6550, सदस्य पंचायत समिति 5550, प्रधान ग्राम पंचायत 5550 रुपये, उप प्रधान ग्राम पंचायत 3500 रुपये मानदेय और सदस्य ग्राम पंचायत प्रति बैठक अब 300 रुपये मिलेंगे। मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना की घोषणा। इस योजना के तहत महिलाओं के स्वंय सहायता समूहों को 25 हजार की वन टाइम अतिरिक्त राशि टॉपअप के रूप में दी जाएगी।
