नई दिल्ली: सार्वजनिक परिवहन, ठोस कचरे के प्रबंधन और स्मार्ट सिटी के विकास की पहचान प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में हुई है। स्वीडन के मंत्री ने एम. वेंकैया नायडू से बातचीत की : बढ़ते शहरीकरण को ध्यान में रख कर सतत शहरी विकास की जरूरत पर विशेष बल देते हुए स्वीडन और भारत ने यहां शहरी क्षेत्र से जुड़े नए कदमों के क्रियान्वयन में आपस में सहयोग करने पर सहमति जताई है। भारत के दौरे पर आए स्वीडन के आवास, शहरी विकास एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री मेहमेत कप्लान ने आज शहरी विकास, आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री एम.वेंकैया नायडू से मुलाकात की और इस संबंध में विस्तार से चर्चाएं कीं।
दोनों मंत्रियों ने स्मार्ट सिटी के विकास और भारत के अन्य शहरों में स्थित बुनियादी ढांचे की बेहतरी के लिए उठाए गए कदमों को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने, ठोस कचरे के प्रबंधन और डिजिटलीकरण की पहचान आपसी सहयोग के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के रूप में की है।
मेहमेत कप्लान ने ठोस एवं तरल नगरपालिका कचरे से बायो गैस के उत्पादन और वाहनों को चलाने के लिए इसे ईंधन में तब्दील करने में भी अपने देश की ओर से सहयोग देने की पेशकश की है। उन्होंने भारत में शहरी नियोजन प्रक्रिया, संसाधनों के कुशल उपयोग के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग और गवर्नेंस (शासन) में बेहतरी के बारे में नायडू से पूछा।
वेंकैया नायडू ने अपने समकक्ष को बताया कि परियोजनाओं की पहचान एवं इनकी प्राथमिकताएं तय करने और स्मार्ट सिटी तथा कायाकल्प एवं शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत) के तहत शहर स्तर की योजनाएं तैयार करने के लिए नागरिकों से सलाह-मशविरा करना अनिवार्य कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि आईसीटी आधारित अखिल-शहर स्मार्ट सोल्यूशंस को भी स्मार्ट सिटी मिशन का अनिवार्य घटक बनाया गया है, ताकि नागरिकों को सार्वजनिक जानकारी प्रदान करने, इंटेलिजेंट परिवहन प्रणालियां व टेली-मेडिसिन सुलभ कराने, पानी और बिजली के उपयोग की दक्षता में सुधार करने इत्यादि के साथ-साथ शहरी प्रशासन में सुधार भी किया जा सके।
दोनों देशों ने भारत में सतत अथवा टिकाऊ शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए विशिष्ट परियोजनाओं की पहचान करने पर भी सहमति जताई है।
स्वीडन के मंत्री ने आर्थिक, पर्यावरण और सामाजिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए अपने देश में अपनाए जा रहे शहरी विकास संबंधी नजरिए के बारे में बताया।
