बाग़वानी विकास प्रोजेक्ट कांग्रेस की देन: रोहित ठाकुर

शिमला: बाग़वानी के क्षेत्र को विकसित करने के लिए 1134 करोड़ रुपए का बाग़वानी विकास प्रोजेक्ट कांग्रेस की देन हैं। यह बात रोहित ठाकुर पूर्व मुख्य संसदीय सचिव व पूर्व विधायक जुब्बल नावर कोटखाई ने प्रेस में जारी एक ब्यान में कहीं। उन्होंने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार के अथक प्रयासों से बाग़वानी क्षेत्र के विकास के लिए विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित 1134 करोड़ रूपये के बागवानी प्रोजेक्ट की सौगात हिमाचल प्रदेश को मिली जिसका शुभारंभ 21 जून, 2016 को किया गया। बागवानों के प्रति उदासीन रवैए और क्षेत्रवाद की राजनीति के चलते भाजपा ने बाग़वानी की महत्वकांक्षी योजना को हाशिए पर धकेल दिया था। रोहित ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार की विरोधाभास नीतियों और कछुआ चाल के चलते विश्व बैंक ने इस योजना के बजट में 68 करोड रुपए की कटौती कर दी और अब इस प्रोजेक्ट की स्वीकृत राशि घटकर 1066 करोड़  रूपये रह गई हैं। उन्होंने कहा कि 1134 करोड़ के बाग़वानी विकास प्रोजेक्ट को सत्ता परिवर्तन के बाद बागवानी मंत्री ने मात्र 4-5 सेब बाहुलीय विधानसभा क्षेत्र की योजना बताकर क्षेत्रवाद की राजनीति को हवा देते रहें और अब इस योजना के लाभकारी परिणाम सामने आ रहें हैं तो पूर्व में विरोध करने वाली भाजपा में श्रेय की होड़ मची हुई हैं।

• बाग़वानी विकास प्रोजेक्ट के तहत पराला फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट और नए सीए स्टोर कांग्रेस की देन

रोहित ठाकुर ने कहा कि पराला मंडी में फ्रूट प्रोसेसिंग प्लांट के लिए 91.20 रूपये करोड़ की राशि इसी बाग़वानी विकास प्रोजेक्ट के तहत ख़र्च किए जा रहे हैं। इसी प्रकार बाग़वानी विकास प्रोजेक्ट के तहत हिमाचल में एचपीएमसी के 6 सीए स्टोर, सेब ग्रेडिंग, पैकेजिंग केंद्र बाग़वानी प्रोजेक्ट के तहत स्तरोन्नत हो रहे है जिसमें गुम्मा के सीए स्टोर व पैकिंग केंद्र को स्तरोन्नत करने लिए 16.48 करोड़ रूपये, रोहड़ू के सीए स्टोर के लिए 25.48 करोड़ रूपये, टिक्कर में टुटूपानी में सेब ग्रेडिंग व पैकेजिंग केंद्र के निर्माण के लिए 6.69 करोड़ रूपये, तथा प्रदेश में 4 नए सीए स्टोर कटलोग (मंडी) में 15.35 करोड़, रिकांगपिओ में 6.85 करोड़ रूपये , गयाबोग (किन्नौर) 14.51 करोड़ रूपये, बंजराड़ू(चम्बा) 16.41 करोड़ रूपये की लागत से बन रहे हैं जो कि कांग्रेस कार्यकाल में विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित बाग़वानी विकास प्रोजेक्ट के तहत ही स्थापित हो रहे हैं।

• भाजपा ने जुब्बल-नावर-कोटखाई के तीन CA स्टोर रदद् किए

उन्होंने कहा कि एक ओर जहां कांग्रेस सरकार ने बाग़वानी विकास के लिए विश्व बैंक से 1134 करोड़ रूपये का बाग़वानी विकास प्रोजेक्ट स्वीकृत करवाया वहीं सेब बाहुलिय क्षेत्र की मांग को देखते हुए पूर्व कांग्रेस सरकार ने एपीड़ा (APEDA) से तीन सीए स्टोर खड़ापत्थर, बाघी और अणु के लिए स्वीकृत करवाएं थे। एमओयू होने के बावजूद भी द्वेषपूर्ण राजनीति के चलते भाजपा नेताओं ने जुब्बल नावर कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में बनने वाले सीए स्टोर रदद् करवा दिए।

• केन्द्र सरकार ने सेब पर आयात शुल्क घटाया

हिमाचल प्रदेश राज्य गठन की 50वीं वर्षगांठ मना रहा हैं और वहीं केंद्र की राजनीति में प्रदेश से भाजपा के दो बड़े नेता होने के बावजूद भी मोदी सरकार सेब की 5 हजार करोड़ रुपए की आर्थिकी को कमज़ोर करने में तुली हैं। भारतीय जनता पार्टी ने वर्ष 2014 व 2019 के संसद चुनाव में सेब को विशेष उत्पाद श्रेणी का दर्ज़ा दिलाने व सेब पर आयात शुल्क तीन गुना बढ़ाने की बात की थी। मोदी सरकार द्वारा सेब को विशेष उत्पाद की श्रेणी में शामिल करना तो दूर की बात हैं इसके विपरीत सेब पर जो आयात शुल्क 50% हुआ करता था उसे घटाकर 15% कर दिया हैं जिसके चलते अब विदेशों से सस्ते दामों में सेब आयात होगा और प्रदेश के बागवानों को भारी आर्थिक नुक़सान उठाना पड़ेगा। रोहित ठाकुर ने पिछले कई दिनों से सेब के दामों में आई भारी गिरावट पर चिंता व्यक्त की हैं। उन्होंने कहा कि सेब के दामों में एकाएक गिरावट से बाग़वानों को लागत मूल्य भी नही मिल पा रहा।

• सेब पैकिंग सामग्री पर 25 से 30% की बढ़ोतरी और कीटनाशक व फफूंदनाशक दवाईयों पर अनुदान बन्द

रोहित ठाकुर ने कहा कि सरकार सेब पैकिंग सामग्री के दामों को नियंत्रित करने में विफ़ल रही हैं। इससे पहले कि बाग़वान ओलावृष्टि और बेमौसमी बर्फ़बारी के कहर से उभर पाता कार्टन फैक्टरियों ने सेब पैकिंग सामग्री के दामों में गत्त वर्ष के मुकाबले इस बार 25% तक वृद्धि कर ली। कार्टन फैक्टरियों द्वारा अप्रत्याशित बढ़ोतरी से प्रति कार्टन पेटी और ट्रे की क़ीमत 25 से 30 रुपये तक बढ़ गई हैं और किराया इसके अतिरिक्त बढ़ा हैं। रोहित ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार ने कार्टन फैक्टरी गुम्मा को कबाड़ के भाव में बेचा जिसका खामियाज़ा आज बागवानों को भुगतना पड़ रहा हैं। उन्होंने कहा कि फफूंदनाशक, कीटनाशक दवाइयों पर बागवानों को मिलने वालें अनुदान को भाजपा सरकार ने खत्म कर दिया है।

• ओलावृष्टि से प्रभावित बागवानों को राहत दें सरकार

रोहित ठाकुर ने कहा कि सेब बाहुलीय क्षेत्रों में बेमौसमी बर्फबारी और ओलावृष्टि से जहां बागवानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा वहीं अब ओलों से खराब हो चुकी सेब की फसल को सही दाम ना मिलने के कारण बाग़वान सेब को बोरियों में बेचने को मजबूर हो गया हैं। उन्होंने कहा कि गत्त दो वर्षो से बागवानों की MIS के तहत लगभग रूपये 15 की राशि लंबित पड़ी हैं जिसे बार-2 आग्रह पर भी ज़ारी नही किया जा रहा। रोहित ठाकुर ने कहा कि इस वर्ष की ओलावृष्टि से खराब हो चुकी सेब की फसल को एमआईएस के तहत खरीद कर 50% भुगतान मौके पर किया जाए ताकि बागवान को फ़ौरी राहत मिल सकें और अपने आगामी खर्चो का वहन कर सकें।