राज्य को 9800 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ मिलेगा
नई दिल्ली: केंद्र सरकार और जम्मू एवं कश्मीर के बीच “उदय” योजना- “उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना” सम्बंधी आज एक समझौता-दस्तावेज पर हस्ताक्षर किये गये। यह समझौता राज्य के बिजली वितरण विभाग के परिचालन और वित्तीय कारोबार के सम्बंध में है।
अब तक उदय के अधीन 9 राज्यों ने समझौता-दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए हैं जिनकी संयुक्त डिस्कॉम देनदारी लगभग 1.94 लाख करोड़ रुपये है। इनका पुनर्गठन किया जाएगा जो 30 सितंबर 2015 तक कुल बकाया डिस्कॉम देनदारी 4.3 लाख करोड़ रुपये का लगभग 45 प्रतिशत है।
इस अवसर पर बिजली मंत्रालय के सचिव पी के पुजारी ने कहा कि उदय समझौता-दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से जम्मू एवं कश्मीर को देश की कुल डिस्कॉम देनदारी के 50 प्रतिशत हिस्से के सम्बंध में फायदा होगा। उन्होंने जम्मू एवं कश्मीर सरकार को बधाई दी और कहा कि अन्य राज्य भी उदय में शामिल होंगे ताकि देश भर के लोगों को फायदा पहुंच सके। मीडिया से बातचीत करते हुए जम्मू एवं कश्मीर के बिजली सचिव धीरज गुप्ता ने कहा कि हम उदय के जरिये अपनी परिचालन क्रियाशीलता में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस समझौता-दस्तावेज का उद्देश्य कुल डिस्कॉम देनदारी की ऊंची ब्याज दर को पुनर्गठित करना है ताकि राज्य डिस्कॉम की वित्तीय हालत सुधर सके।
उदय में शामिल होकर राज्य को लगभग 9800 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ होगा, जिसमें ब्याज दरों में बचत, पारेषण के दौरान होने वाले बिजली नुकसान में कटौती, कारगर ऊर्जा इत्यादि शामिल हैं। समझौते से जम्मू और कश्मीर के लोगों को सीधा फायदा पहुंचेगा। पारेषण के दौरान होने वाले नुकसान में कमी आएगी, जिससे उपभोग्ताओं को कम दर पर बिजली प्राप्त हो सकेगी। इसके अलावा राज्य बिजली वितरण विभाग की वित्तीय मजबूती के कारण विभाग अधिक बिजली आपूर्ति में सक्षम होगा। उल्लेखनीय है कि राज्य में लगभग 108 गांव और 3.56 लाख घरों में बिजली उपलब्ध नहीं है। समझौते के बाद यह कमी दूर हो जाएगी। 24 घंटे बिजली उपलब्ध होने से अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी तथा पर्यटन तथा उद्योगों को प्रोत्साहन मिलेगा। राज्य के लोगों के लिए रोजगार अवसरों में भी सुधार होगा।
