ई-टैक्सी की खरीद के लिए ऋण पर गारंटी प्रदान करेगी प्रदेश सरकार; पहले चरण में 500 ई-टैक्सी के परमिट होंगे जारी 

शिमला:  बैंकों से सरकार की जन-कल्याणकारी योजनाओं के लिए उदारतापूर्वक व रियायती ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध करवाने का आग्रह किया है, ताकि अधिक से अधिक व्यक्ति इन योजनाओं का लाभ उठा सकें। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां सार्वजनिक व सहकारी क्षेत्र तथा निजी बैंकों के प्रतिनिधियों की एक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार ने 680 करोड़ रूपये की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के प्रथम चरण की शुरूआत की है। इसके तहत ई-टैक्सी की खरीद पर 50 प्रतिशत सब्सिडी प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा कि ई-टैक्सियों को सरकारी कार्यालयों में भी लगाया जाएगा ताकि युवाओं को एक निश्चित आय का साधन भी उपलब्ध हो सके।
ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस योजना के तहत बैंक युवाओं को रियायती दरों पर ऋण उपलब्ध करवाना चाहिए ताकि उन पर ई.एम.आई. का बोझ कम हो सके। उन्होंने कहा कि इस ऋण के लिए गारंटी सरकार देगी। उन्होंने कहा कि दूसरे चरण में पंचायत स्तर पर सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित कर युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाये जाएंगे। उन्होंने सभी बैंकों को ब्याज की दरें राज्य सरकार को शीघ्र भेजने को भी कहा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रथम चरण में 500 ई-टैक्सी के परमिट जारी करेगी तथा मांग के आधार पर निकट भविष्य में इनकी संख्या में बढ़ोतरी की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा विभागों में डीजल गाड़ियों को भी चरणबद्ध तरीके से कम किया जाएगा तथा ई-टैक्सी को बढ़ावा दिया जाएगा।
बैठक में मुख्यमंत्री के सचिव डॉ. अभिषेक जैन, मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव विवेक भाटिया, ओएसडी गोपाल शर्मा सहित सहकारी, निजी व सार्वजनिक क्षेत्र के 27 बैंकों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।