हिमाचल: हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र के तीसरे दिन सदन की कार्यवाही में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के समय कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से ली गई जिन परिक्षाओं के पेपर नहीं बिके हैं, उनका परीक्षा परिणाम अगले 3 महीनों में घोषित कर दिया जाएगा।
केवल सिंह पठानिया के प्रश्न पर विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर के सप्लीमेंट्री सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कर्मचारी चयन आयोग पेपर लीक मामले में अब तक 65 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जिसमें 26 दलाल शामिल हैं। उन्होंने कहा पेपर लीक मामले में एफएसएल रिपोर्ट आनी बाकी है। कर्मचारी चयन आयोग की जिन परीक्षाओं में धांधली नहीं पाई जा रही, उनकी रिजल्ट निकाले जा रहे हैं। अभी तक 329 पदों के परिणाम निकाल दिए गए हैं। जबकि 300 के निकाले जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा नए चयन आयोग के गठन के लिए पूर्व आईएएस अधिकारी दीपक सानन की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई है। इसकी सिफारिश के आधार पर हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के माध्यम से पारदर्शी तरीके से भर्तियां की जाएंगी। आयोग में परीक्षाएं कंप्यूटर आधार पर होगी और मानवीय हस्तक्षेप नहीं रहेगा। परीक्षाओं के परिणाम भी एक सप्ताह में घोषित किए जाएंगे। साथ ही प्रश्नपत्र बदल कर आएंगे। उन्होंने कहा नया आयोग में जल्द अधिकारियों की नियुक्तियां की जाएंगी।
विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन बुधवार को हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय आपदा घोषित करने को लेकर केंद्र से सिफारिश का प्रस्ताव सत्ता पक्ष ने सदन में ध्वनिमत से पारित कर दिया। हालांकि विपक्ष इस प्रस्ताव के पारण के समय मौन रहा, जबकि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने भाजपा विधायक दल से दो बार इसका समर्थन करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव पारित करते हुए केंद्र सरकार से प्रदेश के लिए प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई के लिए 12 हजार करोड़ रुपये का विशेष पैकेज देने का आग्रह किया।
सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा प्रदेश की कांग्रेस सरकार 5 सालों में 5 लाख लोगों को रोजगार देगी। उन्होंने कांग्रेस की रोजगार की गारंटी पर कहा कि इसमें 5 लाख रोजगार की बात सरकारी क्षेत्र में नहीं कही गई, बल्कि रोजगार देने की बात कही है। उन्होंने कहा सरकार इसी साल 10 हजार नौकरियां देंगी। मुख्यमंत्री ने कहा श्रम एवं रोजगार विभाग सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। इस विभाग में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं और जितने भी रोजगार निकलेंगे उनको ट्रैक एवं ट्रेस किया जाएगा। विदेशों में कैसे रोजगार देना है उसका नियम भी बना रहे हैं।
वहीं सदन में आपदा पर चर्चा में भाग लेते हुए बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कहा सरकार ने सेब को पहली बार किलो के हिसाब से बेचने की व्यवस्था की है। इससे प्रदेश में बागवानों को उनको अच्छे रेट मिल रहे हैं। सभी बागवान सरकार के इस फैसले की सराहना कर रहे हैं।
राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के संकल्प पर सदन में बोलते हुए बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि केंद्र ने नुकसान के आकलन को टीमें भेजी और आकलन कराया, लेकिन अब तक राहत नहीं दी गई।
वहीं मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सदन में हिमाचल प्रदेश निरसन विधेयक-2023 पेश किया। इसमें उन्होंने हिमाचल प्रदेश के 13 अधिनियमों को खत्म करने का प्रस्ताव किया है। इनमें तीन कानून अंग्रेजों के बने हुए हैं। अन्य डॉ. वाईएस परमार, रामलाल ठाकुर, वीरभद्र सिंह और प्रेमकुमार धूमल सरकारों के समय के बने या लागू हुए हैं। सीएम सुक्खू की ओर से पेश किया गया यह विधेयक आगामी दिनों में इसी मानसून सत्र में ही पारित करने की तैयारी है।
ये कानून होंगे खत्म :
प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय अधिनयम 1882
कृषक उधार अधिनियम 1884
प्रांतीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम 1887
मंडी लघु वन उपज दोहन एवं अधिनियम 1997
चंबा…
ये कानून होंगे खत्म :
प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय अधिनयम 1882
कृषक उधार अधिनियम 1884
प्रांतीय लघुवाद न्यायालय अधिनियम 1887
मंडी लघु वन उपज दोहन एवं अधिनियम 1997
चंबा लघु वन उपज दोहन एवं नियति अधिनियम 2003
पंजाब तंबाकू विक्रेता फीस निरसन अधिनयम 1953
हिमाचल प्रदेश वैयक्तिक वन अधिनियम 1954
पंजाब श्रम कल्याण निधि अधिनियम 1965
पंजाब वृत्ति, व्यापार, आजीविका और नियोजन कराधान (हिमाचल प्रदेश निरसन) अधिनियम 1968
हिमाचल प्रदेश वन परिरक्षण और वन पर आधारित आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनयम 1984
हिमाचल प्रदेश निक्षेपकों के हित का (वित्तीय स्थापना में) सरंक्षण अधिनियम 1999
हिमाचल प्रदेश सह चिकित्सीय परिषद अधिनियम 2003
हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (विनिश्चित और लंबित मामलों तथा आवेदनों का अंतरण) अधिनियम 2008
