शिमला: नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार और अन्तर्कहल की वजह से प्रदेश में विकास कार्यों पर ग्रहण लग गया है और इसका सबसे ज्यादा असर सार्वजनिक वितरण प्रणाली में देखने को मिल रहा है। राशन के डिपुओं में सस्ता राशन गायब है और आवश्यक वस्तुएं मिल भी रही हैं तो इस वस्तुओं को लेने के लिए लोगों को सरकारी डिपुओं के चार-पांच चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। राजनितिक लापरवाही से प्रदेश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली पूरी तरह से चरमर्रा गई है।
प्रो. धूमल ने कहा कि जन वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाला कड़वा तेल लगातार तीसरे महीने भी जनता को उपलब्ध नहीं हो पाया है। भले ही जनता इससे परेशान होती रहे । यह निश्चित है कि सरकार इसके लिए भी कोई बहाना ढूढ लेगी। वास्तविकता यह है कि चुनावों से पहले और बाद में कांग्रेस ने जनता से जो बड़े-बड़े वायदे किए थे उसे निभाने में कांग्रेस सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। कभी राजमाह तो कभी सफेद चनों में उलझी सरकार तीन वर्षों में कभी भी अपने ही तय मानकों में खरा नहीं उतर पाई है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत मिलने वाली वस्तुओं में बार-बार बदलाव भारी भ्रष्टाचार की तरफ संकेत कर रहे हैं।
प्रो. धूमल ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल के दौरान प्रदेश के 16.31 लाख राशन कार्ड धारकों को लगभग 4500 करोड़ रू. की आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाई गई थी। उपभोक्ताओं को दाल चना, दाल उडद, रिफाईड, सरसों का तेल व नमक लगभग 120 करोड़ रू. की सब्सिडी प्रतिवर्ष देकर उपलब्ध करवाया जाता था और इस दौरान कभी कोई शिकायत नहीं मिली और इसके साथ ए.पी.एल. परिवारों को 18 किलो गेहू आटा व 10 किलो चावल क्रमशः 8.50 पैसे, 10.00 प्रति माह उपलब्ध करवाए जाते थे। परन्तु इस सरकार के कार्यकाल में प्रति परिवार आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता तो कम हुई ही है। गेहॅू आटा भी 12 और 13 किलो व चावल मात्र 6 किलो प्रति परिवार मिल रहा है और वह भी समय पर न मिलना शर्मनाक है।
प्रो. धूमल ने कहा कि सरकार इसे व्यक्तिगत आलोचना न लेकर अपने वायदे के अनुसार सभी को सस्ता राशन उपलब्ध करवाएं नहीं तो अपनी इस असफलता के लिए सार्वजनिक रूप से प्रदेश की जनता से माफी मांगे।
नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल ने कहा है कि सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार और अन्तर्कहल की वजह से प्रदेश में विकास कार्यों पर ग्रहण लग गया है और इसका सबसे ज्यादा असर सार्वजनिक वितरण प्रणाली में देखने को मिल रहा है। राशन के डिपुओं में सस्ता राशन गायब है और आवश्यक वस्तुएं मिल भी रही हैं तो इस वस्तुओं को लेने के लिए लोगों को सरकारी डिपुओं के चार-पांच चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। राजनितिक लापरवाही से प्रदेश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली पूरी तरह से चरमर्रा गई है।
प्रो. धूमल ने कहा कि सरकार इसे व्यक्तिगत आलोचना न लेकर अपने वायदे के अनुसार सभी को सस्ता राशन उपलब्ध करवाएं नहीं तो अपनी इस असफलता के लिए सार्वजनिक रूप से प्रदेश की जनता से माफी मांगे।
