अनिल शर्मा ने किया धार गांव में साढ़े 14 लाख की लागत से बनने वाली आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी व 5.21 लाख की लागत से बनने वाले धार पंचायत के पंचायत भवन का शिलान्यास
शिमला: 14वें वित आयोग के माध्यम से प्रदेश को पंचायती राज व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए 1800 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत हुई है, जो सीधे तौर पर पंचायती राज प्रतिनिधियों को प्राप्त होगी। यह जानकारी आज ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज एवं पशुपालन मंत्री अनिल शर्मा ने जुब्बल कोटखाई के धार व कठासु में जनसभा को संबोधित करते हुए दी। इसके बाद उन्होंने बागवानी विभाग द्वारा आयोजित एक दिवसीय जागरूकता शिविर में भी भाग लिया।
अनिल शर्मा ने कहा कि इस पैसे का आबंटन पंचायतों को पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से होगा, जिससे पंचायती राज व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि ग्राम सभाओं में लोगों की ताकत और भागीदारी और अधिक बढ़े, इसके लिए प्रदेश सरकार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि पंचायती राज विभाग में ग्राम रोजगार सेवक, तकनीकी सहायक, कनिष्ठ अभियंता के लिए विस्तृत योजना सरकार के माध्यम से लाई जाएगी।
उन्होंने कहा कि राजीव गांधी पंचायती राज सशक्तिकरण अभियान के माध्यम से प्रदेश सरकार विभिन्न क्षेत्रों में पंचायत घरों के निर्माण के लिए प्रयासरत हैं। उन्होंने 4.22 करोड़ की लागत से स्तरोन्नत होने वाली मूरल केलवी सड़क का भूमिपूजन भी किया। 8 किलोमीटर 600 मीटर की लंबाई वाली इस सड़क के बनने से इस क्षेत्र के बागवान व किसान लाभान्वित होंगे। उन्होंने आज धार गांव में साढ़े 14 लाख की लागत से बनने वाली आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी व 5.21 लाख की लागत से बनने वाले धार पंचायत के पंचायत भवन का शिलान्यास किया। अनिल शर्मा ने 70 लाख की लागत से निर्मित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बरथाटा के भवन का शिलान्यास किया।
उन्होंने आज राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला झड़ग नकराड़ी में 70 लाख 60 हजार की लागत से निर्मित भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने पंचायत घर कठासु के निर्माण के लिए 5 लाख, मंदिर परिसर की मुरम्मत के लिए दो लाख, सामुदायिक भवन के लिए 10 लाख रुपये देने की घोषणा की।
इस अवसर पर अपने संबोधन में मुख्य संसदीय सचिव रोहित ठाकुर ने बताया कि साढ़े तीन वर्षों के दौरान जुब्बल-कोटखाई में अभूतपूर्व विकास हुआ है। इस क्षेत्र में लगभग 100 पेयजल योजनाएं स्वीकृत हुई हैं। जुब्बल-कोटखाई क्षेत्र में 75 नए ट्रांसफार्मर लगाए गए। उन्होंने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार के कार्यकाल के दौरान जुब्बल-कोटखाई क्षेत्र में सड़क निर्माण पर विशेष ध्यान दिया गया है। उन्होंने कहा कि लगभग 46 सड़कें स्वीकृत की गई हैं और जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक 25 सड़कों को फॉरेस्ट क्लीयरेंस प्राप्त हो गई हैं। उन्होंने बागवानी विभाग द्वारा एक दिवसीय जागरूकता शिविर के आयोजन के लिए निदेशक बागवानी विभाग डॉ. डी पी भंगाली का आभार प्रकट किया डॉ. भंगाली ने शिविर में बागवानी से संबंधित विभिन्न योजनाओं के अतिरिक्त बागीचों में लगने वाली बीमारियों एवं कीट से संबंधित रोगों की रोकथाम के उपाय बताए।
उन्होंने कहा कि जुब्बल-कोटखाई क्षेत्र के लिए केंद्रीय सड़क फंड के तहत 36 परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं तथा गत साढ़े तीन वर्षों के दौरान नाबार्ड के तहत 78 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। उन्होंने बटाड़ में पार्किंग के लिए दो लाख तथा कठासु एंबुलेंस सड़क निर्माण के लिए दो लाख रुपये स्वीकृत किए हैं। उन्होंने महासु परिसर मंदिर के लिए एक लाख रुपये की राशि प्रदान की गई है। इस अवसर पर मंडलाध्यक्ष रमेश चौहान, जिला परिषद सदस्य मोती लाल, ग्राम पंचायत कठासु की प्रधान कल्पना गांगटा के अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी तथा 500 बागवानों ने भाग लिया।
