अधिकता वाले क्षेत्र से चारे की कमी वाले क्षेत्र में चारा भेजने के लिए केन्द्र रेलवे से करेगा सहयोग
नई दिल्ली: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में पशुपालन, डेयरी तथा मछली पालन विभाग के सचिव देवेन्द्र चौधरी ने राज्यों के प्रधान पशुपालन सचिवों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस बैठक की। इसमें निम्नलिखित निर्णय लिए गए :-
विभिन्न राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत 292 करोड़ रुपये का आवंटन। चारा विकास (वृद्धि तथा उत्पादन संबंधी गतिविधि) शुरू करने के लिए इस धन का शीघ्र इस्तेमाल करना। इसके लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन कार्य योजना (एनएपी) शीघ्र तैयार करना आवश्यक है, ताकि कम वर्षा वाले विशेषकर महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, तेलंगाना तथा मध्यप्रदेश जैसे चारे की कमी वाले राज्यों में पशुओं के चारे की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।
चारा विकास कार्यक्रम उपयोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय किसान विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत अलग से 100 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया। इसके अंतर्गत सूखा प्रभावित क्षेत्रों में चारा विकास के लिए प्रति हेक्टेयर (अधिकतम 2 हेक्टेयर के लिए) 3200 रुपए सहायता दी जाती है। एनएलएम और आरकेवीवाई को एमएनआरईजीए के साथ जोड़कर एक एकीकृत योजना बनाई जाएगी।
अधिक उपलब्धता वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों में चारा ले जाने के लिए रेलवे के साथ सहयोग किया जाएगा। यह भुगतान आधार पर किया जाएगा।
सचिव देवेन्द्र चौधरी ने 15 मई, 2016 तक पिछले वर्ष में धन के उपयोग का प्रमाण प्रस्तुत करने और चालू वर्ष के लिए प्रस्ताव पेश करने को कहा। अगला वीडियो कांफ्रेंस 19 मई, 2016 को होगा।
