हमारी सरकार ने अधिकतर वायदे किए पूरे, अगले दो सालों में हम शत-प्रतिशत वायदे करेंगे पूरे : मुख्यमंत्री

हिमाचल विधानसभा सत्र में शुक्रवार को चर्चा में कुल 34 सदस्यों ने भाग लिया। जिनमें प्रतिपक्ष के नेता सहित 16 सदस्यों ने विपक्ष से भाग लिया तथा पक्ष के 16 सदस्यों एवं 2 अन्य सदस्यों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि पिछले तीन वर्षों में सरकार ने प्रदेश के विकास हेतू महत्वपूर्ण कदम उठाए जो प्रदेश की जनता के सामने हैं। उन्होंने सदन में पूर्व मुख्यमंत्री प्रो. प्रेम कुमार धूमल द्वारा उठाए गए मुद्दे “इस सरकार ने कोई भी चुनाव से पूर्व किये गये वायदे पूरे नहीं किए हैं?” का जवाब देते हुए विस्तार पूर्वक बताया कि प्रदेश सरकार के प्रयासों से राज्य का वार्षिक योजना आकार बढ़ा है। 2012-13 में प्रदेश का सालाना योजना आकार रूपये 3700 करोड़ था जो कि वर्ष 2013-14 में रूपये 4100 करोड़ पहुंचा तथा वर्ष 2014-15 में रूपये 4400 करोड़, वर्ष 2015-16 में रूपये 4800 करोड़ तथा वर्ष 2016-17 के लिए यह आकार रूपये 5400 करोड़ प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने अधिकतर वायदे पूरे कर लिए हैं। पांच साल के लिए लोगों ने हमें जनादेश दिया है। अगले दो सालों में हम शत-प्रतिशत वायदे तो पूरे करेंगे ही बल्कि इससे बढ़कर काम करेंगे।  

• चुनाव के दौरान किए गए अधिकतर वायदे पूरे किए गए : मुख्यमंत्री
• 3,39,921 व्यक्ति सामाजिक पेंशन योजना से लाभान्वित

सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में प्रथम अप्रैल, 2015 से सामाजिक सुरक्षा पेंशन 450 रूपये बढ़ाकर 600 रूपये प्रतिमाह तथा 80 वर्ष से अधिक आयु के लाभार्थियों एवं 70 प्रतिशत अपंगता के ऊपर वाले लाभार्थियों को यह राशी 1100 रूपये कर दी है । 3,39,921 व्यक्तियों को सामाजिक पेंशन योजनाओं का लाभ हो रहा है ।

• बेटी है अनमोल योजना के अन्तर्गत 23.07.2015 से पुरानी दरों में 50 प्रतिशत वृद्धि

सरकार ने बेटी है अनमोल योजना के अन्तर्गत 23.07.2015 से पुरानी दरों में 50 प्रतिशत वृद्धि की है। पुरानी दर 300 रू. से 1500 रू. प्रतिवर्ष थी, जिसे बढ़ाकर 450 रु. से 2250 रु. कर दिया गया है।

• बाल/बालिका सुरक्षा योजना के अन्तर्गत सहायता राशि 2300/-रू. प्रति बच्चा प्रति माह

सरकार द्वारा बाल/बालिका सुरक्षा योजना के अन्तर्गत सहायता राशि 01.04.2015 से 500/-रू. प्रति बच्चा प्रति माह से बढ़ाकर 2300/-रू. प्रति बच्चा प्रति माह की गई है।

• स्वतन्त्रता सेनानियों की सम्मान राशि को 7500 से बढ़ाकर 10,000 रूपये

स्वतन्त्रता सेनानियों की सम्मान राशि को 7500 से बढ़ाकर 10,000 रूपये किया गया तथा उनकी विधवा पत्नियों एवं पुत्रियों की सम्मान राशि को 3500 से बढ़ाकर 5,000 रूपये किया गया है।

• सभी को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए ”राजीव गांधी अन्न योजना“ लागू

सभी को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए ”राजीव गांधी अन्न योजना“ लागू की गई। योजना में लगभग 37 लाख लोगों को हर महीने 3 किलो गेहूं 2 रूपये प्रति किलो और 2 किलो चावल 3 रूपये प्रति किलो प्रति व्यक्ति की दर से उपलब्ध किया जा रहा है। गत तीन वर्षों में लगभग 980 करोड़ रूपये खर्च किए गए।

• बेरोजगार युवाओं के कौशल विकास के लिए 500 करोड़ रूपये की ”कौशल विकास भत्ता योजना“ शुरू

बेरोजगार युवाओं के कौशल विकास के लिए 500 करोड़ रूपये की ”कौशल विकास भत्ता योजना“ आरम्भ की गई है। पात्र युवाओं को 1000 रूपये का मासिक भत्ता, शारीरिक रूप से अक्षम युवाओं को 1500 रूपये प्रतिमाह भत्ता प्रदान किया जा रहा है। हमने कौषल विकास निगम भी स्थापित किया है। अभी तक 74 करोड़ 1 लाख 23 हजार 300 रूपये कौशल विकास भत्ता पर व्यय कर 1,10,601 युवा लाभान्वित हुए।

• “मुख्यमंत्री राज्य स्वास्थ्य सुरक्षा योजना”

“राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना“ के दायरे से बाहर दिहाड़ीदार अंशकालिन कार्याकर्ता, अंगनबाड़ी कार्यकर्ता/सहायिकाएं तथा मिड-डे-मील कार्यकर्ता को “मुख्यमंत्री राज्य स्वास्थ्य सुरक्षा योजना” के अन्तर्गत लाया जा रहा है।

• मनरेगा के तहत तीन वर्षों मे 1474 करोड़ 34 लाख रूपये व्यय

मनरेगा कार्यकर्ता, कृषि एवं बागवानी मजदूर, दुकानों में काम करने वाले तथा असंगठित क्षेत्र में कार्यरत कामगर, अंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं मिड-डे-मील कार्यकर्ता को लाभान्वित करने के लिए अंशदायी पैंशन योजना शूरू की गई। मनरेगा के तहत तीन वर्षों मे 1474 करोड़ 34 लाख रूपये व्यय किए गए तथा 708 लाख 63 हजार कार्य दिवस सृजित किए गए।

• 1200 नई बसें

हिमाचल पथ परिवहन निगम के बेड़े में 1200 नई बसें शामिल की गई है।

• उप-तहसीलों को तहसीलों में स्तरोन्नत

नई उप-तहसीलों और सात नए राजस्व उपमण्डल गत तीन वर्षो के दौरान खोले गए है। इसके अतिरिक्त, 13 उप-तहसीलों को तहसीलों में स्तरोन्नत किया गया है।

• तीन वर्षों में करीब 28000 से अधिक युवाओं को सरकारी क्षेत्र में रोजगार

वर्तमान सरकार ने गत तीन वर्षों में लगभग 28000 से अधिक युवाओं को सरकारी क्षेत्र में रोजगार प्रदान किया।

• गत तीन वर्षो में 1415 किलोमीटर नई सड़कों व 134 पुलों का निर्माण

गत तीन वर्षो में 1415 किलोमीटर नई सड़कों व 134 पुलों का निर्माण किया गया व 255 गांवों को सड़कों से जोड़ा गया। 2316 किलोमीटर सड़कों को पक्का किया गया तथा 5429 किलोमीटर सड़कों पर पुनः तारकोल बिछाया गया।

• न्यूनतम दिहाड़ी 150 रूपये से बढ़ाकर 180 रूपये

अकुशल कामगारों की न्यूनतम दिहाड़ी 150 रूपये से बढ़ाकर 180 रूपये की गई हैं।

• आदर्श कृषि गांव योजना के अन्तर्गत प्रत्येक विधानसभा की दो-दो पंचायतें शामिल

मुख्यमंत्री आदर्श कृषि गांव योजना के अन्तर्गत प्रत्येक विधानसभा की दो-दो पंचायतें शामिल की गई है। इन पंचायतों में कृषि ढ़ांचे के विकास के लिए 10-10 लाख रूपये प्रदान किए गए।

• फसलों को ओलों से बचाने के लिए 80 प्रतिशत उपदान पर एंटीहेल-हेलनेट उपलब्ध

बागवानी फसलों को ओलों से बचाने के लिए 80 प्रतिशत उपदान पर एंटीहेल-हेलनेट उपलब्ध करवाई जा रही है। लगभग 879 पॉली हाऊस निर्मित किए गए तथा 1,32,795 वर्गमीटर क्षेत्र संरक्षित खेती के तहत लाया गया ।

• आवास योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता को 48,000 रूपये से बढ़ाकर 75,000 रूपये

आवास योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता को 48,000 रूपये से बढ़ाकर 75,000 रूपये किया गया है। इन्दिरा आवास योजना के तहत 13652 घर तथा राजीव आवास योजना के तहत 2141 घर पिछले तीन वर्षों में निर्माण किए गए।

• स्वां नदी तटीकरण परियोजना तथा कांगड़ा जिले की इंदौरा तहसील में 180 करोड़ रूपये की छौंछ खड्ड तटीकरण परियोजना पर कार्य प्रगति पर

ऊना ज़िला के लिए 922 करोड़ 48 लाख रूपये की स्वां नदी तटीकरण परियोजना तथा कांगड़ा जिले की इंदौरा तहसील में 180 करोड़ रूपये की छौंछ खड्ड तटीकरण परियोजना पर कार्य प्रगति पर है।

• वन्य प्राणी क्षेत्रों का युक्तिकरण कर 775 गांवों को वन क्षेत्र से बाहर

वन्य प्राणी क्षेत्रों का युक्तिकरण कर 775 गांवों को वन क्षेत्र से बाहर निकाल कर एक लाख से अधिक लोग लाभन्वित किए गए।

• पिछले तीन वर्षो में किए 994 नये स्कूल खोले अथवा स्तरोन्नत

पिछले तीन वर्षो में 994 नये स्कूल खोले अथवा स्तरोन्नत किए। 25 नए डिग्री कॉलेज खोले गए तथा उन्हे क्रियाशील करने के लिए 3355 पद स्वीकृत किए।

• सरकार के प्रयासो से प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 1,04,943 रूपये

सरकार के प्रयासो से प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 1,04,943 रूपये हो गई है। जिसमे गत तीन वर्षों में मु0 19,151 रूपये (22.3 प्रतिशत) की वृद्धि हुई है। राष्टीªय स्तर पर यही बढ़ोतरी रूपये 16,945/- हुई है जो कि प्रदेश की तुलना में रूपये 2206/- कम है।