साइबर अपराध की रोकथाम के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रभावी कदम उठाने की आवश्यकता

चंडीगढ़: तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने आज पीजीआई चंडीगढ़ में उपचाराधीन सर्वेश शर्मा का कुशलक्षेम जाना। उन्होंने सर्वेश शर्मा के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की।
राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज हमीरपुर (बडू) में कम्प्यूटर इंजीनियरिंग के छात्र सर्वेश शर्मा होस्टल में गिरने के कारण घायल हो गए थे।
तकनीकी शिक्षा मंत्री ने कहा कि सर्वेश शर्मा गंभीर साइबर धोखाधड़ी का शिकार हुए हैं। उन्होंने कहा कि सर्वेश शर्मा से जुड़े मामले की गंभीरता से जांच की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यह मामला चिंताजनक है, क्योंकि साइबर अपराध के माध्यम से अब तक मुख्य रूप से आर्थिक धोखाधड़ी और लोगों की धनराशि की ठगी के मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन किसी विद्यार्थी के प्रोजेक्ट से जुड़े मामले में धोखाधड़ी का सामने आना एक गंभीर विषय है।
राजेश धर्माणी ने कहा कि इस मामले की निष्पक्ष एवं विस्तृत जांच के लिए इसे केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने पर विचार किया जाना चाहिए, ताकि पूरे घटनाक्रम की सच्चाई सामने आ सके और दोषियों की जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को साइबर अपराध के इस बदलते स्वरूप को गंभीरता से लेते हुए ऐसे मामलों की रोकथाम के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्रालय और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को इस दिशा में ठोस रणनीति तैयार करनी चाहिए, ताकि विद्यार्थियों की शैक्षणिक परियोजनाओं, तकनीकी कार्यों और बौद्धिक प्रयासों को साइबर धोखाधड़ी से सुरक्षित रखा जा सके।
तकनीकी शिक्षा मंत्री ने कहा कि डिजिटल युग में साइबर अपराधों की प्रवृति लगातार बदल रही है। ऐसे में आवश्यक है कि केंद्र सरकार इस तरह के मामलों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए सख्त निगरानी व्यवस्था विकसित करे तथा साइबर सुरक्षा से जुड़े कानूनों और जांच तंत्र को और मजबूत बनाए, ताकि भविष्य में किसी अन्य विद्यार्थी को इस प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े।

शिमला: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर राष्ट्रीय संकल्प दिवस मनाया गया। उन्होंने भारत के लौह पुरुष एवं पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। उन्होंने कहा कि इन दोनों महान नेताओं ने देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता को सुदृढ़ करने में अतुलनीय योगदान दिया है। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित लोगों को राष्ट्रीय एकता की शपथ भी दिलवाई।
इस अवसर पर रक्त दान शिविर का आयोजन भी किया गया।
मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इंदिरा गांधी एक असाधारण व्यक्तित्व की धनी नेता थीं, जो अपने साहस, दृढ़ संकल्प और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कड़े निर्णय लेने की क्षमता के लिए जानी जाती हैं। वर्ष 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान उनके नेतृत्व ने भारतीय इतिहास में एक निर्णायक अध्याय जोड़ा। इस युद्ध के परिणामस्वरूप बांग्लादेश का उदय हुआ और उपमहाद्वीप के भू-राजनीतिक परिदृृश्य में महत्त्वपूर्ण बदलाव आया। उन्होंने कहा कि देश के समक्ष विकास और सुरक्षा से जुड़ी अनेक चुनौतियां होने के बावजूद इंदिरा गांधी द्वारा लिया गया यह ऐतिहासिक निर्णय उनकी असाधारण राजनीतिक दूरदर्शिता और सशक्त नेतृत्व का परिचायक है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इंदिरा गांधी ने देशहित में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए। इनमें बैंकों का राष्ट्रीयकरण, पूर्व रियासतों के शासकों के प्रिवी पर्स की समाप्ति तथा वर्ष 1971 में भूमि स्वामित्व सीमा संबंधी उपायों का कार्यान्वयन प्रमुख हैं। इन निर्णयों का उद्देश्य आर्थिक असमानताओं को कम करना, सार्वजनिक क्षेत्र को सुदृढ़ करना तथा विकास का लाभ समाज के व्यापक वर्गों तक पहुंचाना था।
ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि राष्ट्र की एकता और अखंडता के प्रति इंदिरा गांधी की प्रतिबद्धता उनके सर्वाेच्च बलिदान में भी परिलक्षित होती है। उन्होंने देश की सेवा करते हुए अपने प्राण न्योछावर कर दिए। उनका साहस, राष्ट्रभक्ति और समर्पण सदैव देशवासियों को प्रेरित करता रहेगा।
मुख्यमंत्री ने पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री एवं भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल का स्मरण करते हुए कहा कि स्वतंत्रता के पश्चात सैकड़ों रियासतों का भारतीय संघ में विलय करवाने में उनकी निर्णायक भूमिका के कारण उन्हें लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। अनेक चुनौतियों और विरोध के बावजूद सरदार पटेल ने अपनी असाधारण प्रशासनिक क्षमता और राजनीतिक दृढ़ता का परिचय देते हुए हैदराबाद और जम्मू-कश्मीर सहित विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ के साथ एकजुट करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके प्रयासों ने एक सशक्त और एकीकृत भारत की नींव रखने में अहम योगदान दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सदैव संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखने और लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त करने के लिए कार्य किया है। संविधान और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार ने प्रत्येक नागरिक को सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि से परे लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था ने समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों को देश का नेतृत्व करने के समान अवसर उपलब्ध करवाए हैं।
ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि मतदान का अधिकार स्वतंत्रता के बाद देश की सबसे महत्त्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है और इसकी हर कीमत पर रक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि मतों में हेराफेरी और चुनावी अनियमितताओं से जुड़े आरोप गंभीर विषय हैं, जिनकी पारदर्शी जांच और जवाबदेही सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करते हुए इन मुद्दों को उठा रही है और चुनावी प्रक्रिया को कमजोर करने के किसी भी कथित प्रयास के विरुद्ध अपना विरोध दर्ज करवा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है और आने वाली पीढ़ियों के अधिकारों एवं आकांक्षाओं की रक्षा के लिए इसकी सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी और सरदार वल्लभभाई पटेल जैसे महान नेताओं की विरासत हमें राष्ट्रीय एकता बनाए रखने, लोकतांत्रिक सिद्धांतों का सम्मान करने तथा सशक्त, समावेशी और प्रगतिशील भारत के निर्माण के लिए निरंतर कार्य करने की प्रेरणा देती है।

शिमला: द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया), हिमाचल प्रदेश स्टेट सेंटर के 28 अक्टूबर को हुए चुनाव में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (एचपीएसईबीएल) से डॉ. मदन गोपाल शर्मा तथा राज कुमार चैहान कार्यकारी सदस्य (म्Ûमबनजपअम डमउइमत) के रूप में निर्वाचित हुए हैं।
डॉ. मदन गोपाल शर्मा एचपीएसईबीएल में निदेशक (इलेक्ट्रिकल) के पद पर कार्यरत हैं, जबकि राज कुमार चैहान एचपीएसईबीएल, कुमार हाउस, शिमला में अधीक्षण अभियंता के रूप में कार्यरत हैं। दोनों अधिकारियों का निर्वाचन बोर्ड के लिए गौरव का विषय है।
उनके निर्वाचन से इंजीनियरों के बीच व्यावसायिक सहयोग और नेटवर्किंग को मजबूत करने, तकनीकी एवं सतत शिक्षा को प्रोत्साहित करने तथा युवा अभियंताओं के मार्गदर्शन और इंजीनियरिंग क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने की उम्मीद है।

शिमला: मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने आज शिमला में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मान समारोह हिम रतन-2026 में अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर देश और प्रदेश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। उन्होंने प्रदेश के 419 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को 17.85 करोड़ रुपये के चेक वितरित किए।
मुख्यमंत्री ने एथलेटिक्स में अंतरराष्ट्रीय व राष्ट्र स्तर की विभिन्न प्रतियोगिताओं में रजत पदक विजेता सावन बरवाल को 2.64 करोड़ रुपये, एथलेटिक्स में अंतरराष्ट्रीय व राष्ट्र स्तर की विभिन्न प्रतियोगिता में कांस्य पदक विजेता सीमा कुमारी को 1.99 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की।
मुख्यमंत्री ने अंतरराष्ट्रीय व राष्ट्र स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिताओं के लिए रेणुका को 2.20 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की। कबड्डी खिलाड़ी पुष्पा राणा और भावना ठाकुर को अंतरराष्ट्रीय व राष्ट्र स्तरीय की विभिन्न प्रतियोगिताओं के लिए 1.04-1.04 करोड़ रुपये, वहीं रितु नेगी और ज्योति ठाकुर को 1.02-1.02 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि प्रदान की।

इस अवसर पर उन्होंने सभी पदक विजेताओं को बधाई देते हुए कहा कि उनकी सफलता वर्षों की कड़ी मेहनत, प्रशिक्षकों के मार्गदर्शन और माता-पिता के त्याग का परिणाम है। उन्होंने कहा कि खेल भी शिक्षा का एक महत्त्वपूर्ण माध्यम है, जो युवाओं में अनुशासन, आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता विकसित करता है।
ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने और उन्हें उचित मान-सम्मान प्रदान करने के लिए पुरस्कार राशि में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की है। ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों की पुरस्कार राशि तीन करोड़ रुपये से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये, रजत पदक विजेताओं की दो करोड़ रुपये से बढ़ाकर तीन करोड़ रुपये तथा कांस्य पदक विजेताओं की एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर दो करोड़ रुपये की गई है। इसी प्रकार, एशियाई खेलों और पैरा एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए पुरस्कार राशि 50 लाख रुपये से बढ़ाकर चार करोड़ रुपये, रजत पदक विजेताओं के लिए 30 लाख रुपये से बढ़ाकर अढ़ाई करोड़ रुपये तथा कांस्य पदक विजेताओं के लिए 20 लाख रुपये से बढ़ाकर डेढ़ करोड़ रुपये की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि टीम इवेंट में पदक जीतने वाले प्रत्येक खिलाड़ियों को भी कम से कम 25 प्रतिशत इनामी राशि देने का प्रावधान किया गया है, जिसे मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर के कोच और अंतरराष्ट्रीय रेफरी को तीन-तीन लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों और टीमों की सफलता में प्रशिक्षकों एवं रेफरी की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने खिलाड़ियों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से खेल विभाग में सरकारी पदों का सृजन भी किया है, ताकि खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन के साथ-साथ भविष्य की सुरक्षा भी मिल सके।
ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि युवाओं को नशे, विशेषकर चिट्टे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार 20 नवंबर से धर्मशाला में ‘खेलो हिमाचल अभियान’ शुरू करने जा रही है। इस अभियान के तहत क्रिकेट, वॉलीबाल और कबड्डी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा, जिनमें 15 से 30 वर्ष की आयु के युवक एवं युवतियां भाग ले सकेंगे। प्रतियोगिताएं उप-मंडल, जिला और राज्य स्तर पर आयोजित की जाएंगी। उन्होंने बताया कि राज्य स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली टीम को 21 लाख रुपये, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली टीम को 15 लाख रुपये और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली टीम को 10 लाख रुपये की पुरस्कार राशि दी जाएगी। जिला स्तर पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली टीमों को क्रमशः दो लाख रुपये, डेढ़ लाख रुपये और एक लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने खेलो हिमाचल की ऑफिशियल वेबसाइट के साथ-साथ मस्कट का अनावरण भी किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार खेलों के लिए बेहतर वातावरण तैयार करने और खेल अधोसंरचना को मजबूत बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिभा और परिश्रम के साथ-साथ विश्वस्तरीय सुविधाएं भी आवश्यक हैं। इसी उद्देश्य से हमीरपुर जिला के नादौन में लगभग 170 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक इंडोर स्टेडियम विकसित किया जा रहा है। इस स्टेडियम में तैराकी, बैडमिंटन, वॉलीबाल, टेनिस, टेबल टेनिस और बॉक्सिंग सहित लगभग 14 खेलों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं उपलब्ध करवाने की योजना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर खेल स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है तथा इनके लिए पर्याप्त धनराशि का प्रावधान किया जा रहा है, ताकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण एवं अभ्यास सुविधाएं मिल सकें।
इस अवसर पर युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री यादविंद्र गोमा ने कहा कि आज का दिन हिमाचल प्रदेश के खेल इतिहास में गौरव का दिन है। प्रदेश सरकार उन खिलाड़ियों को सम्मानित कर रही है, जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर प्रदेश का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश भले ही छोटा राज्य है, लेकिन यहां के खिलाड़ियों के सपने बड़े हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार का प्रयास खेलों के लिए एक सशक्त तंत्र विकसित करना है, ताकि प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के बेहतर अवसर मिल सकें। खेल विभाग प्रतिभाओं की पहचान और उन्हें उचित मंच प्रदान करने के लिए विशेष प्रयास कर रहा है। सीमित संसाधनों के बावजूद प्रदेश सरकार खिलाड़ियों को हरसंभव सहायता प्रदान कर रही है।
इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. (कर्नल) धनीराम शांडिल, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, स्पोर्ट्स काउंसिल के उपाध्यक्ष छतर सिंह ठाकुर, कैलाश फेडरेशन के चेयरमैन बलदेव सिंह ठाकुर, सचिव प्रियंका बसु इंगटी, निदेशक युवा सेवाएं एवं खेल शिवम प्रताप सिंह तथा अन्य गणमान्य उपस्थित थे।